बिर्तामोड ।
दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठी पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर बिना भेदभाव काम गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई झापाका राजनीतिक दलले सुझाव दिएका छन् ।
संवाद समूह झापाको संयोजनमा आइतबार बिर्तामोडमा भएको छलफलमा राजनीतिक दलका प्रमुखहरुले जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय सरकार र जनताको अभिभावकको रुपमा साझा भएर काम गर्न सुझाव दिएका हुन् । स्थानीय तहमा विभिन्न समस्या र चुनौति उत्पन्न भएको बताउँदै झापाका दलका नेताहरुले समस्या समाधानमा आफ्नो सहयोग रहने प्रतिबद्धता समेत जनाए ।
जनप्रतिनिधिहरु दलीय सोच र घेराबाट माथि नउठ्दा कतिपय ठाउँमा विवाद र द्वन्द्वको सम्भावना बढेको बताउँदै पार्टीका नेताहरुले त्यस्तो अवस्था आउन नदिन समयमै सचेत बन्न आग्रह गरेका छन् ।
उनीहरुले सरकार र जनप्रतिनिधिलाई चार बुँदे सुझाव समेत दिएका छन् । दलीय पूर्वाग्रहबाट मुक्त भई जनताका कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको सुझाव छ । खासगरी प्रकोप पीडितका समस्याप्रति संवेदनशील बन्दै राहत वितरण, विकास र समृद्धिका लागि अग्रसर हुन उनीहरुले सुझाएका छन् ।
त्यस्तै स्थानीय तह सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाई विकासमा जनसहभागिता जुटाई परिवर्तनको अनुभूति दिन निर्विवाद, निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले काम गर्न, स्थानीय क्षेत्रका दलहरुसँग समन्वय र सहकार्यका लागि समेत जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिइएको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन, कार्यालय व्यवस्थापन, प्रशिक्षण लगायतका समस्यालाई तत्काल समाधानको पहल गर्न जिल्ला समन्वय समिति झापालाई सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहको सञ्चालनका लागि आवश्यक स्थानीय तह सञ्चालन योजना तथा कार्यविधि, संघीय र प्रदेश कानून यथाशीघ्र निर्माणका लागि झापाका राजनीतिक दलले सरकार समक्ष माग समेत गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस झापाका सभापति उद्वव थापा, नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष चिन्तन पाठक, नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला इञ्चार्ज झलकसिंह दर्लामी सन्देश, राप्रपाका जिल्ला सचिव केशवप्रसाद ओझा, राष्ट्रिय जनता पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष सूर्यनारायण गणेश, नयाँ शक्ति पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष कुमार क्षेत्री, संघीय समाजवादी फोरम नेपालकी जिल्ला उपाध्यक्ष संगीता रौनियार, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष पर्शुराम मगर, संघीय लिम्बुवान मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष धनबहादुर पन्धाक सुब्बाले जनप्रतिनिधिलाई साझा भएर जनहितको काम गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
कांग्रेस सभापति उद्वव थापाले स्थानीय तहमा दोस्रो मत ल्याउने दललाई प्रतिपक्षको रुपमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन सके सशक्त खबरदारी भई स्थानीय तहको सेवा प्रभावकारी हुने बताए । कतिपय ठाउँमा यसको अभ्यास समेत भएकाले झापामा पनि प्रतिपक्षको व्यवस्था गर्न थापाले प्रस्ताव गरेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष चिन्तन पाठकले स्थानीय तह सञ्चालनमा धेरै समस्या देखिएको बताउँदै दलहरुबीचको सहमति र सहकार्यमा जोड दिए । माओवादी केन्द्रका इञ्चार्ज सन्देशले जनताप्रति उत्तरदायी बन्न जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिँदै आफ्नो पार्टी सहयोगी बन्ने बताए ।
राप्रपाका सचिव केशव ओझाले प्रतिस्पर्धीलाई समेत सँगै लिएर सर्वदलीय सहमतिमा अघि बढ्न सके जनप्रतिनिधिका काम साझा हुने धारणा राखे । सबै पार्टीका नेताले जनप्रतिनिधिहरु अझै पनि दलीय सोच र पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै दलीय घेराबाट माथि उठ्न तथा आफ्नो जिम्मेवारी र अधिकारलाई सही ढंगले निर्वाह गर्न सुझाएका छन् ।
‘स्थानीय तह सञ्चालनका चुनौति र समाधानमा राजनीतिक दलको सुझाव’ विषयमा भएको छलफलको सहजीकरण संवाद समूह सचिवालयका संयोजक अधिवक्ता दीपेन्द्र भट्टराई र अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए ।