ऐन नबन्दा जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न कठिन

लक्ष्मी उप्रेती

अर्जुनधारा ।

निर्वाचित भएर जिम्मेवारी लिएको महिना दिनभन्दा बढी समय बितिसक्दासम्म पनि झापाका प्रतिनिधिहरु के गर्ने ? के नगर्ने ? भन्ने विषयमै अल्झिएका छन् । यसले काम गर्न असहज भएको भन्दै झापाका जनप्रतिनिधिहरुले संविधानमा उल्लेख भए झैँ स्थानीय तहलाई ‘स्थानीय सरकार’ को रुप ग्रहण गर्ने वातावरण तयार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन विधेयक अघि नबढाएकै कारण काम गर्न असहज भएको भन्दै उनीहरुले सिहंदरवारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुर्याउने लक्ष्यसहित स्थानीय सरकारको अधिकार दिने भनिए पनि स्थानीय तहहरुले सरकारको रुप ग्रहण गर्न नसकेको झापाली जनप्रतिनिधिहरुको भनाई छ ।

दुई दशकपछि निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न तत्काल धेरै चुनौति र समस्याहरु देखापरेको बताएका छन् । चुनावताका आफूले गरेको प्रतिबद्धता, स्थानीय क्षेत्रको आवश्यकता र जनताको अपेक्षा अनुसार कामलाई प्राथमिकताको आधारमा अघि बढाउने सोच बनाए पनि भौतिक संरचना, बजेट, कर्मचारी र कानुनी कठिनाई मुख्य समस्याका रुपमा रहेको भएको जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका छन् ।

‘सबैभन्दा पहिला सरकारले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको रुप दिनु पर्यो । भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठले भने –‘चुनाव जितेर स्थानीय तहको पदभार ग्रहण पश्चात नगरपालिका स्थानीय सरकार हो कि होइन भन्ने मै शंका लाग्न थाल्यो । अहिलेसम्म स्थानीय तहले सरकारको रुप ग्रहण गर्न नसकेको प्रमुख श्रेष्ठको भनाई छ । अधिकांश स्थानीय तहमा समयमै कर्मचारी व्यवस्थापन नहुनु मुख्य समस्या हो । कार्यालय र भौतिक संरचना व्यवस्थापनमा समेत समस्या रहेको भद्रपुरका नगर प्रमुख श्रेष्ठको भनाई छ ।

कानूनी जटिलता र पर्याप्त स्रोतसाधनको अभाव रहेको गुनासो उनको छ । कार्यविधि तथा आवश्यक ऐन नियम नआएपछि जनप्रतिनिधि समेत विभिन्न सेवासुविधाबाटै वञ्चित भएको अर्जुनधारा नगरपालिकाकी उपप्रमुख कमला आचार्य बताउँछिन् । हरेक जनप्रतिनिधिहरुले जनताको काम रात दिन नभनी गरिरहेको उनको भनाई छ । जनप्रतिनिधिहरुले पाउने तलब भत्ता त परै जाओस, बजेट कार्यान्वयन गर्ने आधार पनि अहिले जनप्रतिनिधिहरुलाई नभएको बताइएको छ । निर्देशन अभावमा विकास निर्माणका काममा समस्या भएको उपप्रमुख आचार्य बताउँछिन् ।

‘वडा कार्यालय र वडा अध्यक्षहरु बस्ने ठाउँ समेत पर्याप्त छैनु उपप्रमुख आचार्यले भनिन् –‘स्थानीय तहलाई २२ वटा जिम्मेवारी दिइएको छ, २१ वटा प्रदेशसँग समन्वय गरेर गर्ने भनिएको छ तर धेरै जनप्रतिनिधिहरु अन्योलमा छौं । आचार्यका अनुसार अहिले अर्जुनधारा नगरपालिकामा बोर्डको बैठक बसेर पेश्की बजेटलाई निरन्तरता लिने, परिषदले वडामा गतवर्ष छुटेका विकास निर्माणका कामहरुलाई अघि बढाउने, विभागिय समितिहरु निर्माण गर्ने लगायतका काम गरीरहेको उनको भनाई छ ।

स्थानीय तह सञ्चालनका ऐन कानुन अहिलेसम्म नआएका कारण स्थानीय तह सञ्चालनमा समस्या भएको विर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख ध्रुवकुमार शिवाकोटी बताउँछन् । उनले भने –‘अहिले कार्यालयको दैनिक कार्य सम्पादन मात्र भइरहेको छ । नगरभित्रका सडकमा परेका खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम मात्र भइरहेको छ । बेलैमा ऐन कानून नआएका कारण नगरका सबै वडा कार्यालय स्थापना गर्न नसकिएको प्रमुख शिवाकोटीको भनाई छ ।

पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा कार्यालयमा दैनिकरुपमा गर्ने काम गर्न समेत समस्या छ । ‘अख्तियारी नआउँदा स्थानीय तहलाई विकास निर्माणका काम पनि अघि बढाउन समस्या छु प्रमुख शिवाकोटीले भने –‘सडक, सिँचाइ, भवन, खानेपानी लगायत भौतिक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ लगायत क्षेत्रमा काम गर्न सकिएको छैन् ।’

स्थानीय तहको न्यायाधीशको रुपमा रहेका नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका उपाध्यक्षहरुले पीडितलाई तत्काल न्याय दिलाउन आफुहरुलाई कानूनी सहायताको आवश्यकता औल्याएका छन् । ‘स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कानुन नबनाएकै कारण स्थानीय तहमा बसेर काम गर्न धेरै समस्या छ ।

दमक नगरपालिकाका उपप्रमुख गीता अधिकारीले भनिन् –‘स्थानीय तहमा धेरै मुद्दा मामिलाहरु आउन थालेका छन्, हामीले आफ्नै क्षमताले भ्याएसम्म आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी सम्झेर ती समस्याको निराकरण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौ ।’ आफ्ना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेपछि यतिबेला सर्वसाधारण आफ्ना समस्या र गुनासा लिएर आफ्ना जनप्रतिनिधिका निवास र कार्यालयमै पुग्ने गरेका छन् ।

तर, आफुहरुलाई कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनमै समस्या भइरहेका बेला जनताका प्रशस्त समस्या देखेर आफुहरु पनि अन्यौलमै रहेको जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् । समयमा नै प्रशिक्षण नपाउँदा निर्वाह गर्ने कतिपय जिम्मेवारी र कार्ययोजना बारेमा अन्यौल र द्विविधा रहेको उनीहरुको भनाइ छ । कमल गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले आवश्यक ऐन कानून अभावमा काम गर्न गाह्रो भएको बताइन् ।

‘चुनाव पनि भयो जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित पनि भए, पदभार पनि ग्रहण गरे, उनले भनिन् –‘प्रष्ट रुपमा स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी ऐन कानुन निर्देशिका नआएकै कारण काम नै कसरी गर्ने अहिले नियमित गर्नुपर्ने काम बाहेक अन्य कुनै काम गरेका छैनौ ।’