संघीय राज्यको अभ्यासमा दौडिरहेको राजनीतिक दल यो बेला एकता र सहकार्यलाई मुख्य आधार बनाई बहुमतको सपना बुनेर अगाडि बढेका छन् । केही दिन अघि बाम एकताको नाममा एमाले, माओवादी र नयाँ शक्ति बीचको एकताको चर्चाले नेपाली राजनीतिमा एउटा तरङ्ग पैदा भएको थियो । त्यही तरङ्गको चर्चा व्यापक हुन थालेपछि नेपाली कांग्रेस, ससपा, राजपा र राप्रपा बीच पनि चुनवी तालमेलको अभ्यास अगाडि सारेका छन् ।
यता साना दलहरु राष्ट्रिय जनमुक्ति, लिम्बूवान, नेपा राष्ट्रिय पार्टी, मगरात, खरामो, सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी र केही मधेसवादी दल पनि एकताको अभ्याससँगै चुनावी तालमेलमा अगाडि बढीरहेका छन् । यी सबै दलहरुको एउटै सन्देश छ –संविधानलाई पूर्णता गराउने । बाहिर संविधानको पूर्णताको कुरा गरिएतापनि संविधानभित्र आफू बहुमत भई उठ्दै गरेका सानातिना समस्याहरुलाई र सबै वर्ग सम्प्रदायहरुले उठाउँदै गरेको मुद्दालाई कसरी ठेगान लगाउन सकिन्छ भन्ने आशय पनि उठिरहेको छ । विषेशत यो आरोप ठूला दललाई लागेको देखिन्छ ।
संसदीय अभ्यासमा २६ वर्ष एमाले र कांग्रेस राजनीतिक दलले गरिसकेको छ । १० वर्षे जनयुद्ध र ११ वर्षे संसदीय अभ्यास अजमाईसकेको माओवादीले पनि नेपालको समस्या र समाधानको उपाय प्रचुर अभ्यास गरिसकेतापनि माओवादी पटक–पटक सत्तामा पुग्दा जनयुद्धका समयमा गरिएको वाचा यो बेला तुहिदँै गएको छ । चुनावका मुखमा जातीय, धार्मिक, संघीयता, पूर्णसमानुपातिकका आवाज उठाएतापनि २६–२६ वर्ष सत्तामा बस्ने दलले ती आवाजहरुलाई चुनावी प्रयोग मात्र गरियो कार्यान्वयनमा भने हुन सकेन ।
अभ्यासकै क्रममा कांग्रेस एमाले र माओवादीले आफू सर्वसत्ता मुखी हुनको लागि थ्रेसहोल्ड कायम गरी साना दललाई छेकबार गराउने काम जुन भएको छ, त्यो कानून आफैमा अप्रजातान्त्रिक र आवाज मुखीहरुका लागि मुखमा लिसो लगाईदिने अर्थात् अधिकार माग्नेहरुलाई बार लगाई दिने माध्यमको रुपमा भएको हुँदा यो गठबन्धन भनौं या एकिकरण ती सबै एक वर्ग विषेशका लागि उपयुक्त हुन सक्ने अवस्था हुँदै आएको देखिन्छ ।
त्यसो होइन भने लोकतन्त्रमा सबैको सम्मान र सबैको अधिकार त्यतिकै हुने गर्छ । थ्रेसहोल्ड राखेर अर्थात् सत्ता गठबन्धन गरेर जुन एकलौटी अगाडि बढ्ने कल्पना ठूला दलले गरेका छन् भने त्यसले अन्तोतगत तेस्रो जनआन्दोलन अर्थात् बोलिभियामा भएको आन्दोलन नेपालमा पनि सृजना नहोला भन्न सकिन्न ।
नेपालका स्वतन्त्र बुद्धिजीविहरु प्राडा कृष्ण खनाल, श्याम श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर भट्टचन्द, महेन्द्र लावती आदिले भन्दै आएका छन् –लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्यमा एक वर्ग विशेषको शासकीय पद्धती अबको समयमा सम्भव देखिदैन । एकताबाट वा एकिकरणबाट बहुमत ल्याई सबै वर्ग सम्प्रदायलाई समेट्ने अठोट नगरेसम्म र त्यस्ता चरित्र स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म नहुर्काएसम्म जतिसुकै एकता गरे पनि त्यसको औचित्य स्थायीत्व हुन सक्दैन ।
त्यसैले संविधान पूर्णताको लागि आम जनतालाई विश्वास दिलाएर गएको खण्डमा एकता सार्थक वा स्थायीत्व हुन सक्छ । त्यसतर्फ ठूला राजनीतिक दलहरु केन्द्रीत हुन जरुरी छ ।
