अर्जुनधारामा मजदुरलाई सूचिकरण किन गरिएन ? « Yalambar Times
७ मंसिर २०७९, बुधबार

अर्जुनधारामा मजदुरलाई सूचिकरण किन गरिएन ?


यलम्वर टाइम्स
१९ भाद्र २०७९, आईतवार ०९:२२

[सन्तोष नेम्वाङ]

अन्दाजी २०४८–४९ साल तिरको कुरा हो । देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना भए पश्चातको आम निर्वाचन सम्पन्न भएर बनिएको सरकारबाट हाम्रो स्थानीय नेता श्री बीरमणी ढकाल ज्यू राज्य वनमन्त्रीको पदभार ग्रहण पश्चात भुटानबाट लखेटिएर शरणार्थीको रुपमा हाम्रो घाँस दाउरा गर्ने स्थानमा शिविर बनाएर क्याम्प स्थापना गरेर त्यही बसोबास गर्ने बन्दोबस्ती गराउनुभएको थियो । हेर्दाहेर्दै त्यो घना जंगल मानव बस्तीमा परिणत भइसकेको थियो । त्यहाँ रहेको काँडाघारी फाँडिएर चिल्ला फाँटमा मानवहरुको पाइलाले केही पलाउन लागेको बुट्यानहरु पनि निमिट्यान्न भइसकेको थियो । समयको गतिसँगै घना मानव बस्तीमा रुपान्तरण भइसकेको थियो । शरणार्थीहरुले पाउने राहतका सामग्रीहरु पनि एनजीओ र आईएनजीओ हरुले निरन्तर वितरण गरिरहेका थिए । यसका बाबजुद पनि त्यहाँका केही मानिसहरु छेउछाउका गाउँमा फाट्टफुट्ट रुपमा पाइला बढाउन थालेका थिए । बारी खन्ने, खेत जोत्ने र धान रोप्ने जस्ता कामका लागि गाउँमा संख्या बढ्दै गएको थियो । एवम् रुपमा निर्माण क्षेत्रमा पनि आफ्नो उपस्थिति जनाउन थालेका थिए । सुरुसुरुमा नगण्य रुपमा उपस्थिति जनाएको अवस्थामा हामी स्थानीय निर्माण मजदुरले ‘विचाराहरु दुःख पाएर आएका हुन्, आफ्नो देश र घरबारी छाडेर धपाएका हुन्’ भनेर नजर अन्दाज गर्यौं ।

तर विस्तारै विस्तारै स्थानीय मजदुर र ति शरणार्थी मजदुरमा ज्यालाको धेरै अन्तर हुन थाल्यो । घर गाउँमा खेतमा काम गर्ने स्थानीय मजदुर दिनभर काम गरे वापत ५० रुपैयाँ प्राप्त गथ्र्यो तर पछि शरणार्थी मजदुरले २०–२५ रुपैयाँमा नै दिनभर काम गरिदिन थाले । यसै कारणले स्थानीय खेती मजदुरहरुले काम पाउन छाडे । उनीहरु विस्तारै विस्थापित हुन थाले । यसरी नै निर्माण क्षेत्रमा पनि यस्तै प्रभाव पर्न थाल्यो । स्थानीय मजदुर र ठेकेदारले लिन रकमभन्दा आधा रकममा नै काम लिन र गर्न थाले ।

यसको परिणाम स्थानीय निर्माण मजदुरहरुमा एक प्रकारको विद्रोह पलाउन थाल्यो । स्थानीय मजदुरहरुको ऐक्यबद्धताको आवश्यकता खड्किन थाल्यो । हिजोसम्म आफ्नै बुतोमा रोजगार खोजेर काम गर्दै गरेको अवस्था आज त्यो वातावरण रहेन । अब हामी निर्माण मजदुरहरु पनि सांगठानिक रुपमा ऐक्यबद्धता भएर आवाज उठाउन सजिलो हुने भन्ने मानसिकताको परिणाम साविक वडा नं. २ अवस्थित नजरुल शेखको घरमा भेला भएर ‘स्वतन्त्र निर्माण मजदुर’ भन्ने संगठनको जन्म गरियो । त्यो संगठन विशुद्ध मजदुरका हितका लागि मात्र खोलिएको थियो । यसै क्रममा दमकबाट एक जना अन्तलाल धिमाल भन्ने व्यक्तिको यस संगठनमा प्रवेश भयो । उ ठूला ठूला आदर्शका गफ लगाउँथे । ‘हामी मजदुर यस्तो हो, मजदुर भए पश्चात आफ्नो हक हितका लागि आवाज उठाउनु पर्छ’ भनेर भाषण दिन्थे ।

