झापामा जातीय विभेद् हुन छाडेको हो त ?

नरेश खाती

झापाबाट प्रकाशित हुने केही समाचारपत्रमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापामा जातीय विभेद्को कुनै पनि उजुरी नपरेको समाचार प्रकाशन गरेका थिए । समाचार सुखद नै हो । त्यसैका आधारमा गैरदलित र केही दलित समुदायमा एउटा भ्रम पर्न गयो कि झापामा जातीय विभेदका घटनामा कमी आएछन् । अनुमान लगाईयो पक्कै पनि झापा जस्तो शिक्षित बसेको ठाउँ र कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुको उद्भव थलो यो त हुनु नै थियो । भयो राम्रो भयो । राज्यमा जातीय विभेद हटाउन नियम कानून बने । हिजो जस्तो आज जातीय विभेदका घटना भएका छैनन् । केही दलित र गैरदलितले यस्तो भएकोमा खुशी व्यक्त गरे । केही स्तम्भकारले लेख लेख्दै जातीय विभेद तथा छुवाछुतमा कमी आएको भन्दै बाँकी विभेद बिस्तारै हट्ने भन्दै भएकै एक माना उपलब्धिलाई आत्मासाथ गर्न भने ।

अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्ले वि.स. २०६३ मा नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो । घोषणा गरेको पाँच वर्षपछि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनालाई दण्ड गर्न वि.स.२०६८ मा ‘जातीय भेदभाव
तथा छुवाछुत (कसुर सजाय) ऐन,२०६८’ ल्याइयो । त्यसदेखि यता जातीय विभेदका घटनामा केहीलाई सजाय गरियो । हाम्रो समाजमा कथित तल्ला जातका मानिसले समाजमा विगतको जस्तो बाटोमा हिड्दा जदौ गर्दै बाटोमूनि लाग्नु पर्दैन । होटलमा चिया खाएको गिलास माझ्नु पर्दैन । एउटै कुवाको पानी भर्न पाएका छन् । विद्यालयमा पढ्न पाएका छन् । दलित समुदायका व्यक्तिहरु केही मन्त्री भए, संसाद, कर्मचारी छन् । यी र यस्तै परिर्वतनलाई सर्वपरी मानिएको छ । तर जातीय विभेद तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन,२०६८ अनुसार कानूनी कार्वाहीका निम्ति उजुरी गर्ने हो भने प्रहरी प्रशासन र अदालतमा उजुरी र मुद्दाका चाङ हुने थियो ।

