स्थानीय निकायमा दलित महिला

नरेश खाती

नेपाल सरकारले स्थानीय तहको संख्या ७ सय ४४ निर्धारण गरेको छ । आगामी हुने स्थानीय तहको निर्वाचनबाट ३६ हजार ६ सय ३९ जना प्रतिनिधि चयन हुने छन् । वि.स.२०७४ वैशाख ३१ गते हुने गाउँपालिका र नगरपालिकाका निर्वाचनबाट देशभरबाट ६ हजार ६ सय ८० वडाबाट १३ हजार ३ सय ६० जना महिला वडा सदस्य निर्वाचित हुने देखिन्छ । जस मध्ये दलित महिलाको संख्या आधा अर्थात् ६ हजार ६ सय ८० हुने देखिएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा (६) को उपदफा (२) मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रत्येक वडा समितिका एक जना दलित महिला सहित दुई जना र बाँकी दुई वडा सदस्य निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी निर्वाचित हुँदा जनताको नजिकको सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशतभन्दा बढी हुने देखिन्छ ।

दलित महिला

लैङ्गिक समावेशीकरण सवालमा दक्षिण एसियामा नेपालले अग्रेणी स्थान ओगट्न सफल भएको छ । आगामी स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि अझ सशक्त हुने देखिन्छ । लामो समयदेखि जातीय र लैङ्गिक रुपमा विभेदमा परेका नेपाली दलित महिलाहरुलाई राजनीतिक रुपमा सशक्त गराउन स्थानीय तहको निवाचन प्रक्रियाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ । केही सीमित दलले मात्रै पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलित महिला वडा सदस्य प्रत्येक वडामा उम्मदवारी दिँदा करिब ४० देखि ५० हजारको संख्यामा दलित महिलाहरु एकै पटक राजनीति गर्न मैदानमा उत्रने छन् ।

दलित महिला खोज्दै राजनीतिक दलहरुः

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ ले प्रत्येक वडाबाट एकजना दलित महिला उम्मेदवारी अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने बाध्यता भएपछि राजनीतिक दलहरुले गाउँ–गाउँमा दलित महिला खोज्न थालेका छन् । हिजोसम्म गाउँघरमा बोक्सीको आरोपमा अपहेलित, खेताला चाहिँदा खोजिएका दलित महिलाहरुलाई जनप्रतिनिधिका बनाउन प्रस्ताव लिएर राजनीतिक दलहरु दलितका घरमा ढोका ढक्ढक्याउन थालेका छन् । महिलाको प्रतिनिधित्व गराउँदा दलित महिला नचाहिने अन्य महिलाले काम चलाउने सोच भएका राजनीतिक दलहरु आज वडामा दलित महिला नै छैनन् भन्न थालेका छन् । तर निर्वाचन आयोगकी आयुक्त इला शर्माले देशका धेरै वडामा दलित महिला भएको कुरा बताएकी छन् । उनले दलित महिलालाई अवसरको सदूयोग गर्न प्रेरित गर्नु पर्ने भनेकी छन् ।

दलित महिला नभए के हुने ?

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ ले दलित वा अल्पसंख्यकका लागि गाउँपालिकामा दुई, नगरपालिकामा तीन जना र जिल्ला समन्वय समितिमा एक जना निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरेको छ, साथै प्रत्येक वडामा अनिवार्य दलित महिलालाई निर्वाचित गर्ने व्यवस्था छ । तर उक्त पदमा उम्मेदवारी नपरे के हुने उल्लेख गरेको छैन । नेपालका सबै वडामा दलित महिला नहुन सक्छन् तर कुनै वडामा दलित महिला उम्मेदवार नभए यो पद खाली हुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले बताएका छन् ।

गाउँपालिका र नगरपालिकामा चयन हुने दलित वा अंल्पसंख्यकको हकमा लचिलो व्यवस्था छ । हाल गाउँपालिका र नगरपालिकाको क्षेत्र ठूलो भएकोले त्यहाँ दलित नभए अल्पसंख्यक पक्कै चयन हुन सक्छन् । तर वडामा महिला दलित नभए त्यो पद खाली हुन्छ । यो दुःखको कुरा हो । व्यवस्थापिका संसद र निर्वाचन आयोगले यसबारेमा आवश्यक गृहकार्य नगरी ऐन निमार्ण गरेका कुरा स्पष्ट छ । आगामी दिनमा ऐनलाई संशोधन गरी आरक्षित पद खाली हुन नदिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।

दलित महिलालाई सशक्तिकरण गर्नुपर्छः

पितृसत्तात्मक सोचका कारण नेपाली महिलाहरु उत्पीडनमा परेका छन् । तर महिलामाथिको उत्पीडनलाई नेपालको जातीय वर्गीकरणका आधारमा मूल्याङ्कन गरिनु पर्छ । एउटी ब्राह्मण महिला र दलित महिलाले समाजमा भोग्ने पीडा फरक–फरक हुन्छ । ब्राह्मण महिलाले लैङ्गिक उत्पीडन भोगेका हुन्छन भने दलित महिलाले लैङ्गिक उत्पीडनका साथसाथै जातीय उत्पीडन पनि भोग्न बाध्य छन् । आगामी निर्वाचनमा दलित महिला वडा सदस्यले उम्मेदवारी दिन आनाकानी गर्ने निश्चित छ ।

यसलाई बहाना बनाएर राजनीतिक दलले उत्तम जनप्रतिनीधि भएन, काम गर्न सकेनन् भन्ने आरोप लगाने छन् । तर ठूला ठूला परिवर्तनका नारा बोकेका राजनीतिक दलले दलित महिलालाई सशक्तीकरण गर्न सक्दैनन् ? भौतिक संरचनामा फेरबदल ल्याउनु मात्र विकास होइन । विकासमा मानव क्षमताको विकास पर्छ भन्ने हेक्का राख्नु पर्छ । महिला दलित, आदिवाासी, जनजाति, अल्पसंख्यकलाई भोट बैंक बनाउन बानी परेका राजनीतिक दलले यी वर्गका के कति सशक्तीकरण गरेका छन् हेर्ने बेला आएको छ ।

नेपाली राजनीतिक वृत्तमा इतिहासमा पहिलो पटक दलित महिलाहरु एकसाथ राज्यसँग प्रत्यक्ष जोडिने अवसर मिलेको छ । यस किसिमको अवसरले आगामी दिनमा दलित महिलाहरु अरु धेरै निकायमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुनेछन् ।