केदार खतिवडा
लोकतन्त्रको अनिवार्य शर्तको रुपमा लिन थालिएको सूचनाको हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको समेत अनिवार्य शर्त हो । नागरिकले राज्यका काम कारवाही, राज्य सञ्चालन प्रक्रिया आदि विविध विषयबारे जानकारी वा सूचना पाए मात्र त्यसमा सहभागी हुन र त्यसबारे आफ्नो विचार प्रकट गर्न सक्छन् । दुखको कुरा नै भन्नुपर्छ नागरिकले आफ्नो र साझा सरोकारको विषयमा जान्ने, थाहा पाउने निकै प्रभावकारी हतियार सूचनाको हकको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कानुन बनेर लागु भइसके पनि यसको प्रयोग गर्नु त कता हो कता यसबारे सामान्य जानकारी पनि नभएको स्थिति छ । यसै कुरालाई मध्यनजर गरी यो लेख तयार गरिएको छ ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन–२०६४ उपदफा २ (ङ) अनुसार “सूचनाको हक” भन्नाले सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार हो ।
सूचनाको हक प्रयोग गरेर हामीले निम्न कुराहरु माग्न र प्राप्त गर्न पाउछौं :–
– सार्वजनिक निकायहरुमा रहेका सार्वजनिक लिखतहरुको प्रमाणित प्रतिलिपि
– विद्युतीय उपकरणमा रहेको सूचना
– सार्वजनिक महत्वको निर्माणस्थलको भ्रमण, अवलोकन, त्यसको फोटो लिने तथा उक्त निर्माणमा प्रयोग भएको सामग्रीहरुको प्रमाणित नमूना
– सार्वजनिक निकायमा रहेको आफुसँग सम्बन्धित आफ्ना व्यक्तिगत सूचना, अभिलेख, विवरणहरु समेत
सारमा भन्दा सूचनाको हकले दस्तावेजको नक्कल लिन, निर्माण स्थलको अवलोकन गर्न, सामग्रीहरुको नमुना लिन पाइने कुरालाई संकेत गरेको छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १६ ले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिकले आफूले चाहेको सूचना माग्ने र पाउने संवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूति गरेको थियो । तर यसको कार्यान्वयनका लागि ऐन र नियमावली तर्जुमा गरी जारी गर्न राज्यले सकेन । जसका कारण कुनै नागरिकले साझा सरोकारको सूचना पाउन पनि अदालतको ढोका ढकढकाउनु पर्ने अवस्था थियो । तर अहिले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७, सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४, एवम् सूचनाको हक सम्बन्धी नियावली २०६५ समेतले सूचनाको हकलाई प्रत्याभुति गरेको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि स्वतन्त्र निकायका रुपमा २०६५ सालमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना भइसकेको छ ।
नेपालमा सूचना माग गर्न सकिने सार्वजनिक निकायहरु सामान्यतया यी हुन् :-
– सबै सरकारी कार्यालयहरु (गाविस/न.पा.देखि मन्त्रालय सम्म), अदालत, संसद आदि
– अर्धसरकारी निकायहरु (सरकार र निजि क्षेत्रले संयुक्त लगानीमा संचालित परियोजना तथा कार्यक्रमहरु)
– गैरसरकारी निकायहरु (सहकारी संस्था, उपभोक्ता समिति, क्लब, एन.जि.ओ.)
– राजनैतिक दल र भातृ संगठनका कार्यालयहरु
भनिन्छ सूचनाको हक छ्याङगै हो नाङगै होइन सूचनाको प्रयोग गरेर तल उल्लेखित विषयमा बाहेक सबै सूचनाहरु सार्वजनिक निकायले प्रवाह गर्नु पर्छ । जुन ५ प्रकारका छन् :
१. नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने
२. अपराधको अनुसन्धान, तहकीकत तथा अभियोजनामा प्रत्यक्ष असर पार्ने
३. आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पतिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनियतामा गम्भिर आघात पार्ने
४. विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदाय बिचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रुपमा खलल पार्ने ,
५. व्यक्तिगत गोपनियता र व्यक्तिको जीउ,ज्यान,सम्पति वा सुरक्षामा खतरा पु¥याउने ।
यसरी उल्लेखित विषयमा सूचना प्रवाह नगर्न पनि पर्याप्त र उचित कारण सार्वजनिक निकायले देखाउनु पर्ने हुन्छ । पर्याप्त कारण भएकोमा वाहेक कुनै सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन पाउदैन । अनि प्रवाह गर्न मिल्ने सूचना भए छुट्याएर निवेदकलाई दिन मिल्ने सबै मागेको सूचना उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
अब प्रश्न उठ्न सक्छ । सूचना कसरी माग्ने त ? त्यसका लागि निम्न विधि अपनाउन सकिन्छ :–
– निवेदन लिखित रुपमा दिनुपर्छ ।
– निवेदनमा सूचना माग गर्नुपर्ने कारण बारे खुलाउनु पर्छ ।
– निवेदनमा “सूचना अधिकारी”(सूचना प्रवाह गर्न तोकिएको कर्मचारी) लाई संवोधन गर्नु पर्छ र सूचना अधिकारीलाई नै निवेदन दिनुपर्छ ।
– कार्यालयमा सूचना अधिकारी नभएमा कार्यालय प्रमुखलाई नै सूचना मागको निवेदन दिन सकिन्छ।
– निवेदनमा मिति अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्नुपर्छ ।
राज्यका, सरकारका सबै काम कारबाही जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । नागरिकका कर र रकमले चलेका हरेक सार्वजनिक निकायले उक्त रकम र कर कहाँ के कसरी खर्च गरीरहेका छन् भन्ने बारे नागरिकलाई उचित जानकारी दिनुपर्छ ।
सूचनाको हक प्रत्येक नागरिक तथा सबै पेशा व्यवसायका पेशाकर्मीहरुका लागि अति आवश्यक, महत्वपूर्ण र सशक्त औजार हो । सूचनाको हक अभियन्ता विष्णु खरेल भन्नुहुन्छ –“सूचनाको हक भनेको राज्यले नागरिकलाई प्रदान गरेको कानुनी पेस्तोल (बन्दुक) हो ।” यो बन्दुकको बढी बढी भन्दा प्रयोग गर्न थालेमा सार्वजनिक निकायहरुमा प्रश्न गर्न थालेमा ती निकायहरु नागरिकप्रति जवाफदेही हुन्छन् । ती निकायमा सुशासन आउँछ, पारदर्शिता बढ्छ । भ्रष्टचार र अनियमितता घट्छ । यसबाट नागरिकले राज्यबाट आफुलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधा बारे जानेर तिनको उपभोग गर्ने अवसर पाउँछन् । विशेषत : स्थानीय स्तर, ग्रामीण क्षेत्र, लक्षित वर्गका नागरिकहरुलाई सूचनाको हक झन झन महत्वपूर्ण हुन्छ । तर यसका लागि सार्वजनिक निकायसँँग लिखित रुपमा सूचना माग गर्नै पर्छ ।
