ललितपुर । मुन्दुमी स्थल मुक्कुम्लुङ (पाथीभरा) क्षेत्रमा निजी व्यापारीक कम्पनी आईएमई ग्रुपले गैरकानूनी रुपमा अतिक्रमण गरिरहेको मुक्कुम्लुङ संरक्षण संघर्ष समितिले बताएको छ ।
संघर्ष समितिले ललितपुर स्थित चुम्लुङ भवनमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आस्थाको केन्द्र मुक्कुम्लुङ (पाथीभरा) क्षेत्रमा आइएमई ग्रुपको पाथीभरा दर्शन केवलकार प्रालिले जबरजस्ती केवलकार निर्माण गरी व्यापारिक हब तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति बनाउने खेलमा लागेको ठहर गरेको हो ।
‘मुन्दुमी स्थल, अमुल्य सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदा र जीवजन्तुको विनास गरिनु हुन्न भनी समुदायले शान्तिपूर्ण विमति, विरोध र आन्दोलन गरिरहेको पनि यहाँहरूमा अवगतै छ । मुक्कुम्लुङ मुन्दुमी स्थललाई संरक्षण, सम्बद्र्धन गर्न पाउने नेपालको संविधानको धारा २६ र ३२ ले ग्यारेण्टी गरेको मौलिक हक हो । जसलाई निजी कम्पनीको त कुरै भएन राज्यले नै संविधानतः हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’ पत्रकार सम्मेलनमा प्रेषित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
त्यस्तै केवलकार निर्माणले वर्षौदेखि संरक्षण गरेको वनस्पति र दुर्लभ जीवजन्तुको विनास भएको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
केवलकार निर्माण पक्षले समुदायको विमति तथा संविधानको उल्लेखित व्यवस्था विरुद्ध र समुदायको सम्पत्ति (सम्पदा) निजीकरण गर्न कानूनले बन्देज गरेको कुरालाई वेवास्ता गर्दै राज्यले एउटा व्यापारिक कम्पनीको लागि सशस्त्र परिचालन गरी हजारौं बर्षदेखि समुदायले संरक्षण गरेको रुखबिरुवा रातको समयमा कटान गरी तहस नहस पारेको बताएको छ ।
विश्वमै लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको लौठ सल्ला (ट्याक्सस् वालिचिराना), पाँचऔंले (एशियाटिक ब्ल्याक बेयर), दुर्लभ जन्तु खरायोको एक प्रजाति (लेपस् निग्रिकोलिज), घोरल (हिमाली घोरल), दुम्सी (इन्डियन क्रेस्टेड पर्कपाइन) कानूनले संरक्षित जीवजन्तुको बासस्थान पूर्ण रूपले नष्ट गरिदा कुनै पनि बेला मर्ने वा मारिन सक्ने अवस्था सृजना गरेको भएको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
यसरी नै आध्यात्मिक थलोमा सशस्त्रको क्याम्प बनाई अतिक्रमणकारीहरूको योजनालाई मुर्तरुप दिने काममा फुङलिङ नगरपालिका र संघीय सरकार लागेको संघर्ष समितिको आरोप छ ।
लिम्बूहरूको अमुर्त सम्पदा मुन्दुमसँग जोडिएको छ भने यस मुन्दुमी स्थल मुर्त सम्पदा पनि हो । युनेस्को महासन्धि १९७२ तथा अमुर्त सम्पदा सम्बन्धी महासन्धि २००९ अनुसार विश्व सम्पदाको कोटीमा पर्न सक्ने यो सम्पदा सबै मुलुककै पहिचान हुने समितिले बताएको छ ।
यस्तो स्थानमा व्यापारिक केवलकार, होटल, स्की गर्ने ठाउँ जस्ता मनोरञ्जनका संरचना निर्माणले विश्व सम्पदामा दर्ज गरिने कार्यमा कानूनीरूपमा नै अवरोध सृजना गर्ने संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
