मुक्कुमलुङ सन्दर्भः स्वायत्त क्षेत्रहरू निर्माणको प्रस्थान विन्दु

[केशव सूर्यवंशी]

विशेष गरि धार्मिक एवम् सांस्कृतिक दृष्टकोणसँगै महत्वपूर्ण अध्यात्मिक आस्था केन्द्र समेत मानिएको स्थान हो ताप्लेजुङ स्थित मुक्कुमलुङ । पछिल्लो समय, राज्य समेतको जोडबलमा त्यहाँ केवलकारको रूपमा एक व्यापारिक परियोजना अगाडि सारिएपछि नो केवलकारको नाममा प्रतिरोधको ज्वार उठेको छ । क्रमशः केवलकारको पक्ष–विपक्षमा त्यहाँ आन्दोलन उठेपछि स्वाभाविक रूपमै राज्यले यो कुनै व्यापारिक परियोजनाको विषय नभई स्थानीय, प्रदेश हुँदै अन्ततः देशव्यापी रूपमै पर्न सक्ने दूरगामी असरलाई मध्यनजर गर्दै राज्यपक्ष, खास गरि केन्द्रीय सरकार नै समुचित निकासको लागि मध्यस्थकर्ताको रुपमा अघि सर्नुपर्ने हो । तर त्यस विपरीत, एक निजी कम्पनीको व्यापारिक परियोजना कसै गरि भए पनि सफल गरिछोड्ने जस्तो शैलीमा प्रस्तुत हुँदा समस्यालाई अझ गहिरो बनाएको पनि छ ।

मुक्कुमलुङको सन्दर्भमा, औसत बुझाई चाहि केवलकार बनाउने कि नबनाउने हो जस्तो लाग्दछ । केवलकारको सञ्चालन र स्वामित्वको विषय मुख्य हो कि भन्ने पनि लागेको हुनसक्छ । रोजगारको एजेण्डा हो कि भन्ने पनि लाग्न सक्छ । केवलकारमा स्थानीयलाई पनि शेयर दिने, कर्मचारीको रूपमा रोजगार दिने आदि इत्यादि जस्ता विषयमा केवलकार पक्षधरले राखेको विचारले पनि त्यस्तो बुझाईको संकेत गर्छ/गरेको छ । तर यो भनेको चाहि शरीरमा रहेको गम्भीर समस्याको संकेतको रुपमा देखा परेको ज्वरोलाई मात्र समस्या मान्ने अनि सिटामोल खाएरै मूलरोगको समेत निदान गर्छु भने जस्तै हो । किनभने, मुक्कुमलुङको सन्दर्भ त्यति मात्र हैन । त्यति मात्र कदापी हैन । र, यसलाई बुझ्न मुढेबल प्रयोग गरेर हुँदैन । विकास रोक्न खोज्यो भन्ने खालको ‘महान विकासवादी’ तर्क गरेर पनि हुँदैन । त्यसको लागि हामी कम्तिमा पनि देशले भोगेको द्वन्द्वकाल ०६२/६३को आन्दोलन र सकिन्छ भने त्योभन्दा अगाडि शाह–राणा–शाह कालिन युगमा समेत देखा पर्ने गरेको जातीय, क्षेत्रीय अनि सांस्कृतिक असन्तोष, प्रतिरोध अनि विद्रोहका घटना क्रमलाई बुझ्नै पर्ने हुन्छ । कारणः मूल समस्या क्रमशः झाङ्गिदै आएको हुन्छ र त्यसले कुनै न कुनै रूपमा प्रकट हुन खोजेको हुन्छ । मुक्कुमलुङको सन्दर्भमा पनि निरन्तरको सांस्कृतिक अतिक्रमण र हस्तक्षेपकारी राज्यसत्ता प्रतिको गहिरो असन्तोष देखा पर्न थालेको र बल प्रयोगको घटनाले बिरोध सेलाउनेभन्दा पनि आगो अरु दन्काउने सम्भावना प्रष्ट छ ।

सत्ता सञ्चालकहरूले आफ्नो दायित्व बिर्सने अथवा पूरा नगर्ने तर नागरिकलाई राज्य संयन्त्रको बल देखाएर तर्साउन खोजेमा अन्ततः त्यसले प्रतिकुल परिस्थिति विकसित गर्न सक्छ । तानाशाही, केन्द्रीकृत, पुरातन आदि इत्यादि नामाकरण गरिएको व्यवस्था जनबलको जोडले फालिएको दुई दशक पुगिसकेको छ तर सत्तामा आसिन हुन पुगेकाहरु त्यही जनबलले स्थापित गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न उदासीन वा असफल भईरहेका छन् । उदाहरणका लागि केहि संवैधानिक प्रावधानको चर्चा गर्नु प्रासंगिक हुनेछ ।