हुँदा हुँदा यस संगठनको नाम ‘क्यूपेक’ मा परिवर्तन भयो । त्यस समयसम्म हामीलाई यस संगठन कुनै पार्टी विशेषको भातृ संगठन हो भनेर सोचेका पनि थिएनौं । एवम् रीतले हामी समूहमा मिलेर धेरै ठाउँमा विरोध जनायौं । भुटानी शरणार्थी मजदुरहरुलाई कामबाट बञ्चित पनि गरायौं । यसको परिणाम स्वरुप उनीहरु हाम्रै हाराहारीको दाममा काम गर्न थाले । त्यसो गर्दा यस स्थानका मजदुरहरुले एकनासका साथ काम पाउन थाले । जे होस् संगठन निर्माणको अर्थ केही हदसम्म साकार हुन थाल्यो । यसरी नै संगठनको काम गर्दै जाँदा म क्षेत्रीय सदस्यसम्म चय भएँ । यसै क्रममा बुझ्दै जाँदा यो त एउटा फलाना पार्टीको भातृ संगठनको मातहतको संगठन रहेछ । यो कुरा धेरै वर्ष संगठनमा बसे पश्चात थाहा भयो कि त्यो स्वतन्त्र निर्माण मजदुर भन्ने संगठन हुँदा दमकबाट आउने अन्तलाल धिमालकै पहलमा त्यो काम भएको रहेछ । सायद यसरी नै मजदुरहरुको समूहका बिच प्रवेश गरेर ‘विश्वका मजदुरहरु एक हौं’ भन्ने नारा फिजाएर अमुक पार्टीमा समाहित गर्ने खेल खेलिदो रहेछ ।

केही वर्ष त्यही संगठनमा रहेर काम गरे पश्चात आफ्नो घर (मूल पार्टी) को संगठनबाट केही दबाब आएपछि २०७० सालमा ‘काउन’ भन्ने संगठनको उदय गरियो । त्यसको कार्यभार मेरो काँधमा आइपर्यो । यो उतार चढावको बीचमा भुटानी शरणार्थीको समस्या त समाप्त भयो तर अर्को समस्या सुरु हुन लागेको थियो । कारण भारतबाट आउने मजदुरहरुबाट हामी स्थानीय निर्माणकर्मीहरुलाई धेरै असर गर्न थालेको थियो । मजदुर संगठनमा रहेछ धेरै पटक भारतीय मजदुरहरुलाई कामबाट खेदायौं । तर त्यो संघर्षको खासै त्यस्तो असर गरेन । खासमा हामीले भारतीय मजदुरलाई लक्षित गरेको थिएनौं । हाम्रो समस्या त भारतबाट आएर यहाँ ठेक्का लिएर काम गर्नेसँग मात्र थियो । किनकी उनीहरुले हामीले लिने रकमभन्दा आधा दाममा काम गर्ने गथ्र्यो । हामी विरोध गर्न प्रत्येक ठाउँमा जाने गथ्र्यौं तर घर साहुले नै विरोध गर्थे । घर साहुले सिधै भन्थे ‘तिमीहरुलाई काम दिँदा महंगो लिन्छौं त्यही भएर हामीले ल्याएर हाजिरामा लगाएको’ । त्यति भन्दा हामी सबै चुपचाप लागेर फर्कन बाध्य हुन्थ्यौं । एवम् प्रकारले धेरै पटक यस्तो संघर्ष समिति बनाएर विरोध गर्याैं । यदाकदा कुनै भारतीय मजदुरहरुलाई भौतिक कारवाही पनि गर्यौं । तर यहाँका स्थानीय कुनै कुनै ठेकेदारको कारणले यो समस्या कम भएन । किनकी यहाँका स्थानीय ठेकेदारले आफूले काम लिएर तिनै भारतीयलाई आफूले केही रकम राखेर उनीहरुलाई जिम्मा दिन्थे । यस्तोमा समस्या कहाँ हल हुँदो रहेछ ?

लोकतन्त्र प्राप्तिपछि ०७४ सालमा स्थानीय चुनाव पश्चात स्थानीय सरकारको स्थापना भयो । अब चाही हामी स्थानीय मजदुरहरुको समस्या हल हुने भयो भनेर हर्षित भयौं । हाम्रा मागहरु स्थानीय सरकारले सुनिदिने छन् भन्ने विचारका साथ हामी मजदुरहरु पनि जनप्रतिनिधिको रुपमा स्थापित भयौं । हाम्रो अर्जुनधारा नगरपालिकामा हामी ४ जना निर्वाचित पनि भयौं । यसै सोचका कारण यसै नगरमा भएको मजदुर संगठनहरुका बीच सहमति गरेर प्रत्येक संगठनबाट २–२ जना भएर ‘संयुक्त भवन निर्माण मजदुर समिति’ को गठन भयो । त्यस संगठनको अध्यक्षको रुपमा मैले जिम्मेवारी लिएँ । तर अहिले त्यो संस्था मजदुरहरुको आ–आफ्नो दम्भको कारण र राजनीतिक खिच्चातानीले बन्दको अवस्थामा छ ।

नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाउन जाँदा नगरका सबै संगठनबाट अलग–अलग पत्र बुझाउनुभन्दा एउटै मजदुर संगठनबाट पत्र बुझाउन सजिलो हुने भएर हामी नगरभित्रका मजदुरहरु खुसी साथ सो संगठन सञ्चालन गर्न अग्रसर भइयो । त्यही स्वरुप हामी समूह मिलेर नगर प्रमुखका सामु आफ्ना समस्या लिएर गयौं । वहाँका कार्यकक्षमा भारतीय मजदुरका समस्या हरेक क्षेत्रका मजदुरको बीमा, निर्माण मजदुरलाई भूकम्प प्रतिरोधात्मक तालिमका साथ हरेक वडाबाट नभई नगरपालिकाबाट नै सूचिकृत हुनुपर्ने र नगरपालिका कार्यालयभित्र मजदुर डेस्क र त्यो डेस्कमा स्थानीय मजदुरको सहभागिता हुनुपर्ने भन्ने मागहरु राखेका थियौं । तर हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नगर प्रमुखले १९९० देखिको कानुन सुनाउनु भयो । यसको तात्पर्य भारतीय मजदुरले निर्विध्न काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने वहाँको भनाई आयो । अनि मजदुरको हक हितको विषयमा चाही ‘म बल्छी दिन्छ माछा आफै मार्नु’ भन्ने उर्दी जारी गर्नु भयो ।

हाम्रो पत्रको असरले २०७४ सालदेखि आजको मितिसम्म एक पटक मात्र भूकम्प प्रतिरोधात्मक तालिम गराउनु भयो । सार्थ हामी जनप्रतिनिधिको दबाबमा पुनः ०७७–०७८ को बजेटबाट भूकम्प प्रतिरोधात्मक तालिमको लागि भनेर एक लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । मजदुरको बीमाका लागि भनेर अन्दाजी ३० लाख छुट्याइएको थियो । तर ति दुइ योजना कार्यान्वयन नभई रकम फिर्ता भयो । हाम्रो माग मध्ये एउटा विषय ‘सूचिकृत’ चाही एक पटक गरियो । त्यसपछि त्यो पनि निस्क्रिय भयो । कमसेकम नगरले हाम्रो संगठनको कार्यालयमा ‘पुनः सूचिकृत गर्नुहोला’ भन्ने आशयको पत्र पठाए उत्तम हुने थियो भन्ने हाम्रो भनाईका साथ धेरै समय प्रतिक्षा गर्यौं तर हामी जस्तो मजदुरलाई नजरअन्दाज गरियो भन्ने आजसम्मको हाम्रो ठहर छ । बारम्बारको नगर सभामा राखिएको दबाबका कारण मजदुरको हकहितका लागि कार्यविधि बनाउने र मजदुरको हक हितका लागि कार्यविधि बनाउने, मजदुर डेस्क राखिने वाचाका साथ हामी चुप रहन बाध्य भएको थियौं ।

तर लगभग अढाई तीन वर्षको अन्तरालमा पनि त्यो कार्यविधि पूर्ण भएको छैन होला सायद । यस विषयमा मैले बारम्बार चासो राखे । त्यो कार्यविधि कहिले कुन शाखामा त कहिले कुन शाखामा थन्किरहेको थियो । जन दोस्रो स्थानीय निर्वाचनको हावा चल्न थालेको थियो त्यस समयमा त्यो कार्यविधिको ठेली प्रशासन प्रमुखको टेबलमा पुगेको छ । विज्ञलाई बोलाएर छलफल गरेर त्यसलाई पूर्ण गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने कुरा सुने । यसमा हाम्रो भनाई के भने यदि त्यही कार्यविधि बिर्तामोड नगरपालिकामा पास भएर हाल ३ वर्षदेखि कार्यान्वयन हुँदैछ भने यहाँ चाही किन विज्ञ चाहिने ? अनि अर्को कुरा बिर्तामोडमा कार्यान्वयन हुँदै गरेको नियम यहाँ ल्याएर तोडमोड गरे पश्चात कमसेकम यहाँका स्थानीय मजदुरहरुसँग सल्लाह छलफल गर्नुपर्दैन ? यदि यो कार्यविधि पास भए यसको उपभोग कसले गर्छ ? के त्यो एउटा विज्ञले दिएको सुझावले नगरभरिका मजदुरले न्याय पाउँला ? सायद हाकिम सावहरुको बीचमा हामी मजदुर बस्दा पसिना गन्हाउँछ होला ? त्यही भएर हामी मजदुरहरुलाई त्यो छलफलमा सहभागि नगराउन भएको ।

त्यसो त निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुलाई सरकार पक्ष र समाजले हेर्ने नजर प्रायः एकै प्रकारको जस्तो लाग्छ । ‘यी मजदुरहरु प्रायः अशिक्षित हुन्छन् । जो अनपढ छन्, उनीहरु मात्र निर्माण मजदुर भएका हुन्छन् । उनीहरु गरिबीको रेखा मुनी नै रहेका हुन्छन् । यिनीहरुलाई जति हेप्न र दबाउन सक्यो त्यति नै दब्छन् । उनीहरु अशिक्षित भएका कारणले आफ्ना हक हितका अधिकारका आवाजहरु उठाउन सक्दैन । त्यसैले यसरी दबाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउन सकिन्छ भन्ने भावना हुन्छ । तर अबको अवस्था त्यस्तो मात्र रहेन । नेपालमा रहेको हरेक राष्ट्रिय पार्टीको आफ्नो आफ्नो भातृ संगठनको रुपमा स्थानीयस्तरमा पनि संगठनहरु खुलेका छन् । यसमा संलग्न भएर आफ्ना हकहितका आवाजहरु उठाउन थालेका छन् । त्यसमा छिटफुटका रुपमा स्थानीयस्तरका जनप्रतिनिधि पनि भएर आफ्नो कार्य क्षेत्रका लागि आवाज उठाइरहेका छन् । तर तल्लो स्तरको जनप्रतिनिधि भएको कारणले नगरपालिकाको माथिल्लो स्थानसम्म आवाज उठाउन बञ्चित छन् । यो एउटा विडम्बना पनि हो । देशमा रहेको सम्पूर्ण मजदुरहरुको दुर्भाग्य पनि हो । तर यति हुँदाहुँदै पनि हामी मजदुरहरुको आफ्नै व्यक्तिगत कमिकमजोरी पनि छ । पहिलो त म अरुभन्दा दक्ष छु । सबैभन्दा राम्रो काम गर्न सिपालु छु भन्ने घमण्ड । दोस्रो आफूले कमाएको सम्पत्तिको दम्भ । तेस्रो भनेको मादक पदार्थ पिएर मात्र काम गर्न जाँगर चल्नु । यसमा बहाना पनि कस्तोसम्म हुन्छ भने ‘हिजो बेलुकी अलिक धेर भयो त्यसैले खाली पेटमा अलिकति लगाए ह्याङ मेटिने’ । कुनै दिन धेरै मेहनत गर्नुपरे अलिकति लगाई हाल्नुपर्ने । कुनै दिन काम धेरै भयो त्यसमा पनि लगाउनै पर्ने । यस्तै व्यवहारले गर्दा प्रयाः रोजगारदाताले निर्माण मजदुरलाई केही धेयको दृष्टिले हेर्ने गर्छन् ।

यदि यस्तो व्यवहारबाट टाढा बस्न सके कसैले कदाकचित पनि औला उठाउन सहास गर्ने थिएन । निर्माण मजदुरहरु कोही अनपढ भएर के भो त आत्मनिर्भर छन्, स्वाभिमान छन्, मेहनति छन्, । के पढाई र डिग्रीमात्र सबै कुरा हो ? हामीहरुसँग त्यो स्कुलबाट प्राप्त हुने डिग्री छैन तर सीप छ कला छ । मेरो देश सिंगार्छु भन्ने हौसला छ । तर बिडम्बना मजदुर सँधै मजदुरमा नै सीमित हुनेरहेछ । रोजगारदाता र सरकारको यो रवैयाले मजदुरहरुको जीवनस्तर कहिले पनि नउकासिने रहेछ । किनकी अब त यहाँ भारतीय मजदुरको बिगबिगी भएको अवस्था छ । रोजगारदाता पनि भारतीय मजदुरहरुलाई नै महत्व दिनुको कारणले गर्दा स्थानीय मजदुरहरुलाई खाडी मुलुकतर्फ आकर्षित हुनुको अरु कुनै विकल्प रहँदैन । यही अवस्था रहिरहे स्थानीय ठेकेदारहरु पनि केही समय पश्चात पलायन हुन बेर लाग्ने छैन । त्यसैले बेलैमा नै सम्पूर्ण मजदुरहरु ऐक्यबद्ध भई आफ्नो हकहित र अधिकारको लागि आवाज उठाउन अबेर नगरौं । सरकार आफ्नै आँगनमा आएको छ । त्यसको भरपुर सदुपयोग गरौं । फुटेर होइन जुटेर लागौं ।