समृद्धिको अभियान

कमल बुढाथोकी

संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधानजारी भएको बर्ष दिन पनि बित्न नपाउँदै सरकार ढाल्ने र बनाउँने पुरानै संस्कृती पुनरावृत्त भएको देख्दा संविधान कार्यान्वयन प्रकृया ओझेलमा परी विस्मयकारी घटना देख्नु पर्ने त होईन ? भन्ने यक्ष प्रश्न आम नेपाली जनमानसमा पर्नु अस्वाभाविक होईन । एक थान संविधान जनता जनार्दनलाई दिन चुकेको पहिलो संविधानसभाले उब्जाएका प्रश्नहरु माझ दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन परिमाणसम्म आइपुग्दा फेरिएको शक्ति सन्तुलनसँगै घटित राजनैतिक परिघटनाहरुले पुनः उही नियती भोग्नु पर्ने शंसय जनमानसमा व्याप्त न रहेको होईन । २०७२ वैशाख  १२ गते गएको बिनाशकारी महाभुकम्पको कारण हुन गएको अपुरणीय जनधनको क्षति, त्यसपछि अबिराम गएको पराकम्पनहरुले जन्माएको त्रासदीले राष्ट्रिय एकतामा पुनःर्ताजगी प्रदान गर्न मनोवैज्ञानिक भुमिका खेलेको तथ्य सर्वविदिंतै छ । आन्तरिक एकताको जोड बलबाट प्राप्त उर्जाले दक्षिण छिमेकी राष्ट्रको नाजायज दवाब, थारु, जनजाति, मधेशी आन्दोलनको पिरोलो खेप्दै प्रतिकूल स्थितीमा नेपालको संविधान–२०७२ जारी गरी ऐतिहासिक आवश्यकता परिपुर्ति गर्ने ढोका खोल्नु नेतृत्वपंक्तिको अभुतपूर्व पहलकद्मी तथा नेपाली जनताको निम्ती सबै भन्दा सुःखद् क्षण मान्नु पर्दछ ।

नेपालको संबिधान–२०७२ जारी भए पश्चात विश्व जनमतले दिएको सर्मथन, देखाएको सदाशयता मनन योग्य छ । अपवादमा दक्षिण छिमेकी देश भारतले देखाएको अहिष्णु एवम् दुराशयपुर्ण व्यवहार प्रकारान्त नाका बन्दीमा परिणत हुँदा भोग्नु परेको पिरलो कम कष्टदायी थिएन । प्रलयकारी महाभुकम्पले थिलथिलो बनेको दारुण अवस्थामा भारतीय संथापन पक्षद्धारा लगाईएको अघोषित नाका बन्दी प्रतिमधेशी आन्दोलनले जनाएको ऐक्यबद्धताले कमपिरोलेको थिएन । एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको मुल कानुन जारी हुँदा अर्काे छिमेकी राष्ट्रले देखाएको आपत्ति जनक व्यवहार अतिनिन्दनीय त हुँदै हो, बिर्सन लायक पनि छैन ।

नाका बन्दीले नेपाली जनतामा सम्प्रेषण गरेको राष्ट्रिय एकताको भाव, आत्मनिर्भरताको चेत संगालेर जतन साथ राख्न लायक हुँदाहुँँदै संसदीय जोड–घटाउको उही पुरानो गलत सँस्कार र परम्परा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रकृयामा आइपुग्दा दोहोरीन गएकोले सहमती, सहकार्य, एकताको  यात्रामा पुर्ण विराम लाग्यो । फेरिएको सत्ता समिकरणले स्व. शुसिल कोईरालाको बहिर्गमन, के.पी ओलीको पर्दापण भएको ज्ञातै छ । निवर्तमान ओली नेतृत्वको सरकार तिनै कष्टपुर्ण परिवेशमा जुन धरातालमा जस्तो उद्देश्यले निर्माण भयो, सर्वाधिक आलोचना, समालोचनाको भागिदार पनि बन्न पुग्यो । भारतद्वारा गरिएको नाकाबन्दीको सामना दृढतापुर्वक गरेको कारण प्रशंसाको पर्याय बनेको ओली नेतृत्वको सरकारले केही प्रशंसनीय कामको थालनी गरेकैे हो । सगँसँगै अति राष्ट्रवादीताको आवरणमा आन्तरिक राष्ट्रिय एकताको अवमुल्यन, साझा समझदारीको अपरिहार्यताप्रतिको बेवास्ता, सस्तो लोकप्रियताप्रतिको तिब्र मोह, असन्तुलित वैदेशिक नीति, आन्दोलनरत् शक्तिहरु प्रति पुर्वाग्रह एवम् प्रतिरोधात्मक भावना निवर्तमान ओली सरकारको बहिर्गमन हुने वस्तुगत कारणहरु हुन् ।

नौ महिनाको छोटो अवधिमा कष्टपुर्ण अवस्थाको सामना गरिसकेको ओली सरकार अवसान हुनुको आत्मागत कमजोरी र कारणहरुमध्ये छेपारोले रंङ्ग बदलिरहेझै बोली र व्यवहार फेरिरहने प्रचण्डको तिव्र सत्ता मोह, पार्टी विभाजन पछि क्षतविक्षत संगठन र जनआधार, आफ्नो ओरालो लाग्दो साख जोगाउने मनसुवा, देउवाको बाम गठबन्धन तोडेर एमालेको सेखी झार्ने मनसुवा, के.पी ओलीको एकाङ्की एवम् मनोगतवादी कार्यशैलीले गर्दा सत्ता साझेदार प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रद्वारा ओली सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको हो । माओवादी (केन्द्र)को समर्थन फिर्ता पछि अल्पमतमा परेको एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री के.पी ओलीेले राजीनामा दिएपछि काँग्रेस लगायत विगत लामो समय संसदबाट बाहिरिएको आन्दोलनरत् मधेशवादी तथा जनजाति शक्तिहरुको सहयोग र सर्मथनमा निर्वाचनको मैदानमा प्रधानमन्त्रीका एक्ला उम्मेदवार माओवादी (केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको जगजाहेरैै छ । नयाँ गठबन्धनका सुत्राधार फालानो या चिलानो हो भनेर जो जसलाई देखाए पनि, आरोप प्रत्यारोपमा जे जसरी उत्रिए तापनि दहाल नेतृत्वको सरकारलाई कार्य सफलताको शुभकामना दिनुको विकल्प छैन ।

नवनिर्वाचित दाहाल सरकारका अघिल्तिर, संविधान कार्यान्वयन प्रकृया, शान्ति प्रकृया, जनजिविका, पूनःनिर्माणकार्य लगायत, अनगिन्ती, चुनौतिहरुका पहाड ठडिएका छन् । भनिए सुनिएझैं नौ महिनाको छोटो अवधिमा संविधान कार्यान्वयनको प्रकृया अन्तर्गत प्रदेशहरुको सीमांकन, स्थानीय तहको पुर्नसंरचना, स्थानीय प्रादेशिक संघीय तहको निर्वाचनको तयारी र घोषणा, शान्ति प्रकृयाका बाँकीका ममध्ये सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा आएका उजुरीहरुको किनारा लगाउने काम, संसदमा अनुमोदन नभएको बजेट, परिमार्जित गरी पुरक बजेट ल्याएको खण्डमा दाहाल सरकारकेही हदसम्म सफल भएको मानिने छ । यति काम सम्पन्न गर्न प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले, संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धनहरुकोपूर्ण समर्थन साथ सहयोग अनिवार्य भएकोले पुष्पकमल दाहालको दोस्रो सत्तारोहण पनि सहजन भएर सकसपूर्ण देखिन्छ । प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाका दृष्टिले सम्पन्न नेपाल आर्थिक दृष्टिले विपन्न राष्ट्रको सूचीमा अघिलतिर देखिनु पक्कै पनि दुःखद् मानिन्छ । यस्तो हुनु पछाडी थुपै कारणहरु छन् । जसमध्ये नेपालको एकीकरण पश्चात हालसम्म धेरै खाले राजनैतिक उतार चढाबहरु बेहोर्दै आउनु परेको तथ्य ज्ञातै छ ।

खासगरी २००७ सालको जनक्रान्तिपछिका दिनहरुदेखि आज पर्यन्त स्थीर र स्थायी सरकारको अभाव खड्किरह्यो । आन्दोलन राजनैतिक परिवर्तन पश्चात्को पश्चगमन्को कृया–प्रकृया चलिरहँदा आंशीक आर्थिक प्रतिफल अलवा दीगो आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ कहिल्यै अगाडी बढ्न सकेनौं । बहुमत अल्पमतको आधारमा सरकार गठन विघठन गर्ने थोत्रो संसदीय प्रणालीमा अल्झिरह्यौं । संसदमा बहुमत प्राप्त दल, सोही दलको नेता देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुने पद्दतीको विस्थापन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिय पद्दती स्थापित भएको खण्डमा मात्र देशले स्थीर, स्थायी रजन उत्तरदायी सरकार प्राप्त गर्दछ । पूर्णकालिन सरकारले मात्र विद्यमान कुशासन, भ्रष्टाचार, गरिबि, महंगी, कालाबजारी तन्त्रको अन्त्य गरी शुसासन र आर्थिक विकासको जनमुखी योजनाहरु पूरा गर्ने सामथ्र्य राख्दछ । अबको कार्यभार संविधानको कार्यान्वयनसँगसँगै देशको अपरिहार्य आवश्यकता अनुरुप शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन गरी आर्थिक क्रान्तिका निम्ति आत्मगत रुपमा तयारी रहनु हो । आर्थिक क्रान्तिका वस्तुगत पक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिय प्रणालीको सुनिश्चितता अबिलम्बहुनुको बिकल्प छैन । आगामी कार्यभार पूरा गर्ने आँट, त्यस्तो राजनैतिक संगठनले मात्र गर्न सक्छ, जुन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्व, युगानुकूल नयाँ विचार, योजना भएको पूर्ण लोकत्रान्तिक चरित्रको हुनुपर्दछ ।

२००७ सालपछिको दिनहरुमा धेरै पटक सत्तारोहण गरिसके पछि पनि जनता र राष्ट्रको पक्षमा सिन्को नभाँच्ने तर प्रजातान्त्रिक समाजवादको नारा फुल भोलुममा फलाक्ने रेडियो जस्तो कांग्रेस, २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तन पश्चात्का दिनहरुदेखि आज पर्यन्त सैद्धान्तिक तथा नीतिगत अस्पष्टताले एउटै वृत्तमा घुमिरहने घडी जस्तो एमाले पुरानो सत्ता भत्काउने उद्देश्यले निर्मित, बृहत शान्ति सम्झौता पश्चात विचार संगठनका दृष्टिले गन्तव्य हिन, फरक–फरक औँलाहरुले थिच्दा चाहे जस्तो अंक र अक्षर निकाल्न सक्ने क्यालकुलेटर जस्तो माओवादी(केन्द्र) ले एक कालखण्डको राजनैतिक आवश्यकता आंशीक रुपले अवश्य पूरा गरेका हुन् । आन्दोलन हेतु निर्माण भएका सांगठानीक संरचना, तदनुरुपका उद्देश्य, बिचार भएका उपरोक्त राजनैतिक दलहरुले मुलुकको आर्थिक कायापलट गर्ने आशा गर्नु दिवा स्वप्नझैं हुनेछ ।

तसर्थ अबको  यूगिन अभिभारा भनेको आर्थिक विकास र समृद्धि नैहो जुन स्थायी र प्रगतिशिल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिय प्रणालीको एजेण्डा बोक्ने , सदाचार, सुसंस्कृतीलाई व्यवहारमा आत्मसाथ गर्ने, आर्थिक विकास र समृद्धिको निम्ति युद्व स्थरमा जुट्ने सम्पूर्ण फङ्सन भएको कम्प्यूटर जस्तो नयाँ वैक्लपिक राजनैतिक शक्तिले मात्र पूरा गर्ने सामाथ्र्य राख्दछ । त्यसैले आर्थिक समृद्वि र समुन्नतीको महान अभियानमा लामबद्ध बनौ समृद्धि हाम्रै पालामा देख्न र भोग्न सकिने पक्का पक्कि छ ।