नेपाल सरकारले मिर्गौला, क्यान्सर र प्यारालाईसिस भई मृत्यु शैयामा पुगेर संसार हेर्न कोशिस गर्ने रोगी बिरामीहरुका लागि मासिक ५ हजार प्रदान गरेर जुन नमूना कार्यको थालनी गरेको छ, यस अर्थमा औषधी उपचार गर्दै थलिएका रोगी र उनका परिवारलाई राहत प्रदान भएको महशुस गर्दै देउवा सरकारको निर्णयप्रति साधुवाद प्रकट भएको छ । यस अघि स्वास्थ्य मन्त्रि गगन थापाबाट मिर्गौला पीडितका लागि निःशुल्क डाइलोसिस , क्यान्सर, मुटुका रोगीहरुका लागि १ लाख प्रदान गरेर जुन सकारात्मक कार्य गरिएको थियो त्यसप्रति पनि पीडित पक्षबाट स्वागत योग्य काम भएको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद प्रदान गरेका थिए ।
सरकारले प्रदान गरेको मासिक खर्च नसर्ने रोग अन्तर्गतका लागि हो । नसर्ने रोग विभिन्न खानपिन र प्रदूषणबाट हुने भएको हुँदा को कति खेर बिरामी हुन्छ, यसै भन्न सकिन्न । एउटा सामान्य मान्छे बाहिरबाट निरोगी देखिएतापनि भित्र उनमा रोग पलाएको थाहा हुन्न । त्यसपछि उनलाई कुन रोग लागेको हो । चेकजाँच पश्चात् मात्र थाहा हुने भएको हुँदा सरकारले ति नसर्ने जघन्य रोगलाई न्यूनिकरण गर्ने कार्यक्रम तथा जनचेतना गाउँ–गाउँमा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । शुरु–शुरुमा राज्यले यति सुविधा नदिँदै धेरै बिरामीहरु हेर्दा हेर्दै संसार छाड्नु पर्ने अवस्था थियो । तर, अहिले कम्तिमा पनि त्यो अवस्थाबाट पार पाई केही वर्ष बाँच्न सक्ने आधारहरु सृजना गरेको हुँदा लोकतन्त्रको एउटा फलिफाप यो पनि हो । त्यसैले जुनसुकै पार्टीको सरकार बने पनि नेपाली जनताको हितको लागि लड्ने भएको हुँदा निरोगी हुनको लागि नेपाली जनता पनि सजक र सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।
केही महिना अघि यस्ता जघन्य रोगका कारण कति मानिसहरु कंगाल हुन पुगेका छन् । कति बचाउँछु भन्दाभन्दै सिधिएका छन् । परिवारमा मानसिक तनाव पनि त्यतिकै छाएको थियो । मिर्गौला रोगीका लागि एक पटक डाइलोसिस गर्दा कम्तिमा पनि ५ हजारभन्दा बढी खर्च हुने गथ्र्यो । कतिपय ठाउँमा डाइलोसिस गर्ने समय र पैसा नहुँदा हेर्दा–हेर्दै संसार छाड्नु परेको अवस्था थियो । क्यान्सर र मुटुका बिरामीहरुका लागि चितवन र काठमाडौं कुद्नु पर्ने पीडादायी अवस्था थियो । आज ति अवस्थाबाट पार लगाई रोगी बिरामी नागरिकहरुका लागि राज्यले गरेको कार्यप्रति साधुवाद प्रकट गर्दै नगर वा गाउँपालिकाका सरकारले पनि त्यस्ता रोगीहरुको पहिचान गरी स्थानीय सरकारबाट हुने सहयोग प्रदान भएको खण्डमा कोही नागरिक रोगकै कारण कंगाल हुने थिएनन् । चाहे जे होस् केन्द्रीय सरकारले थोरै भए पनि मल्हम पट्टी लगाउने कार्य गरेको हुँदा सरकारलाई धन्यवाद दिनै पर्ने हुन्छ ।
