प्रदेश नं.१ः ‘किराँत प्रदेश’ नामाकरण गर्न ढिला नगरौं

[टोप अस्लामी]

विभिन्न निहित स्वार्थहरुको जबरजस्त सम्झौताको प्रतिफल आजको संघीयताको मोडल हो । यसमा संघीयताका आधारभूत आवश्यक्ताहरु बारे संयमपूर्ण तरिकाले कहिल्यै बहस हुन पाएन । जे जति छलफल भएका थिए त्यसले ठोस रुप लिन सकेन पनि । परिवर्तनको पगरी गुथ्नका लागि परम्परागत सत्ताधारी चिन्तनहरुले चलखेल गर्न पाउने यो नै सबै भन्दा गतिलो परिस्थिति बन्न पुगेको छ । राजनीतिक परिवर्तन संगसंगै व्यवस्था परिवर्तन जति महत्वपूर्ण हुन्छ, जनबलमा ‘प्राप्त उपलब्धीको रक्षा र सही व्यवस्थापन’ त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । अन्यथा देश र जनताको आकाँक्षा र आवश्यक्ताको मर्मलाई आत्मसाथ गरेर राजनीतिक सुझबुझका साथ गतिविधि अगाडि नबढेको खण्डमा प्राप्त उपलब्धीहरु सजिलै गुमेका यथार्थ इतिहास हामी सामु छर्लङ्ग छन् ।
हामीले पुनःविचार गरौं न ‘प्राप्त उपलब्धीहरुको उचित रक्षा र व्यवस्थापन’को सवाल समसामयिक परिस्थितिमा ज्यादै महत्वपूर्ण विषय हो भन्नेमा हाम्रा ध्यान ठोस हुन सकीरहेका छैनन् । यसका धेरै कारणहरु होलान् तर हाम्रा कतिपय ‘कुण्ठा र संकीर्णता’ले पनि यस सम्बन्धमा थप मलजल गरेको छ कि भन्ने प्रति पनि सजग हुन जरुरी छ । हाम्रा यही उदारता र सुझबुझ उजागर हुन सक्दा नै महानता (सामूहिक नेतृत्व) स्थापित हुनेछ ।

२०७२ असोज ३ गते संविधान सभाबाट नेपालको संविधान घोषणा भए पश्चात् गणतन्त्र र संघीयता लगायतका केही महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धीहरु नेपाली जनताले उपभोग गर्ने क्रम अगाडि बढीरहेको छ । तर संघीय इकाईहरुको नामाकरण सम्बन्धित प्रदेशको दुईतिहाई बहुमतको आधारमा निर्धारण गर्ने भन्ने जुन संवैधानिक प्रावधान राखिएको छ यो आफैमा तत्कालिन राजनीतिक इच्छाशक्तिको लङ्गडोपना त हुँदै हो, प्राप्त उपलब्धीहरु बारे केवल सामान्य अभ्यास गर्ने तर कचिङ्गलको पराकाष्ठा उम्लिदै गयो भने यो या त्यो नाममा लत्तो छाडीदिने सम्मको बदनियत पनि हो । संस्थागत गरिएका यस्ता प्रावधान दीर्घकालिन झगडाको बीऊ हो भन्दा त्यति अस्वाभाविक हुँदैन । यस्ता सवालहरु बारे सकारात्मक बहसहरु गर्दै जान सक्नुका अलावा बेलैमा ठोस निष्कर्षमा पुग्न दूर दृष्टि कायम गर्नु नै यतिबेलाको कार्यभार हो ।

यसै मर्मलाई केन्द्रमा राखी केवल क्रमसंख्याको आधारमा नामाकरण गरिएका संघीय प्रदेशहरु मध्ये प्रदेश १ को नामाकरण बारे यहाँ बहस उठान गर्न खोजिएको छ । भविष्यमा यसका अरु श्रृङ्खला थप्दै जान सान्दर्भिक नै हुनेछन् । तथापि प्रदेशको नामाकरण बारे अमूक खासखुस मात्र चल्दै जानु र अन्त्यमा परिवर्तनकामीहरुको पक्षमा शून्यता हात लाग्नु अगावै सम्बन्धित सवाल बारे जनमत बनाउन ठोस पहल गर्नु राजनीतिक र व्यवहारिक रुपले नै परिपक्वता हुनेछ भन्ने तर्फ सरोकारवालाहरुको ध्यान जान जरुरी छ । किनभने, खासगरी ‘मेरै गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्ने नेपाली आहानका छिटाहरु छचल्किन पाउने वातावरण बनिरहनु दीर्घकालिन रुपमा ‘न तलाई, न मलाई’ भन्ने निष्कर्ष र ‘खाली हात धुलो टक्टकाउनु’ सिवाय अरु केही पनि हुने छैन । समयमै सम्बोधन हुन सक्ने मुद्दाहरु बारे एकमत बनाउनमा कतिपय अमूक संकीर्णता हटाउन नसक्दा भविष्य जहिले पनि अन्योलमा रहन्छ जुन सवाल आउँदो पुस्ताका लागि थप भारी सिवाय अरु त के नै हुने छ र ?

यसर्थ सरोकारवालाहरुले प्रतिप्रश्न गर्नै पर्दछ कि – ‘हामी भविष्यलाई थोरै परसम्म पनि हेर्न नसक्ने निहित स्वार्थीहरु मात्र हौं त ? के हामी मार्गदर्शनको रुपमा समर्पणको अलि कति पनि गुञ्जायस पस्काउन नसक्ने ढोंगी मात्र हौं त ? हाम्रा निहित अहमताका अलावा दायाँबायाँका भावनाहरुलाई पनि समायोजन गरेर लैजान सक्ने हाम्रा दूरदृष्टि र परिकल्पनाहरु पटक्कै छैनन् त ?’ यस्ता कैयन सवालहरु हुन सक्तछन् जसमा सर्वसाधारणको ध्यान नपुग्न सक्तछ भने त्यसलाई सचेत तप्काले सही रुपमा व्यवस्थापन गरी ठोस निष्कर्षमा पुर्याउन केही न केही समर्पण भावका साथ पहलकद्मी लिनै पर्दछ । अन्यथा संविधान अनुसार जुन भूगोल र बसोबासको आधार कायम गरी प्रदेश नं. १ बनाईएको छ सो क्षेत्रको नामाकरण गर्न विलम्ब गरिरहनु विद्यमान जनप्रतिनिधिहरुको जनपक्षीय राजनीतिक दृष्टिकोणको अभाव त हो नै अर्कोतर्फ सरोकारवालाहरुको कमीकमजोरी पनि कम जिम्मेवार हुनेछैन ।

नेपालको राजनीतिमा पहिचानको मुद्दा लामो समयदेखि उठीरहेको छ । तथापि २०४६ को जनआन्दोलन पश्चात् राजनीतिक रुपमा यसको निरन्तर उठान भईरहेको छ । विशुद्ध नेपालमा मात्र नभएर संसारभरी नै पहिचानको मुद्दा उठिरहेका छन् । मानिसको चेतनाको स्तरवृद्धिसंगै यस्ता मुद्दाहरु उठ्छन् र व्यवस्थापन पनि भएका छन् । कुनै समय विश्वलाई कब्जामा लिन सक्ने आजको बेलायतमा पनि यो सवालको उजागर भएको थियो र त्यसको सही व्यवस्थापन भएको हामीले पाउँछौं । तर कतिपय देशहरुमा पहिचानको मुद्दालाई ‘इगो’ को रुपमा व्यवहार गरिदा परिस्थिति दयनीय बन्दै गएको पनि पाईन्छ । यस मध्ये हामीले कस्तो मोडललाई आत्मसाथ गर्ने भन्ने प्रश्नमा अल्झिने मात्र होईन असली पहिचान पक्षधर हुनु महत्वपूर्ण शतर्कता हो । तब मात्र चिन्तनको यही धरातलमा हाम्रो समाज, जातजाति, वर्ग क्षेत्र लगायतका समष्टीले उचित राहत महशुस गर्नुका साथै सम्वृद्धि हासिल गर्न सक्नेछन् ।