नेपाली राजनीतिको वर्तमान कालखण्डको एउटा ऐतिहासिक राष्ट्रिय दस्तावेज हो–नेपालको अन्तरिम संविधान –२०६३ । संघीय शासनको अपरिहार्य शर्तको रूपमा अग्रगामी राज्य पुनर्संरचनाको लागि प्रतिबद्धता गरिएको धारा १३८ मा सात वटा (वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय) विभेदको अन्त्य गरिने उल्लेख गरिएको हो । त्यो मुलुकलाई नयाँ युगतर्फ डोर्याउने संकल्प सहित गरिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता थियो । तर समय क्रमसँगै, सत्ताको डाडु–पन्यू समातेकाहरुले त्यो संवैधानिक प्रतिबद्धता बिर्सन वा बिर्साउन खोजे । र पनि, अग्रगामी परिवर्तनका आकांक्षीहरुले त्यो बिर्सिएका छैनन् र बिर्सने पनि छैनन् यस्तै, संविधान–०७२ को दफा ३२ (३) मा सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण गर्ने हक सुनिश्चित गरिएको छ । संवैधानिक रूपमै यस किसिमको प्रतिबद्धता र प्रावधान हुनुको बावजूद कार्यान्वयनतर्फ भने संविधान जारी भएको झण्डै दश वर्ष पुग्दा समेत कुनै पनि पहल र प्रगति भएन । गर्नै पनि खोजिएन । त्यो पनि प्रष्टसँग देखिएकै छ । अर्थात्, राष्ट्रिय आकांक्षा एकातिर अनि सत्ता सञ्चालकहरूको नीति र नियत अर्को तिरको द्वन्द्वात्मक परिस्थिति विकसित हुँदै गएको यथार्थ छ । वास्तवमा जुन खालको सुषुप्त द्वन्द्वात्मक अन्तरविरोधको विकास भइरहेको छ, त्यसको एक खालको झिल्को मुक्कुम्लुङको सन्दर्भमा प्रकट हुन पुगेको छ । यो चाहि राजनीतिक ध्रुव सत्य हो । र, मूलतः मुक्कुम्लुङ सन्दर्भलाई त्यसै गरि बुझ्नु अनि सोही अनुरूपको निकास पहिल्याउनु राजनैतिक बुद्धिमानी हुनेछ ।

वास्तवमा, नेपालमा अहिले जुन किसिमको संघीय मोडेलको अभ्यास गरिदैछ, त्यो राष्ट्रिय आकांक्षा अनुरूपको छैन । एकात्मक, केन्द्रीकृत अनि सीमित वर्चश्वशाली समुदायको पहुँच र पकडमा नियन्त्रित रहेको पुरातन राज्य व्यवस्थालाई विस्थापित गरेर परिवर्तनका पक्षधरहरूले अग्रगामी, गणतान्त्रिक, धर्म निरपेक्ष, संघीय लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको अभ्यास खोजेका हुन् । त्यसको लागि नै जनताले त्याग, तपस्या अनि बलिदान दिएका हुन् । अन्तरिम संविधान–२०६३ मार्फत् देशले अग्रगामि राष्ट्रिय संकल्प अनि प्रतिबद्धता पनि गरेको हो आतर पहिलो संविधान सभाको असफलता अनि दोश्रो संविधान सभाको अक्षमताले त्यो राष्ट्रिय संकल्प अनि प्रतिबद्धता पूरा भएन । मूलतः देशले खोजेको संघीय मोडेल र सो अनुरुपको अभ्यासमा जान नदिनु अहिलेको मुल समस्या हो । उदाहरणको लागि, पहिलो संविधान सभाको उपलब्धिको स्वामित्व लिने गरि दोश्रो संविधान सभाको गठन भयो । तर, पहिलो संविधान सभाले लगभग टुङ्गो लगाएको प्रदेशका संरचनाहरूलाई छिन्न भिन्न पारियो । २३ स्वायत्त क्षेत्रहरूको व्यवस्थालाई अस्वीकार गरियो । अर्थात, संघीयताको मोडेल दोश्रो संविधान सभामा बलियो उपस्थिति भएकाहरूको मुढेबल र दादागीरी अनुसार तय गरियो, राष्ट्रिय आवश्यकता, आकांक्षा र अन्तरिम संविधानको प्रतिबद्धता अनुसार हैन । अहिले हामीले संघीयताको अभ्यासमा भोग्दै गरेको जटिलता, बोझिलता अनि अन्तरविरोधपूर्ण तनाव त्यसैको प्रतिफल हो । यसबारे समग्र रुपमा संवैधानिक मन्थन र समीक्षा अनिवार्य भइसकेको पनि छ । र, मुक्कुमलुङ–सन्दर्भ पनि साँचो संघीयताको अभ्यासले न्याय गर्न सक्ने मुद्दा हो भनेर बुझ्नु परेको छ ।

