बिर्तामोड । स्थानीय सरकारमार्फत बजेट तथा नीति निर्माण गरी आदिवासी कोच महिलाका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सरोकारवालाले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
बुधबार संवाद समूहको सचिवालय बिर्तामोडमा भएको ‘आदिवासी महिलाको सशक्तिकरण र स्थानीय तहको भूमिका विषयक छलफलमा सहभागी सरोकारवालाले त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । छलफलमा सहभागी कोचिला महिला फ्रण्ट तथा अन्य आदिवासी महिलाहरुले आफ्ना समस्या र हकअधिकारका बारेमा खुलेर कुरा राखेका थिए ।
उनीहरुले स्थानीय सरकारले बजेट, नीति, कानून निर्माण गर्दा आफ्ना समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए । कार्यक्रममा सहभागी झापाका विभिन्न स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुले महिला त्यसमा पनि आदिवासी कोच महिलाहरुका विषयलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्ने बताए ।
उनीहरुले सो अवसरमा तीन बुँदे साझा प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् । महिला तथा आदिवासी महिलाको अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा नेतृत्व विकास, न्याय र सूचनामा पहुँच वृद्धिका लागि स्थानीय सरकारले आवश्यक नीति –नियम बनाउन पहल गर्ने उनीहरुको प्रतिबद्धता छ ।
त्यस्तै सामाजिक, आर्थिकरुपले पछाडि परेका महिलाको सशक्तिकरणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने र महिलाको समग्र विकास तथा लोकतन्त्रको उपभोग गराउने वातावरण मिलाउन सबै सरोकारवालाहरुबीच सहकार्य र समन्वय अघि बढाउने समेत उनीहरुको प्रतिबद्धता छ ।
बिर्तामोड नगरपालिकाकी उपप्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाईं, कनकाई नगरकी उपप्रमुख मञ्जु प्रसाईं, अर्जुनधारा नगरकी उपप्रमुख कमला आचार्य, बाह्रदशी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रत्ना राजवंशी र कचनकचवल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष निमसरी राजवंशीले महिला तथा आदिवासी कोच महिलाका समस्या सम्बोधन गर्न लक्षित समूहको कार्यक्रम मार्फत विशेष व्यवस्था गर्ने बताए ।
उनीहरुले महिलाका लागि अहिले भइरहेको बजेट तथा नीतिमा विशेष प्राथमिकताका साथ हेर्ने समेत जनाए ।
कार्यक्रममा कोचिला महिला फ्रण्ट तथा आदिवासी महिला नेतृहरु सनम राजवंशी, नौताली राजवंशी, सुष्मा राजवंशी, बबिता राजवंशी, द्रौपदी गणेश, निता राजवंशी, किरण राजवंशी, शर्मिला राजवंशी, पार्वती राजवंशी लगायतले महिला तथा आदिवासी महिलाका विभिन्न समस्याहरुबारे अवगत गराएका थिए ।
त्यस्तै कोचिला गाभुर फ्रण्टका अध्यक्ष अभय राजवंशीले समेत आदिवासी कोच महिलाहरु अन्य महिलाको तुलनामा पछि परेको हुँदा स्थानीय सरकारले विशेष चासो र प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । छलफलको सहजीकरण अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए ।
आदिवासी कोच महिलाले भाषा, जनचेतना, शिक्षा, स्वास्थ्य, नेतृत्व विकासका विषयलाई विशेष सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले गौरीगञ्जमा स्थानीय सरकार प्रमुख र उपप्रमुख दुबैजना पुरुष भएकाले महिलाका समस्या ओझेल परेको गुनासो समेत गरे ।
उनीहरुले आदिवासी महिलालाई खुला समाजमा आउने वातावरणका लागि घरदैलो जनचेतना, आर्थिक आयआर्जन र सशक्तिकरणका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन माग गरे ।
आदिवासी कोच महिलाका समस्या सुनिसकेपछि स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दैै उपप्रमुखहरुले सरोकारवालासँग समन्वय गरी त्यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