संविधानतः घोषणा भएका प्रदेशहरु वेनामी हुनुमा पहिचानको गाम्भीर्यता बारे अण्ठसण्ठ (अतार्किक एवम् गैरजिम्मेवार) तर्क वितर्कहरु समाजमा छताछुल्ल हुनु प्रमुख कारक हो । पहिचान पक्षधरहरुको राजनीतिक शक्ति विभिन्न कारणबाट भ्रमित हुने र कमजोर हुने यथार्थ पनि यसको उत्तिकै महत्वपूर्ण कारण हो । वास्तवमा प्रदेश नं. १ भित्र जुन भावना र मनोविज्ञानहरु सलबलाईरहेका छन् ती भावना र मनोविज्ञानहरु लिम्बूवान, खम्बूवान, कोचिला आदि उपजातीय भावना र मनोविज्ञानमा विभक्त गरिएको छ । जातीय पहिचानको सन्दर्भमा यी सवालहरु तछाँडमछाड गराई सत्ताधारी अभिजात्य वर्गको अभीष्ट लाद्ने यो स्पष्ट षड्यन्त्रमा त्यस प्रदेशभित्रको मनोविज्ञानलाई रुमल्याईरहन सक्नु सत्ताधारीहरुको सफलता नै हो । यो यथार्थतालाई हिम्मत गरी बाहिर ल्याउन नसक्नु त्यस क्षेत्रका जनता र अगुवाहरुको कमजोरी त हुन्छ नै तर त्यो नेपाली मात्रको कमजोरी हुनेछ । यसर्थ पहिचानको सवाल स्वीकार्य बनाउने बारे घनीभूत तर सरल बहस गर्न कञ्जुस्याई गरिनु मनासिव हुँदैन ।

वास्तवमा चुस्ततामा आफ्नो अपनत्व जोडिएको महशुस गर्न पाउँदा नै समाजले खुशी महशुस गर्ने हो । त्यसकारण समस्या समाधानको सवालमा चुस्तता कामय गर्न सकियो भने त्यो नै सबैको जीत र अपनत्व हुनेछ । यसको अर्थ अब पहिचानको विस्तृतीकरण र व्यापकता बारे ठोस बन्न सक्नु नै सबैको मनोभावनाको कदर हुनेछ । अन्यथा, प्रदेश नं. १ को नामाकरण सम्बन्धमा लिम्बूवान, खम्बूवान, कोचिला लगायतका उपजातीय पहिचानको मनोविज्ञानलाई नै दोष थोपर्न सत्ताधारीहरुलाई कत्ति समय लाग्ने छैन । यिनै मनोविज्ञानहरु प्रदेश नं. १ को नामाकरण गरीहाल्न प्रष्ट बाधा हो भन्न र त्यस बारे जनमानसमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सत्ताधारीहरुसँग सबै संयन्त्रहरु पनि छन् । तर ऐतिहासिक विरासतको पुनःस्थापनाका लागि त्यस क्षेत्रका जनताहरु समयमै एकमत हुनु ज्यादै अपरिहार्य भईसकेको छ । किनभने पहिचानको सन्दर्भ जनताको कानमा पुगेको भएपनि छताछुल्ल रुपमा पुगेको र एकाधिकारवादी शक्तिले जनमत गुटमुटाएको अवस्था छ । सो परिस्थिति कति परसम्म ठोस भएर गुज्रीरहन्छ भन्ने कुराको कुनै लेखाजोखा छैन । त्यसकारण आज जुन परिस्थिति छ यही जगमा टेकेर एकाधिकारवादलाई ‘साईज’मा ल्याउन सक्ने सहज परिस्थिति यो भन्दा अर्को हुने छैन । यद्यपि ६ ओटा प्रदेशको हकमा सत्ताधारी हैकम लगभग कायम भयो भन्दा अनुपयुक्त नहोला ।

पहिचानको आवरणमा अतिवाद देखिन आउनु अर्को नश्लवाद हो त्यसले जो कोहीलाई ‘तैं चुप मैं चुप’ बन्न बाध्य बनाउन सक्दछ । त्यसकारण यस्ता सन्दर्भ बारे पनि गहिरो गरी विश्लेषण गर्नु सबैको बुद्धिमता हुनेछ ।

पहिचानको आवरणमा अतिवाद देखिन आउनु अर्को नश्लवाद हो त्यसले जो कोहीलाई ‘तैं चुप मैं चुप’ बन्न बाध्य बनाउन सक्दछ । त्यसकारण यस्ता सन्दर्भ बारे पनि गहिरो गरी विश्लेषण गर्नु सबैको बुद्धिमता हुनेछ । निवर्तमानमा प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रदेश नं. १ कै हुनु र नेकपाको स्पष्ट बहुमत हुँदै जुगाको लडाइँमा यतिबेला त्यो जनमत धुजाधुजा भएता पनि हाल सरकारमा हुनेहरूले पनि ऐतिहासिक पहिचानको विरासतलाई जुनसुकै बेला ‘निहित स्वार्थ’ मा सट्टापट्टी गर्न सक्ने देखिन्छ । ऐतिहासिक किराँत क्षेत्रको ऐतिहासिक विरासतलाई धुलीसात गर्नुपर्दछ भन्ने सोंचले कहीं कतै लुकेर दाउ हेरीरहेको छ भने यो भन्दा टीठ लाग्दो बिडम्बना (बच्कना) अरु हुनै सक्तैन ।