जातीय विभेद् तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय ) ऐन,२०६८ को दफा ४ मा जातीय विभेद तथा छुवाछुत गरेका मानिने अवस्था १३ वटा बुदाँमा उल्लेख छ । परम्परा वा संस्कृतिको नाममा सार्वजनिक वा निजी स्थानमा जातका आधारमा विभेद गर्न नपाईने । पेशाका आधारमा सार्वजनिक समारोह बन्चित गर्न नपाईने । जातीय विभेद तथा छुवाछुत गर्न उक्साउन नहुने । जातका आधारमा पेशा वा व्यवसाय गर्न प्रतिबन्ध गर्न नपाउने । कुनै पनि वस्तु उत्पादन, बिक्री वितरण गर्न रोक लगाउन नपाउने । जातिका आधारमा परिवारका सदस्यलाई बहिष्कार गर्ने, घर भित्र प्रवेश गर्न नदिने वा घर वा गाउँबाट निकाल्ने । प्रचलित कानून बमोजिम उमेर पुगेका वरवधुबाट मन्जुर भएको अन्तरजातीय विवाह गर्नबाट रोक लगाउन नहुने । कसैले श्रव्य, दृष्य, समाग्री, लेख रचाना, चित्र, आकार, काटुन, पोष्टर, पुस्तक वा साहित्यको प्रसारण, प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेर जातीय उचनिच देखाउन नहुने भनिएको छ । तपाई हामी अनुमान लगाउन सक्छौ के ऐनले दण्डीत गर्ने व्यवस्था गरे बमोजिमका जातीय विभेद र छुवाछुतका घटना भएका छैनन् ? गत साल एक स्वास्थ्य चौकीमा कार्यालय सहयोगीमा छनौट भएकी एक महिला दलित भएकै कारण उनलाई रोजगार दिन मानिएन । ऐनमा उमेर पुगेका वरवधुबाट मन्जुर भएको अन्तरजातीय विवाह गर्नबाट रोक लगाउन नहुने व्यवस्था छ । झापामै पनि यस्ता जोडिलाई प्रशासनको मिलेमतोमा छुटाउन काम भएका छन् । दलित विवाह गर्ने खवास थरका एक वातारण अभियान्ता करिब १५ वर्षदेखि आफ्नो घरबाट निष्काशित भएका छन् । त्यसै गरी ऐनमा नै कसैले श्रव्य, दृश्य समाग्री, लेख रचना, आकार, संकेत जस्ता प्रसारण, प्रकाशन वा प्रदर्शन गरी जातीय उचनिच देखाउन नहुने भनिएको छ । तर दिनमा कयौ पटक दलित समुदायका व्यक्तिले सांकेतिक रुपमा जातीय विभेद भोग्नु परेको छ । कुनै अपरिचित गैरदलितले दलित व्यक्तिसँग परिचय गर्नु पर्यो भने पहिला थर सोध्ने र शुरुमा तपाई भन्ने मान्छेले दलित भन्ने थाहा पाएपछि तिमी जस्तो सम्बोधन गरेर हेला गर्छन् । सार्वजनिक स्थानमा समाजम नाम कमाएका व्यक्तिहरु पनि दलितलाई जातीय विभेद हुने किसिमका गाली गलौज गन पर्छि पर्दैनन् ।

प्राध्यापक तथा अध्येता कृष्णबहादुर भट्टचन नेतृत्वका एक समूहले सन् २००३ मा गरेका अध्ययन अनुसार दलितहरु विरुद्ध २०५ किसिमका जातीय विभेद रहेका देखाएको छ । २०५ जातीय छुवाछुत तथा विभेदमध्ये ५४ वटा निषेध वा रोक सम्बन्धी त्यसैगरी ८१ वटा विभिन्न क्षेत्रहरुमा जातीय विभेदसँग सम्बन्धित छन् । जसमध्ये ११ वटा शैक्षिक संस्थासँग सम्बन्धित छन् । त्यसमध्ये दलित विद्यार्थीसँग शिक्षकले गर्ने गरेको व्यवहार यसप्रकार छ । शिक्षकले दलित विद्यार्थीलाई जातले सम्बोधन गर्ने । दलित विद्यार्थीले ल्याएको पानी नखाने । दलित विद्यार्थीलाई कम नम्बर दिने । कक्षाको मनिटर गैरदलितलाई राख्ने र उनीहरुले दलित विद्यार्थीलाई सजाय गर्ने ।

चाहे झापा होस या काठमाण्डौ नै किन नहोस दलित समुदायका शिक्षित, साक्षर, निरक्षर सबैले जातीय विभेदको समाना गर्दै आएका छन् । जातीय विभेदको प्रकृति फरक फरक हुन सक्छ । एउटा दलित शिक्षकले मजदुरी गर्ने दलितले जस्तो प्रत्यक्ष विभेद भोग्नु पर्दैन तर अप्रत्यक्ष विभेद भोग्नु पर्छ । झापामा जातीय विभेदका किन उजुरी परेन तरु झापा लगायत देशका धेरै प्रहरी कार्यालयमा उजुरी पर्दैन किन कि त्यहाँ दलितलाई विभेद भएको बुझ्ने प्रहरी प्रमुख छैनन् र दलितले साह्र कम मात्र जातीय विभेदका उजुरी पाएका छन् । जातीय विभेदमा विगतका दिन भन्दा केही कमी पक्कै भएको छ । तर झापाको नाम जसरी चलेको छ त्यसरी जातीय विभेदमा कमी आएको छैन । यसो नहुनुमा जिम्मेवार को छ रुदलित समुदाय या गैरदलित या दुवै यसबारे सबैको ध्यान गम्भीर रुपमा जानु आवश्यक छ ।