वास्तवमा नागरिक यो बेला निराश मानसिकतामा गुज्रिरहेको पाइन्छ । जताततै अभाव र बढ्दो महंगी र मूल्यले आवश्यक केही चिज खरीद गर्न सकिरहेको पाइदैन । किसान मल नपाएर हैरान छन् । वैदेशीक रोजगार गरेर कमाएको पैसाले घर निर्माण गर्नुपर्यो भने सिमेन्टको भाउ बढेर त्यतिकै दुःख छ । कृषकले उत्पादन गरेको सामग्री बजार भाउ नपाएर कक्रिनु परेको अवस्था छ । पारीबाट ल्याएको माछा सस्तो भएपछि स्वदेशको माछाले भाउ नपाएर त्यतिकै पिरलो छ । राजश्व छली भित्रिएको विषादीयुक्त तरकारीले बजार पिटेको छ ।
अनुगमनको काम विधानमा छ । स्थानीय नियमावलीमा पनि उल्लेख छ तर, अनुगमन हुँदैन । विचौलियाको रजाईमा सरकार फसेको कारण किसानहरु उठ्न सकिरहेको पाइदैन । यो हप्तामात्र भारतीय मलले बजार पिटेको छ । रु. ४० तिरेर प्रतिकेजी खरीद गर्नुपर्दा किसानहरुको के हालत भयो होला । यस्तो अवस्था सिर्जना हुँदा पनि स्थानीय सरकार चुप लागेर बस्ने भएको हुँदा कृषकहरु निराश हुनु स्वाभाविक नै हो । सरकारको बजेटमा किसानलाई सहयोग पुग्ने र युवाहरुलाई उद्यमी बनाउने नारा ल्याएर बसेको देखिन्छ ।
उद्यमशिलता बढाउनु र युवा शक्तिलाई स्वदेशमा नै रोजगारमुखी बनाउन अब प्रत्येक पालिकामा मल कारखाना आवश्यक छ । नीति बनाएर सम्मानजनक युवाहरुलाई उद्योगमा आकर्षक गर्न जरुरी छ । हरेक क्षेत्रमा अनुगमन गरेर विचौलियाको अन्त्य गर्न जरुरी छ । सीमा क्षेत्रमा राजश्वको हाकिमसँगको सेटिङ्गलाई भत्काएर कडाई गर्न जरुरी छ । स्थानीय सरकारले सबै जनता हाम्रा हुन् भन्ने नीति बनाएर काम दिनु लिनु आवश्यक देखिन्छ । नत्र युवा शक्ति स्थानीय सरकारको नीतिबाट पलायन हुने देखिन्छ । त्यसैले तीनै तहको सरकारले कृषकहरुको निराश मनलाई उठाउने प्रयास गर्न जरुरी छ ।