अर्जुनधारा । सुकुम्बासी समस्या समाधान संघर्ष समिति अर्जुनधाराले अर्जुनधाराका नगर प्रमुख हरिकुमार रानालाई माग सहितको ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यथासक्दो ऐलेनी जग्गामा जोत भोग गरेर बस्ने जग्गावालालाई धनीपूर्जा दिन माग गरेका छन् ।
शुक्रबार संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रेम पौडेलको अगुवाईमा गएको समितिले उक्त माग राखेको हो । माग पत्रमा भनिएको छ –यस अघिका सरकारले कमाउँदै आएका जग्गामध्ये ५ कठ्ठाको लालपूर्जा दिने बाँकी जग्गाको ७० प्रतिशत राजश्व लिने भनी गरेको निर्णय संघर्ष समितिलाई मान्य नहुने, केन्द्रीय सकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार समेत भएको बेला गरिएको वाचा पूरा गरी ऐलेनी जग्गामा जोत, भोग र वासोवास गर्नेलाई जग्गाको नाप, नक्सा गरी जग्गा दर्ता धनीपूर्जा दिनुपर्ने माग रहेको छ ।
संघर्ष समितिले धनीपूर्जा नै नभएको अवस्थामा एकीकृत सम्पत्ति कर लागू भए कुन आधारमा कर दिर्नु जस्ता जिज्ञासा माग पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । समितिले ज्ञापन–पत्र बुझाएपछि यथाशिघ्र लालपूर्जाको व्यवस्थामा जुट्न नगरलाई अनुरोध गरेका हुन् ।
सोही दिन नगर प्रमुख हरिकुमार रानाले ज्ञापन पत्र बुझ्दै आउँदो परिषदबाट पास हुने गरी पुस अन्तिमबाट ११ वटै वडाबाट लगत लिने कामको थालनी गर्ने बताए । निर्वाचित भए पश्चात सुकुम्बासी समस्या समाधानका बारेमा कुरा उठाएर अगाडि बढेका थियौं, तरअझै पनि निर्देशिकाले बाँधिएको हुँदा आउँने समयदेखि जग्गाको लगत लिने काममा नगर पछि नहट्ने बताए ।
प्रमुख रानाले संविधानले स्थानीय तहलाई २१ वटा अधिकार दिएको छ । त्यस अधिकार अन्तर्गत सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने नीति पनि पर्छ । तर, स्वायत्त छैन । निर्देशिका बनाएर पठाएको छ ।
निर्देशिका अनुसार सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न हामी लाग्ने छौं । नगर प्रमुख रानाले अगाडि भने –लगतपछि पूर्ण लालपूर्जा नदिए पनि केही कागज व्यवस्थापन गरेर प्रमाण भने सुकुम्बासीलाई प्रदान गर्नेछौं ।’
सुकुम्बासी समस्या गठन भएयता अर्जुन आयोगले मात्र राम्रो काम गरेको इतिहास छ । त्यसलाई धन्यवाद दिनैपर्छ । इतिहासको कालखण्डमा सुकुम्बासीको पक्षमा नगरले राम्रो काम गरेर जाने विश्वास प्रमुख रानाले दिलाए । ज्ञापन–पत्र बुझाएपछि संघर्ष समितिले प्रदेश सांसद बृख प्रधानलाई समेत सुकुम्बासी समस्या सामाधानका विषयमा पहल गरिदिन अनुरोध गरेका छन् ।
संघर्ष समितिको अनुरोधपछि प्रदेश सांसद प्रधानले प्रदेश सरकारले नियमावली बनाउने काम अझै बाँकी रहेको हुँदा नियमावली बनाएर सुकुम्बासी समस्यालाई पूर्ण हल गर्न सरकार लाग्ने बताए । उनले भने –त्यसमा आफ्नो सकारात्मक कार्य हुनेछ । यदी भएन भने जनताले हामीलाई कारवाही गरे हुन्छ ।
अर्जुनधारा नगरपालिकाको स्थानीय सरकार बन्न अघि संघर्ष समितिले सुकुम्बासी आयोग र शनिअर्जुन नगरपालिका हुँदा ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै धर्ना समेत दिएका थिए । त्यस बेला स्थानीय सरकार त थिएन । नगर अधिकृत रुद्रप्रसाद न्यौपानेले नयाँ स्थानीय सरकारबाट समाधानका बाटो हुनेछ भनी विश्वास दिलाएका थिए ।
