अर्जुनधारा । अर्जुनधारा नगरपालिका वडा–१ भएर बग्ने बिरिङ खोलामा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको पाइएको छैन् ।
अर्जुनधारा नगरपालिकाले लगाएको खोला ठेक्कामा स्थानीयबासीले अवरोध सृजना गरेपछि नगर प्रमुख हरिकुमार रानाको नेतृत्वमा स्थलगत अवलोकन क्रममा त्यस्तो पाइएको हो ।
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्ले सो क्षेत्रमा भू–क्षय तथा कटानको जोखिम बढेको भन्दै स्थानीयबासी २ वर्ष अघिदेखि विरोध गर्दै आएका थिए ।
विगत वर्षहरुमा जिल्ला विकास समितिमार्फत लगाउँदै आएको ठेक्का यस वर्ष भने अर्जुनधारा नगरपालिकाले लगाएको थियो ।
स्थानीय टाङटिङ, विरिङ, गोयाङ र ठुलो नेते खोला गरी वार्षिक २ करोड ६१ लाख रकममा एसयुएस कम्पनीलाई ठेक्का लगाएको हो ।
ठेक्दारहरुले मापदण्डमा रहेर काम नगरी जथाभावी रुपमा नदिजन्य पदार्थको दोहन गरिरहेको स्थानीयको आरोप थियो तर प्रमुख रानाको नेतृत्वमा अनुगमन टोली पुग्दा स्थानीयले खोलाजन्य सामाग्री मनपरी ढंगबाट स्काभेटर प्रयोग गरेर ढुंगा गिटी र बालुवा उत्खनन गरेको पाइयो ।
स्थानीयबासीकैं संलग्नतामा अनाधिकृत रुपमा उत्खनन् गरिरहेको पाइएको हो । यता उत्खननमा सहभागि स्थानीयहरु खोला गहिरिएर नहर, पैंनी, इनार, कुवा मुहान सुकेको गुनासो लिएर नगरपालिकामा आएका बताइएको छ ।
स्थानीयबासी र मजदुरबाट आईईई प्रतिवेदन तयार गरी उत्खनन्का लागि निषेध गरिएका क्षेत्रमै मापदण्ड विपरित खोला गहिरो हुने गरि दोहन गरिरहेको पाइएको हो ।
अर्जुनधारा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, स्थानीय सरोकारवाला निकाय, राजनीतिक दलका अगुवाहरु, सञ्चारकर्मी सहितको टोलीले स्थलगत अवलोकन गरेको समयमा विरिङ खोलाको शिरदेखि तिरसम्मै स्थानीयहरु तछाड मछाड गर्दै खोला दोहनमा सक्रिय थिए ।
कतै लामै छाप्रो लगाएर दोकान समेत थापी खोला दोहन गरिरहेका दृश्य देखिन्थ्यो भने कतै स्थानीयहरु राष्ट्रपति तराई मधेस चुरे संरक्षण क्षेत्रमा अनाधिकृत रुपमा उत्खनन गरीरहेको पाइयो ।
त्यति मात्र होइन खोला उत्खननका लागि निषेधित क्षेत्रमा ५ वटा ट्रिफर र एउटा स्काभेटर उत्खनन्को तयारीमा रहेको पाए पछि प्रशासनको जिम्मा लगाइएको थियो ।
स्थानीय नागरिकहरुले अनाधिकृत रुपमा खोला दोहन गरेर आय आर्जन गरिरहेका छन् । खोला ठेक्का लिएको कम्पनी भने नगरपालिकालाई चौविस घण्टे अवधि दिएर उत्खनन्को लागि वातावरण बनाइदिन नगरसँग आग्रह गरिरहेको छ ।
अर्जुनधारा नगरपालिकाले भु–गर्भविद्वको सहयोगमा खोला उत्खनन्का लागि आईईई प्रतिवेदन तयार गरि उत्खनन्का लागि योग्य ठउँ, लम्वाई, गहिराई लगायतका मापदण्ड वनाएर खोला बिचबाट च्यानलाइज हुने गरी, खण्ड–खण्ड गरेर ठेक्का लगाएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार बनेको मापदण्ड अनुरुप उत्खनन् भए बाढीको जोखिम कम हुने देखिन्छ भने इनार कल सुक्ने समस्या पनि विस्तारै न्यूनिकरण हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
प्रमुख रानाले बजेटको यथेष्ट प्रबन्ध हुना साथ प्रभावित क्षेत्रमा ठेक्काबाट आएको रकमको ३० प्रतिशत रकम भने खोला क्षेत्रमै प्रयोग गर्ने बताए ।
