सरकार किसानलाई रसायनिक मल उपलब्ध गराउ « Yalambar Times
१९ आश्विन २०८१, शनिबार

सरकार किसानलाई रसायनिक मल उपलब्ध गराउ


यलम्वर टाइम्स
१७ भाद्र २०७७, बुधबार ०८:५८

 
काठमाडौं । किसानले लामो समयसम्म लाइन बसेर पर्खिदा पनि नेपाल सरकारले मल उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै फोर एच नेपालले एक वक्तव्य जारी गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेकोछ ।
 
सरकारलाई तत्काल किसानको मलको समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग समेत गरेको छ ।
 
फोर एच नेपालका अध्यक्ष लोकराज अवस्थीद्धारा हस्ताक्षरित वक्तव्यमा भनिएकोछ, झापा, मोरङ्ग, सप्तरी, धनुषा, बारा, पर्सा, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर लगायत जिल्लामा हप्तौंदिनदेखि किसानहरु मलको लागि लाइनमा बस्दा पनि मल नपाउनुले सरकार किसानप्रति कति संबेदनशील छ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ ।
 
किसानहरुले मलको माग गर्द पनि बेलैमा सुनुवाई नभएकोले किसान मार्कामा परेको जारी वक्तव्यमा भनिएको छ ।
 
गएको यही असार महिनामा पनि धान रोपाई गर्दाको बेला पनि किसानले आवश्यक प्रयाप्त मात्रमा मल पाउन सकेका थिएनन् ।
 
अहिले पनि सरकारसँग प्रयाप्त समय हुँदाहुँदै पनि कमजोर व्यवस्थापनका कारण धानबालीमा टप ट्रसिङ्ग गर्ने बेलामा पनि रसायनिक मलको अभाव देखिनुले सरकारको व्यवस्थापिकीय कमजोरी भएको उक्त वक्तव्यमा जनाइएको छ ।
 
मलको लागि लाइनमा बस्दा सामाजिक तथा भौतिक दूरी कायम गर्न कठिन भइरहेको, स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्री किसानको पहँुच नभएकोकारणले  किसानमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गइरहेकोलेको तत्काल सबै किसानको कोरोना बीमा गर्न र स्थानीय तहमै रसायनिक मल उपलब्ध गराउनु  फोर एच नेपालले माग गरेको छ । 
 

मल अभावका कारण किसानलाई हुने घाटा पूर्ति गर्न अग्रिम तोकिएको मूल्यको आधारमा किसानलाई स्थानीय तहमै क्षतिपूर्ति तथा मूल्य रकम उपलब्ध गराउन बेलैमा कानुनी तथा आर्थिक व्यवस्थापन गरी स्थानीय तहसँग समन्वयको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  

बजारमा भएको उपलब्ध रसायिनक मलमा कालोबजारी भइरहेको, किसानलाई मलको बजार मूल्यभन्दा निकै महंगो किन्न बाध्य बनाइएको तथा मल बितरणमा समेत विभेद गरिएकोले यस्ता कार्य तत्कालै रोक्न वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
 

किसानलाई तत्काल सस्तो मूल्यमा आवश्यकताको आधारमा सबैलाई वितरण र सुलभतासाथ उपलब्ध गराउन तथा हरेक वर्ष देखिने मल अभावको समस्यालाई दिर्घकालिन रुपमा समाधानका लागि ठोस कदम चाल्न  फोर एच नेपालले वक्तव्य मार्फत नेपाल सरकारसँग अनुरोध  गरेको छ ।