पूर्वको एउटा क्षेत्रमा रहेको आध्यात्मिक आस्था केन्द्र अनि सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको रुपमा परिचित मुक्कुमलुङको मुद्दा अब स्थानीय विषय रहेन । रहन पनि सक्दैन । त्यो केबलकारको व्यापारिक परियोजना र एउटा जिल्लासँग मात्र सम्बन्धित विषय पनि रहेन । त्यसो हुन पनि सक्दैन । यो विषय अब राष्ट्रिय चासो र मुद्दाको रुपमा अगाडि आइसक्यो । विश्वभर छरिएका नेपालीहरूको समेत चासोको विषय भइसक्यो । अब पनि, यो परियोजनामा राज्य सञ्चालकहरू बलजफ्ती सफल हुने कार्यनीतिले अगाडि बढ्छन् भने, त्यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण हुने विषय पनि हुन सक्छ । समस्या जटिल अनि विस्फोटक हुनु अघि नै सम्बन्धित सबैले संयमित भई दीर्घकालीन समाधानको बाटो खोज्नु पर्ने हुन्छ । विशेष गरि राज्य पक्षले तत्कालिन जितहारको मानसिकताभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन समाधानको लागि भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ । यहाँनिर, संवैधानिक व्यवस्थाको एउटा प्रावधान बारे केही चर्चा गर्नु प्रासंगिक हुनेछ । त्यो हो, स्वायत्त क्षेत्र । संविधानको धारा ५६ (५) मा संरक्षित, विशेष र स्वायत्त क्षेत्रको व्यवस्थाको विकल्प राखिएको छ । तहगत हिसाबले स्थानीय तह सरहको हुने व्यवस्था भए तापनि करिब दश वर्षको अवधि अनि संविधान जारी भएपछिको दुई दुई निर्वाचनपछि पनि त्यसको कार्यान्वयन गरिएन । गर्न खोजिएको समेत देखिएन । कारण, उहीँ साँचो संघीयता प्रतिको अरुचि । अथवा पहिचान सहितको संघीयता प्रतिको पूर्वाग्रह । अथवा, उहीँ पुरातन एकात्मक अनि वर्चश्वशाली सत्ता अभ्यासको धङधङी ! तर सबैले यति हेक्का चाहि राख्नै पर्छ–देशलाई अगाडि बढाउने र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने हो भने पूर्ण संघीयताको विकल्प छैन । नेपालको सन्दर्भमा, संघीयता नै आधुनिक राष्ट्रिय एकताको जग हो । मुक्कुमलुङको मुद्दालाई पनि अन्ततः संघीयताको विचारले नै न्याय गर्न सक्नेछ ।

निश्चय पनि संविधानको आधारभूत संशोधन (पुनर्लेखन) गरेर त्यसलाई राष्ट्रिय एकताको दस्ताबेजको रूपमा बिकास गर्ने अभिभारा आफ्नो ठाउँमा छदैछ । र पनि, अहिले भएका व्यवस्थालाई अभ्यास गर्ने तत्कालिन केहि विकल्पहरू पनि रहेका छन् । उदाहरणको लागि, धारा ५६(५) अनुसार मुक्कुमलुङ जस्तो सांस्कृतिक विरासत अनि महत्व बोकेका क्षेत्रहरुलाई ‘स्वायत्त क्षेत्र’को हैसियतमा विकसित गर्न सकिने अवस्था रहेको छ । यदि मुक्कुमलुङ (मुक्कुमलुङ सहितको सेरोफेरो क्षेत्र)ले स्वायत्त क्षेत्रको हैसियत प्राप्त गर्छ भने उसले आफ्नो विकासको मोडेल आफै तय गर्न पाउनेछ र बाह्य साँस्कृतिक अतिक्रमण रोक्न र आफ्नो मौलिकता जोगाउन समेत सक्नेछ । त्यो संविधानले गर्ने मनसाय लिएको तर आजसम्म नियत वश कार्यान्वयनमा नलगिएको विषय पनि हो । यदि मुक्कुमलुङ मुद्दालाई स्वायत्त क्षेत्रको रूपमा अवतरण गरिन्छ भने, त्यो संघीयताको अभ्यासमा एक ठोस सकारात्मक कदम हुनेछ । जसले सामाजिक, साँस्कृतिक अन्तरविरोधलाई अग्रगामी निकास दिनेछ र देशका विभिन्न स्थानमा अपेक्षित स्वायत्त (संरक्षित, विशेष) क्षेत्रको निर्माणको लागि ढोका समेत खोल्नेछ । लेखक सूर्यवंशी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।