ऐतिहासिक रुपमा किराँत क्षेत्रको पहिचान रहेको प्रदेश नं. १ को नामाकरण ‘किराँत प्रदेश’ भनेर ठोस गर्दा नै अति उत्तम हुनेछ । ‘ओल्लो किराँत–माझ किराँत–पल्लो किराँत’ भनिदै आएको भूगोल नै आजको प्रदेश नं. १ भनी निर्धारण गरिएको छ भने सही नामाकरण ‘किराँत प्रदेश’ नै हुनु श्रेयस्कर छ । जुन समाजको बाहुल्यता त्यस क्षेत्रमा छ, जहाँ बाहुल्यताको हिसाबमा सबै समाजकोे भाषा, संस्कार, रीतिरिवाज, कूलकुलायन र परम्परामा आदानप्रदान र सामिप्यता छ र सोही समाजको संस्कार र संस्कृतिसँग अन्य जनसमुदायको पनि लवज घुलनशिल भईसकेको छ र स्थानीय स्वामित्व प्रति पनि विश्वास कायम भईसकेको छ भनेपछि धेरै शंका उपशंकाहरु छताछुल्ल पार्नु ‘माछा देखे पानीमा हात र सर्प देखे पानी बाहिर हात’ गर्नु सरह नै हुनेछ ।

‘तावाबाट उम्केर भुङ्ग्रामा पर्दै’ आउँदा अनेकन कष्टहरु झेल्दै सदियौं बितिसकेको सन्दर्भमा हाम्रा सचेतनाका दायराहरु समयसापेक्ष सामूहिक निष्कर्षमा पुग्न सक्नु नै पहिचान पक्षधरहरुको वर्तमानको बलशाली र नेतृत्वदायी भूमिका हुनेछ भने भविष्यको समृद्धिको हकदार र त्यसमा दीर्घकाल सम्म अपनत्व महशुस हुने ‘नयाँ युगको पथप्रदर्शक’ हुन पनि कसैले रोक्ने हिम्मत गर्ने छैन ।

जनमत यस्तो बनोस् कि एकाधिकारवादीहरुको सोंच अनुसार सो प्रदेश संसदको दुई तिहाई मतको आधारमा होईन समस्त जनताको जनभावना र मनोविज्ञानलाई समष्टी बनाउने अभिप्राय अनुसार प्रदेश नं. १ को नामाकरण होस् ।

जुन तौरतरिकाले संघीयताको अभ्यास गर्न खोजिदैछ त्यस्ता अभीष्टलाई भ्रम सावित गरेर अगाडि बढ्न प्रदेश नं. १ (किराँत प्रदेश) का जनतालाई अहिले अनुकूल परिस्थिति हो । साथै समाज र प्रदेश साथै सिङ्गो देश निर्माण अभियानमा जुट्न यही नै सही मौका छ । यस्तो परिस्थिति नबनोस् कि ‘कोखिलामा बासेको भाले छ तर अली पर देखेको चल्ला समात्छु भन्दा त्यही चल्ला पनि घारीतिर बिलाउने र कोखिलाको भाले पनि उम्केर भाग्ने’ नहोस् । ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, भाषिक साथै व्यवहारिक रुपमा पनि प्रदेश नं. १ को नाम ‘किराँत प्रदेश’ नै राखौं । यो नाम नै त्यस प्रदेशको जनताको ‘बलशाली साझा ऐतिहासिक पहिचान’ को द्योतक हो । यहीबाट पहिचानको अरु आयामहरु थपिदै जान सहज हुँदै जानेछ । यसरी नै सबैको पहिचान र समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्नु प्रस्तावित ‘किराँत प्रदेश’ का जनताको तर्फबाट समग्र नेपालकै लागि उदाहरणीय कदम हुनेछ ।

(लेखक अस्लामी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका महासचिव एवम् परराष्ट्र विभाग र जनमुक्ति एकाडेमीका प्रमुख हुन् ।)