प्रदेश १ मा ठूला दलहरुलाई राजनीतिक कष्टः विश्लेषक « Yalambar Times
२० आश्विन २०८१, आईतवार

प्रदेश १ मा ठूला दलहरुलाई राजनीतिक कष्टः विश्लेषक


यलम्वर टाइम्स
२९ श्रावण २०८०, सोमबार १२:३३

बिराटनगर । नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) ले दोस्रो दिन पहिचान आन्दोलनः अबको बाटो शिर्षकमा चार विज्ञहरुलाई उपस्थित गराई फोनिजकर्मीहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको छ ।

बिराटनगरको संगम होटलमा आयोजित अन्तरक्रियामा विज्ञहरुले पहिचानमा आधारित नाम उल्लेख नभएसम्म दलहरुलाई सुख नहुने बताए ।

कार्यक्रममा लेखक तथा विश्लेषक भवानी बरालले पहिचानलाई छाडी नश्लीयत चिन्तनबाट कोशी नाम राखिएको छ, त्यो लोकतन्त्र बिरोधी र ऐतिहासिक पूर्वी क्षेत्रलाई गिज्याएको बताए ।

पहिचानबाट हुने फाइदाका थुप्रै उदाहरण दिँदै लेखक बरालले पहिचानमा आधारित नाम राखेर अगाडि बढे प्रदेश नं. १ सात प्रदेश मध्ये उत्कृष्ट हुन सक्ने बताए ।

विश्लेषक बरालले पत्रकारहरुले पनि पहिचानका विषयमा समर्थन गरेर कलम चलाउँदा पूर्वका गैरआदिवासीलाई अप्ठ्यारो नहुने जोड दिए ।

कार्यक्रममा अर्का वक्ता राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाले तीन ठूला राजनीतिक दलले नै आदिवासी जनजातिका आवाजलाई कुन्ठाराघाट गरेको ठोकुवा गरे ।

आफ्ना कार्यपत्र तथा घोषणामा जनजाति लोभ्याउने शब्द राख्ने अधिकार दिने बेलामा धोका दिने, के आदिवासी जनजाति यो देशका नागरिक होइनन् ? दलहरुप्रति प्रश्न गर्दै पहिचानमा नाम उल्लेख नभए दललाई पूरै घाटा हुने निष्कर्ष दिए ।

विश्लेषक खतिवडाले आफ्नो जीन पूर्व आउँदा पूर्वको किरात मुन्धुममा आधारित युमा देवी मानी आएको तर्क राख्दै किरात लिम्बूवानलाई सम्बोधन गर्न नसके पूर्व अशान्ति रहिरहने जोड दिए ।

पहिचानले कसैलाई तल कसैलाई माथि गर्ने नभइ नेपालको राजनीतिक बाटो अब पहिचानमा आधारित प्रदेश हुन सकेन भने बिद्रोहको ज्वाला निभ्न गाह्रो हुने बताए ।

कार्यक्रममा लेखक तथा विश्लेषक खगेन्द्र संग्रौलाले प्रदेश नं. १ किरात–लिम्बूवान नभएसम्म जुनसुकै सरकार आए पनि शान्तिको स्वास फेर्ने नपाउने अवस्था रहेको बताए ।

आन्दोलन चर्किरहँदा धेरै ठाउँमा आफूले सम्बोधन गरेको र ऐतिहासिक सभ्यता, भौगोलिक आधार र बसोबास गरेको जातिमध्ये मिलेर बसेको जाति राई र लिम्बू भएको हुँदा जनसंख्या र इतिहासलाई जोड्ने हो भने किरात–लिम्बूवान नाम भन्दा अर्को नाम रहन नसक्ने तर्क राखे ।

कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक प्राडा महेन्द्र लावतीले अमेरिका जस्तो ठाउँमा ५० वटा प्रदेशमा ३० वटा पहिचानमा आधारित प्रदेशहरु बनाएका छन् ।

जब पहिचान स्थापित हुँदै राज्य सञ्चालन भयो त्यसले हरेक क्रियाकलापमा गति लियो र त्यहाँका जातिहरुको पनि भावना समेटियो । अर्थतन्त्र बलियो भयो । प्रदेश अनुसारको अधिकार प्रदान भयो । त्यसको अभ्यास नेपालले गर्न नसक्नुमा एक जातीय नश्लीयत चरित्र हाबी भएको हो भन्ने लाग्छ । त्यसैले पहिचानमा आधारित नाम राख्न दलहरुले दिएनन भने छुट्टै दल सिर्जना हुन सक्छ ।

प्राडा लावतीले राज्यको संरचना १० प्लस १ अन्तिम विकल्प भएको पनि बताए ।

हाम्रो अगाडि देखिएको सात प्रदेश नेपाली जनताले रुचाएर होइन विदेशी शक्तिको इसारामा बनाइएको हुँदा देशका राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन भने राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठ्छ त्यसको जिम्मा एमाले, कांग्रेस र माओवदीले लिनुपर्छ, उनले भने ।

२८ गते भएको अन्तरक्रियामा पहिचान पक्षधरहरुको उपस्थिति रहेको थियो भने अन्तरक्रियामा अधिकारकर्मीमाथि प्रदेश १ का अध्यक्ष सन्तबीर लामा, पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष दिपीन राई, केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्की चौधरी, पत्रकार महासंघ सुनसरी अध्यक्ष जनकऋषि राई लगायतले प्रश्न राखेका थिए ।

अन्तरक्रिया समापनमा अध्यक्ष गजुरधन राईले प्रदेश नं. १ लाई पहिचानमा आधारित नाम लेख्न सहज हुने उद्देश्यले यो स्थानमा विज्ञहरुलाई उपस्थित गराएर कार्यक्रम गरेको बताउँदै कोशी नाम यस क्षेत्रका जनताले नरुचाएको हुँदा सच्याउन आफ्नोतर्फबाट आह्वान गरेको बताए । कार्यक्रमको सञ्चालन महासचिव मिलन सुब्बाले गरेका थिए ।

स्थापना दिवसपछि फोनिजले १३ बुँदे बिराटनगर घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । पहिचानमा आधारित नाम उल्लेख हुनुपर्ने माग सरकारसँग राख्दै पहिचानको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा समाचार सम्प्रेषण गर्न गएका फोनिज पत्रकारमाथि आन्दोलनकारी हो भन्दै आक्रमण गर्नु, थुक्ने, मानसिक र शारीरिक यातना दिने जस्ता कार्य रोक्न माग गरेको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका संस्थापक सभापति सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठ नै हो भन्ने किटान गर्दै संस्थापक सभापति श्रेष्ठ नै कायम गर्न गराउन सम्बन्धित पक्षसँग जोडदार माग गरेको छ ।
घोषणापत्र तयार गर्न अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष कमन देवानको संयोजकत्वमा चार सदस्य समिति निमार्ण गरिएको थियो ।