मुक्कुम्लुङ भूमि याक्थुङ लिम्बु समुदायको पहिचान र अस्तित्वसँग जोडिएको हुनाले यसमाथिको दखलबाजी आदिवासीहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र २००७ को धारा ८ जस्ता मानव अधिकारसम्बन्धी कानून अनुसार यस समुदायको सांस्कृतिक संहार हुन जाने र जेनेभा कन्भेन्सन १९४९ अनुसार जातीय संहारको परिभाषा भित्र परी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायरामा पर्दछ ।
यसरी नै मुन्दुमी स्थल मुक्कुम्लुङ पाथीभरा क्षेत्रमा केवलकार निर्माण गर्नका लागि आईएमई ग्रुपले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय लगानीकर्ताबाट ऋण लिएको मुक्कुम्लुङ संरक्षण संघर्ष समितिले आरोप लगाएको छ ।
मुक्कुम्लुङमा जबरजस्ती अतिक्रमण, सशस्त्र परिचालन, गैरकानूनी र तथा अनावश्य गोली चलाएको र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको विरुद्धमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उपचार खोज्ने क्रममा ऋण लिएको समितिले दाबी गरेको छ ।
यसबारे जानकारी माग गर्दा चन्द्रागिरी, मौलाकाली, पोखरा र पूर्वको एउटा केवलकार हो भनिएको तर निरन्तर लिखित निवेदन पेश पछिबाट आईएफसीले पाथिभरा केवलकारको लागि आईएमई ग्रुपलाई केवलकारको व्यापारिक सम्भाव्यता अध्ययन, ईआईए ग्याप विश्लेषण लगायतको अध्ययनमा सहयोग गरिएको भनेर जानकारी दिएको संघर्ष समितिले बतएको छ ।
आईएफसीले ति अध्ययन प्रतिवेदनहरू उपलब्ध नगराइएको र आइएमई ग्रुपसँग लिन भनेर जवाफ दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आईएफसीको लगानी नीतिले आदिवासीको भूमिमा स्थानीय समुदायलाई पूर्ण रूपमा जानकारी दिनुपर्ने, समुदायसँग अग्रिम जानकारीसहितको स्वतन्त्र मञ्जुरी लिनुपर्ने, वातवारण तथा जैविक विविधता सुरक्षित गर्न पर्ने तथा महत्वपूर्ण रूपमा सेना, सशस्त्र र सुरक्षाकर्मी जनताको विरुद्धमा प्रयोग गर्न बन्देज गर्छ ।
यी नीतिगत उल्लंघन समेतलाई उल्लेख गरी निरन्तर आईएफसीसँगको फलोअपमा पछिल्लो समयमा लिखित रूपमा आईएफसीले आईएमई ग्रुपलाई २०७९ भदौ २० गते देखि २०८१ भदौ १७ गतेसम्मको परियोजना दिइएको तर २०८१ साउनमा नै परियोजनाबाट बहिर्गमन भएको र आगामी कुनै परियोजना नरहेको भन्ने जानकारी पाएको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
संघर्ष समितिलाई प्राप्त जानकारी अनुसार यसमा परियोजनामा सहयोगको रूपमा हालसम्म आईएफसीबाट १,५६,७४६ युएस डलरदेखि २,५०,००० सम्म र ऋणको रूपमा २० मिलियन अमेरीकि डलरदेखि ५०० मिलियनसम्म रकम रहेको देखिन्छ ।
ग्लोबल आईएमई ग्रुपले अन्य विदेशी लगानी कर्ताहरूबाट समेत पैसा लिएको जानकारी प्राप्त भएको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
त्यसैगरी सशस्त्रले प्रहरीले हतियार प्रयोग गरी निहत्थाहरू माथि जथाभावी गोली चलाई गम्भीर घाइते पारेकाहरू मध्ये कतिपय अहिले पनि उपचारका क्रममा रहेको संघर्ष समितिले जानकारी दिएको छ ।
समितिका अनुसार कति उपचार पछि पनि पूर्णरूपमा स्वस्थ्य हुन सकेका छैनन् । कैयौं मानिसहरूलाई झुठा मुद्दामा फसाइएको छ । संरक्षणमा लागेकाहरूलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष निरन्तर आक्रमण गरी असुरक्षित बनाईएको छ ।
समुदायप्रति भएको अन्यायको विषयमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा संघर्ष समितिले समुदायको तर्फबाट कानूनी उपचार खोजेको पनि बताएको छ । नेपाल मामिलाबाट