खोलामा पानीको सतह गहिरो हुन नदिनका लागि सुख्खा ग्रस्त क्षेत्रमा खोला बिचमा चेक ड्याम निर्माण गरी पानी माथि निकाल्ने विधि अपनाउनका लागि संघ र प्रदेश सरकारसँग पनि व्यवस्थापनको लागि योजना मागिएको उनले बताए ।
प्रमुख रानाले विरिङ खोला मापदण्ड विपरीत ढुङ्गा गिटी उत्खनन् भएको सुझाव विभिन्न तह–तप्काबाट समेत सुझाव आएकाले त्यसलाई तत्काल रोक्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए ।
प्रदेश सांसद बृख प्रधानले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदन अनुसार कार्यान्वयन गरी तत्कालिन र दीर्घकालिन समस्या समाधानका उपायहरु अपनाउनु पर्ने धारणा राखे ।
त्यसमा खानेपानीका ट्यांकीहरु र सिँचाई स्थलको संरक्षणमा ध्यान दिँदै मजदुरको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उनको सुझाव रहेको थियो ।
त्यस्तै नेकपा झापा जिल्ला अध्यक्ष चिन्तन पाठकले स्काभेटरभन्दा मानिसले गहिरो खोला खनेको बताउँदै दुई प्रकृतिको ठेक्का प्रक्रिया त्यसमा उत्खनन् मानव र ढुवानी ठेक्का लगाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
त्यस्तै नेकपा नगर अध्यक्ष प्रेमसागर सापकोटाले अराजक ढङ्गले खनिएको खोला कटान रोकी त्यसको व्यवस्थापनका लागि चेक ड्याम निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नगर सभापति हेमराज खरेलले आईईईले सीमा निर्धारण गरेकोभन्दा बाहिर उत्खनन् भएर बेथिति बढेकाले त्यस क्षेत्रमा विकास निर्माणका कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने जोड दिए ।
त्यस्तै भूगर्वविद यदुनाथ तिम्सिनाले प्रतिवेदन अनुरुप खोला उत्खनन् नभएकाले नियन्त्रित संकलनमा समस्या उत्पनन भएको बताए । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भए दीर्घकालिन समस्या समाधान हुने तिम्सिनाले दाबी गरे ।
त्यस्तै सिँचाई इञ्जीनियर हरिकुष्ण आचार्यले सरफ्रेस, सव–सरफ्रेस लेभल सिपेज अनुसार चेक ड्याम त्यसमा तटबन्धन, भूगर्वविदसँग आवश्यक सुझावका अनुसार अगाडि योजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै हचुमासा सामुदायिक वनका अध्यक्ष युवराज लोहारले नगरपालिकाले निर्धारण गरेको पिलरभन्दा बाहिर नियन्त्रण कार्यका लागि सामुदायिक वनले सहयोग गर्ने सक्ने बताए ।
स्थानीय अगु्वा विष्णुलाल ढकालले पानीको मुहान, सिचाई संरक्षण र तटबन्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नदीजन्य सामाग्री व्यवस्थापनका लागि ५ वटा चेक ड्याम निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विरिङ नदी प्रणालीका अध्यक्ष नयन अधिकारीले केही वर्ष अगाडि स्थानीय विरोध आएपछि तत्कालिन जिल्ला विकास समितिसँग १३ बुँदे सम्झौता भएको तर समस्या उही रहेकाले उत्खनन् कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने स्थानीय सरकारले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तयारी गर्नुपर्ने बताए ।
नगरस्तरीय छलफलमा मानबहादुर कार्की, बिजेन्द्र ऐक्तेन, रामबहादुर निरौला, प्रेम आचार्य, लिला आचार्य लगायतले खोलाको विषयमा केन्द्रित भएर बोलेका बरिष्ठ योजना अधिकृत हिमराज सेडाई जानकारी दिए ।
अनुगमनमा उपप्रमुख कमला आचार्य, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पंकज भूर्तेल, नेकपा नगर कार्यदल सदस्य मित्र खतिवडा, संघीय फोरमका श्रीलाल चौधरी लगायत सहभागिता रहेको थियो ।
