पाँचथर / संघीयताका विद्वान प्रा.डा. महेन्द्र लावतीले प्रमुख दलहरुले ल्याएको ७ प्रदेशको संघीय खाका एकल जातिवादी सोचले प्रेरित भएको बताएका छन् ।
फिदिममा बिहीबार आयोजित संविधानमा संघीयता, सिमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायको अवस्था र आन्दोलन विषयक अन्तरक्रियामा प्रा.डा. लावतीले यस्तो विचार व्यक्त गरेका हुन् । जनसंख्याको अनुपातलाई हेर्दा केन्द्र र प्रदेश दुवैमा एकल जातिको बाहूल्यता रहेकाले ७ प्रदेशको संघीय संरचना एकल जातिवादी सोचबाट ल्याइएको प्रा.डा. लावतीको भनाई छ ।
त्यसैले हाल निर्धारण गरिएको राज्य पुनर्संचनाबारे पर्नुविचार नगरिए यसले ढिलो चाँडो दङ्गा निम्त्याउँने समेत प्रा.डा.लावतीको भनार्य थियो । नेपालको संविधान ९० प्रतिशत सदस्यले अनुमोदन गरेको भनेर प्रचार गरिए पनि ठूला दलका १०/१२ जना नेताहरुले तयार पारेर ह्वीप जारी गरी अरुलाई जबरजस्ती सहि मात्र गर्न लगाइएको भन्दै लावतीले संविधानमा वास्तविक ९० प्रतिशतको समर्थन नै नरहेको स्पष्ट पारे ।
संसारभरीको संघीयताको अभ्यासहरुलाई हेर्दा त्यहाँका वर्ग र समुदालयको मागलाई बेवास्ता गरेर कम प्रदेशमा खुम्चिएका देशहरुमा संघीयता स्थीर नभएको भन्दै लावतीले नेपालमा कम प्रदेश बनाउँदा प्रदेशहरु आर्थिक रुपमा सवल हुन्छन् भनेर तर्कहीन हल्ला चलाइएको बताए । आफूले फुटबल हान्दा मात्र गोल हुने र विपक्षिले हान्दा गोल नै हुँदैन भन्ने नेपालका केही नेताहरुको रबैयाका कारण मुलुकमा पृथकतावादी संघर्ष निम्तिने खतरा रहेको समेत लावतीको भनाई थियो ।
