अर्जुनधारा । लागूपदार्थ नियन्त्रणमा खटिएका एक व्यूरो कर्मचारीले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने, ‘अब वडा सरकारले आफ्नो वडा क्षेत्रमा लागूपदार्थ नियन्त्रणको उपाय सोच्न सकेन भने आगामी दश वर्षभित्रमा हतियारको युद्ध, आन्दोलन भन्दा खतरा भएर आउने छ ।’
करिब ४ वर्षभन्दा बढी भयो झापामा लागूपदार्थ नियन्त्रणमा आफू खटेको तर, नियन्त्रणभन्दा बढी प्रयोगकर्ता फैलिदै गएको हुँदा वडा सरकारले अब पुल, पुलेसो र कालोपत्रेभन्दा बढी लागूपदार्थ दुव्यर्वसनी न्यूनिकरण विरुद्ध लाग्नु पर्ने दिन आएको बताए ।
आजभन्दा ८, १० वर्ष अगाडि स्वास्थ्यकर्मीहरुले घरघरमा रोगी बिरामीहरुको संख्या हुनेछ भनेर तथ्याङ्क निकालेको थियो ।
स्वास्थ्य शाखाले खानपीनमा ध्यान दिन अनुरोध गरेको थियो तर, त्यो सन्देशलाई त्यति ध्यान दिन सकेनौ । देश सरकार बिहीन जस्तै थियो । आज घरघरमा खतरनाक नसर्ने रोगीहरु फैलिएको छ ।
घर बिरामी छ । मन बिरामी छ । त्यसैले लागूपदार्थ नियन्त्रणमा वडा सरकार जुटेन भने सरकारले बनाएको विकासमा दुव्र्यवसनीहरु हिड्ने निश्चित छ । हुन पनि वडा सरकारले पेश गरेको बजेटमा लागूपदार्थ न्यूनिकरणका लागि बजेट छुट्याउन सकेको छैन ।
खाली विकासका नाममा बाटो, अनुदानको नाममा कृषि सामग्री, सहयोगको नाममा घर छ । त्यसले त पार्टी सदस्य बढाउने, आफ्नो मान्छे बनाउने बाहेक केही हुन सक्दैन ।
पालिका सरकार आफैमा शक्तिशाली छ । त्यसले बनाएको नीति सर्वमान्य हुन सक्छ । त्यसैले बालबच्चाका लागि बजेट, मानव संशाधनका लागि बजेट, दुव्र्यवसन न्यूनिकरणका लागि बजेट, युवा क्षमता अभिवृद्धिका लागि बजेट छुट्याउन जरुरी छ ।
पछिल्लो पटक अर्जुनधारा वडा नं. ७, ८ र ३ मा बढी दुव्र्यवसनीको अखडा बन्दै गएको प्रहरीको निगरानीमा छ । लागूपदार्थ प्रयोग कर्ताहरुलाई पक्राउ गरेर कानुनी कारवाही गर्नु केही हदसम्म राम्रै होला तर त्यो नै पूर्ण बाटो होइन ।
वडा सरकारले वडा क्षेत्रको टोल–टोलमा गएर दुव्र्यवसनी सम्बन्धि जनचेतना, अभिभावक संघ गठन र नागरिक सचेतनासँगै दुव्र्यवसनीबाट हुने असर मसिनो गरी सम्झाउन सके न्यूनिकरणको बाटोमा समाज जाने एक विज्ञले जानकारी दिए ।
आज दुव्र्यवसनी नियन्त्रणका लागि प्रहरी, प्रशासनले निकै शक्ति प्रयोग गरेको छ । दैनिक मानिसहरु पक्राउ परेका छन् ।
लागूऔषध ओसारपोसारको नाममा युवायुवती हरु पक्राउ परेका छन् । त्यसैले पालिका अन्तर्गत वडा सरकार नै सक्रिय भए दुव्र्यवसनी न्यूनिकरण गर्न सकिने प्रशासनको तर्क छ ।
