शैक्षिक परामर्श संस्थाः धरौटी र समस्या « Yalambar Times
११ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार

शैक्षिक परामर्श संस्थाः धरौटी र समस्या


यलम्वर टाइम्स
२९ भाद्र २०८०, शुक्रबार ०९:५५

[सञ्जय सिंजाली मगर]

नेपालमा झन्डै १४७५ शिक्षा मन्त्रालको अनुमति प्राप्त र झन्डै ८०० को हाराहारी प्रक्रियामा अनि बागमती प्रदेश सरकारबाट २०० को हाराहारी शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु छन् । धेरै समययता शिक्षा मन्त्रालले अनुमति रोकेको छ । हामी सबैले भोक्नु परेको कोरोना र लकडाउन समस्या हामी जो कोही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष महसूस गर्न र भोग्न बाध्य भयौ । तर त्यो भन्दा ठूलो असर हामी नेपाली परामर्शदाताहरुलाई विदेशी कम्पनीहरुको सलवला, जबरजस्त प्रवेश र राज्यको अन्देखापनले गरेको छ ।

कोरोना महामारीपछि विदेशी कम्पनीहरु क्रियाशील हुँदै गएको देखिन्छ । विदेशी कम्पनीहरु सब एजेंसी, एजेन्ट खडा गरि कुनै दर्ता बिना अफिस राख्ने, सामाजिक सञ्जालद्वारा अनलाईन विज्ञापन जस्ता कार्य गरिरहेको देखिन्छ भने कलेज तथा विश्वविद्यालयहरुले पनि नेपालमात्र लक्षित सामाजिक सञ्जालद्वारा अनलाईन विज्ञापन जस्ता कार्य गरिरहेको देखिन्छ । कानुन त पनि नेपालमा दर्ता बिना, अनुमति बिना कुनै कार्यक्रम तथा कार्य गर्न मनाही छ, सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्न रोक छ, यसले यो नेपालको कानुन विपरीत पनि छ भने नेपाली परामर्शदाता तथा संस्थाहरुको भविष्यमा खतरापूर्ण रहेको सबैमा जायज नै छ । विदेशी व्यक्ति, कम्पनी तथा कम्पनीले खटाएको मान्छेले कस्तो काम गर्छ विश्वसनीयतामा शंका गर्न सकिन्छ । भोलि उसले गर्ने गल्ति कमजोरी र फटाईले सिंगो क्षेत्रनै बदनाम हुन्छ ।

शैक्षिक परामर्शदाता तथा परामर्श संस्था आफैमा तत्कालको सेवा मात्र नभई विद्यार्थी र अभिभावकप्रति जिम्मेवार बन्नु परेको छ । एउटा विद्यार्थी र अभिभावकले लाखांै रकम कलेज तथा विश्वविद्यालयमा परामर्शदाता तथा परामर्श संस्थाको विश्वास र जिम्मेदारी मा पठाउछ, अनि एउटा अभिभावकले परामर्शदाता तथा परामर्श संस्थाको विश्वासमै कोशौं दूर आफ्नो बच्चा पठाउछ । एनओसी दिने एउटा सरकारले वहन गर्न नसकेको जिम्मेदारी एउटा संस्थाले निर्वाह गर्नु परेको यो अवस्थामा विदेशी व्यक्ति तथा कम्पनीहरु सलवलाउनु परामर्श संस्था साथै विद्यार्थी र अभिभावकको लागि पनि चुनौती को कुरा हो । नेपाली विद्यार्थीका लागि नेपाली परामर्शदाताहरु नै सक्षम रहेको स्पष्ट छ ।

शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा धरौटी ल्याउनु भनेको विकृतिलाई प्रोत्साहन दिनु हो । शैक्षिक परामर्श सेवामूलक क्षेत्र हो । हिजो, आज र भोलिको मार्ग दर्शन गर्ने शैक्षिक परामर्श सेवा आफैंमा नयाँ पिढींको भविष्यसँग जोडिएको छ । परामर्श भन्नाले सरल भाषामा राम्रो ÷ नराम्रो दुबै कुरा स्पष्ट पारी कार्यक्षमता र चाहना अनुसारको सहि सुझाव दिनु र निर्णयक भूमिकामा सहयोग प्रदान गर्नु हो । शैक्षिक परामर्शदाताले जुन देशको परामर्श दिन्छ त्यो देशको शैक्षिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्था र व्यवस्थाको ज्ञान हुनुपर्छ र सोही अनुसार विद्यार्थीलाई राम्रो नराम्रो कुरा स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
शैक्षिक परामर्श संस्था यहाँ सहर पिच्छे सयौं छन् । त्यसमध्ये केहिले जसरी पनि धेरै नाफा मात्रै हेर्न गरेको देखिन्छ, जसले गर्दा सही परामर्शदाता को हो छुट्टाउन विद्यार्थीलाई धेरै गा¥हो पर्छ । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा भइरहेको विकृति रोक्नु अत्यन्त जरुरी छ भने यहाँभित्रको संस्कृतिलाई पनि परिवर्तन गर्दै लिनु आवश्यक छ ।

नेपालको सन्दर्भमा कानुन धेरै बनाउने तर कार्यान्वयनमा फितलो छोडिने परिपाटीले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा पनि थुप्रै समस्याको बचावट गरेको पाईन्छ । त्यस्तै अहिले धरौटीको कुरा उठेको छ । वास्तवमा धरौटी के का लागि ? किन ? भन्ने कुरा हो । शैक्षिक परामर्श क्षेत्र विशुद्ध सेवामूलक क्षेत्र हो, त्यसकारण यो धरौटीको कुरा राम्रो होइन । परामर्श पैसासँग साटिनु हुँदैन । नाफा र घाटासँग मात्रै जोडिएको कुरा होइन र धेरैको भविष्यसँग प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष जोडिएको कुरा हो । परामर्श क्षेत्रलाई व्यावसायिक भन्दा बढी सेवा हो भन्ने कुरातर्फ बिकास गरिनुपर्छ । तर धरौटीको कुराले सेवामुलक होइन नाफा र घाटाको व्यापार मात्र बनाउन प्रोत्साहन गर्दछ । जसले गर्दा एउटा विद्यार्थीले सही जानकारी नपाउने कुरामा कुनै आशंका हँुदैन । किनकि जसले धेरै पैसा लाउछ, उसले त्यो लगानी उठाउनतर्फ अग्रसर हुन्छ । यो कुरा कालान्तरमा अविभावक र विद्यार्थीको लागि समस्या बन्नेछ । किनकि ज्ञान र दक्षताभन्दा पैसाको भरमा व्यापारी र अदक्ष व्यक्तिको हाबी हुनसक्छ । त्यसकारण धरौटी कुरा ठीक छैन भने विद्यार्थी स्वयम्ले कलेजमा शुल्क पठाउने र परामर्शदाताले बिचमा भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने हँुदा धरौटीको कुनै आवश्यकता छैन ।

समस्याहरू धेरै नै छन्, नियमअनुसार प्रक्रिया पूरा नगरी चलाइरहेका संस्थाहरु गल्ली गल्लीमा छन्, आकर्षण शिक्षा परामर्श संस्था बजारमा अनाधिकृत रुपमा छन् सबैभन्दा पहिले यि सबै कुरा रोक्नु जरुरी छ । हरेक संस्थाको निगरानी राख्ने प्रणालीको बिकास गर्नु अहिलेको विकल्प हो । सरकारले नियम कानुन बनाउँदा दीर्घकालिन भविष्यको ख्याल राखिनुपर्छ । २÷४ जनाको आवश्यकता र फाइदाजनक सोचमा निर्णय लिनु राम्रो कुरा होइन । सबैलाई एउटै नियममा ल्याउन जरुरी छ । यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा सबै परामर्श संस्थाहरु बिच छलफललाई एक रुपतामा ल्याउन मन्त्रालयसँग अन्तरक्रिया चलाउनु आवश्यक देखिन्छ भने शिक्षा मन्त्रालय तथा नेपाल सरकारले पनि दीर्घकालिन रुपमा ख्याल राखी निगरानी पूर्ण कानुन नियामन र कार्यान्वयनमा जोड दिनु अतिआवश्यक देखिन्छ ।