नरेश खाती
देशका सर्वसाधरण नागरिक सामान्य उपचार खर्चको अभावमा ज्यान गुमाईरहेका बेला ,प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कार्तिक २८ आईतबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट कांग्रेस नेतृ सुजता कोइरालालाई ५० लाख उपचार खर्च दिने निर्णय गर्यो ।यो निर्णयपछि चौतर्फी आलोचना भएपछि , सरकारका एक मन्त्रीले सुजता कोईरालाको उपचारका लागि १ करोड माग भएपनि घटाएर आधा ५० लाख मात्र दिएको दाबी गरेका छन् ।
पहुँचका भरमा नेताहरुलाई जथाभावी उपचार खर्च बाँडन थालेपछि, सरकारले पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारीलाई स्वास्थ्य उपचार सहायता के कसरी दिन हो, यो बहसको विषय बनेको छ । सत्ता साझेदार दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरुको चर्को दबाबकै कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उच्च आर्थिक हैसियत भएकी सुजतालाई उपचार खर्चका नाममा ठूलो रकम दिन बाध्य भएको भनिएको छ ।
गरिबीका कारण खान नपाएर सप्तरी कोचाबखारी गाविस बस्ने हरेराम र रञ्जुदेवी मण्डलकी छोरी नीलम कुपोषणाले हाडछाला मात्र बाँकी छ । घरेलु हिंसा पिडित रोल्पाकी सुनमाया नेपालीको उपचार खर्चकै अभावमा मृत्यु भएको छ । कतिले त अस्पतालको महंगो उपचार खर्च तिर्न नसकी आत्माहत्या पनि गरेका छन् । उपचार खर्चको अभावमा ज्यान गुमाउने र उपचार खर्चको अभावमा छड्पट्टीरहेका नेपालीको सूची लाखौ छ ।
नेपालमा गरिबको मार खेपिरहेका मृगौलाका बिरामी, मुटु, क्यान्सर लगायत रोगबाट थलिएका लाखौं रोगीहरु चन्दाको भरमा उपचार गराउँदै मर्नु न बाँच्नुको दोसाँधमा छन् । राज्यले गरिब जनताको औषधि, उपचार गर्न स्थापना गरेका स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा, कार्यालय सहयोगीले अन्दाजको भरमा उपचार गर्छन् । प्राथामिक स्वास्थ्य चौकी र सरकारी अस्पतालमा डाक्टरहरु बस्न मान्दैनन् । सरकारी अस्पतालमा दरबन्दीमा अनुसारको डाक्टरको व्यावस्था गर्न सरकार सक्दैन । पहुँचवाला डाक्टरहरु गाउँमा जनताको सेवा गर्नुभन्दा राजधानीमा बस्न रुचाउँछन् ।
हुन त वर्तमान सरकारले मात्र यसरी पहुँचवालालाई उपचार खर्चका नाममा मोटो रकम दिने निर्णय भने गरेको होईन । यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गुगलब्योई भनिने आदित्यलाई उपचार खर्चका नाममा १ करोड दिने निर्णय गरेको थियो । केही महिना अघि पूर्वराष्टूपति रामबरण यादवलाई सरकारले राज्यको ढुकुटीबाट विदेशमा गई उपचार खर्च दिएको थियो ।
पूर्वविशिष्ट र वर्तमान पदाधिकारीहरुलाई खुसी पार्न पैसा बाँडने चलन पुरानै हो ।सरकार टिकाउनकै निम्ति सत्तामा हुँदा,विगतको दशैंअघि सरहकारले पूर्वविशिष्टलाई दशैं खर्च समेत बाँड्न भ्याएको थियो । नेपालीको प्रतिव्यक्ति क्रृणभार २० हजारको हाराहारीमा पुग्दा जनताको मत पाएर जनताको कल्याण गर्न संसदमा पुगेका सांसदहरुले आपनो विलासी सुविधा बढाउन हल्लिखल्ली मच्चाईरहेका छन् । उनीहरुलाई जनताको जीवनस्तर उठाउन भन्दा आफनो दुनो सोझ्याउन हतारो छ ।
विगतमा जथाभावी उपचारका नाममा राज्यकोषको रकम दुरुपयोग भयो भनी आलोचना भएपछि, वर्तमान सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले “पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारी तथा नागरिकलाई उपचार सहायतासम्बन्धी कार्यविधि” संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए । विचाराधिन रहेका कार्यविधिमा पूर्व तथा पूर्व पदाधिकारीलाई उपचार खर्च दिने र स्वदेशमा उपचार सम्भव भएका रोगको उपचारका लागि विदेशमा जान आर्थिक सहयोग नदिने प्रस्ताव गरिएको छ । तर हालको कार्यविधिमा सरकारले जतिसुकै दिन सक्ने व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै पहुँचको भरमा उपचार सहायता दिदै आएको छ ।
राजनीतिक क्षेत्रमा जनताको सेवा गर्न दिन रात भनी अवोरात्र लागिपरेका नेताहरुको लागि राज्यकोषबाट उपचार सहायता दिने कार्य ठीक हो । यसो भएपनि राम्रोसँग जीवन यापन गर्न सक्ने व्यवस्था भएका नेताहरुले एक पटक सोच्नुपर्ने विषय हो । पाए भन्दैमा लाजै नमानी जतिसक्दो उपचार सहायता लिने कार्यले जनतामा उनीहरुको छवि राम्रो बन्दैन। नेताहरुको जस्तो रोग लागेर कति सर्वसाधरण ज्यान गुमाईरहेका छन् । जसले राज्यकोष कुनैपनि सहायता पाउन सक्दैन । त्यति मात्र होइन स्वदेशमा उपचार हुन सक्ने साधरण रोगका लागि पनि विदेश धाउने नेताहरुको प्रवृतिले नेपालका अस्पताल र चिकित्सकप्रतिको उनीहरुको विश्वास नरहेको पुष्टि हुन्छ ।
