नेपाल विद्यार्थी मोर्चाको नयाँ समिति निर्माण, विजयपुर घोषणापत्र जारी

धरान । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी नजिक नेपाल विद्यार्थी मोर्चाको चौथो महाधिवेशनले पूर्ण राना मगरको अध्यक्षतामा २९ सदस्यीय नयाँ कार्य समिति निर्माण गर्दै ५ बुँदे विजयपुर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

अधिवेशनले कार्यवाहक वरिष्ठ सहअध्यक्ष प्रेमध्वोज गाहा, सहअध्यक्ष प्रवेश हाङस्रोङ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रणवीर आङबोहाङ, उपाध्यक्ष श्री थापा मगर, उपाध्यक्ष प्रियंका परियार खनाल, उपाध्यक्षमा सचिन थापा, उपाध्यक्ष सन्जोक योङ्या, महासचिव प्रदिप नयोङ, उपमहासचिवमा नगेन्द्र निर्मल, उपमहासचिव तागेरा लाबुङ, कोषाध्यक्ष राजन पन्धाक रहेका छन् ।

यसरी नै सदस्यहरुमा सागर बराल, रञ्जीता नेम्वाङ, मञ्जु राना मगर, विजय राना मगर, कोपिला चेम्जोङ, बाइसकुमार राई, गोपाल लिम्बू, राजीव योङहाङ, टार्जनराज कोटी, युविना लिम्बू, उर्मिला साम्पाङ राई, कमल थापा, निर्मल गुरुङ, सञ्जीव मगराति, अनुप राना, सन्देश तलहायो मगर र कविता लिम्बू रहेका छन् ।

५ बुँदे विजयपुर घोषणा पत्रमा मोर्चाले भनेको छ –एकात्मक जातीय निरङ्कुशतावादी राज्यसत्ताद्वारा लादिएको शिक्षा प्रणालीको विकल्पमा संघात्मक शिक्षा प्रणाली, जातीय पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन लागू गराउन माग राख्दै संघीय शिक्षा नीति अन्तर्गत बहुभाषिक शिक्षा निर्माण गर्न माग गरेका छन् ।

मातृभाषा सम्बन्धि शिक्षा नीतिलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्दै आदिवासी, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, महिला, दलित, अल्पसंख्यक र भिन्न रुपले सक्षम विद्यार्थीहरुलाई विशेष छात्रवृद्धि र उच्च माविसम्ममा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।

विद्यार्थीहरुलाई नेपालमै राजगारीको व्यवस्था गर्दै राज्यले कथित रुपमा सीमाङ्कन गरी प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभामुखलाई जातीय, भौगोलिक सापेक्षतालाई आधारमानी १ नं. प्रदेशमा लिम्बू, वान्तावा, चाम्लिङ र शेर्पा भाषा, २ नं. प्रदेशमा मैथिली, भोजपुरी, अवधि भाषा, ३ नं. प्रदेशमा नेपाल र ताम्लोक (तामाङ) भाषा, ४ नं. प्रदेशमा तमु र मगर भाषा, ५ नं. मा मगर, थारु, मुस्लिम, उर्दू, ६ नं. प्रदेशमा खस र थारु, ७ नं. प्रदेशमा थारु र खस भाषालाई सम्बन्धित प्रदेशको कामकाजी र योग्यताको भाषाको रुपमा कायम गराउन माग गरेको छ ।

उनीहरुले ७७ वटै जिल्लामा मोर्चाको जिल्ला कार्यसमिति गठन गर्ने बताउँदै संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, पूर्ण जातीय समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, पहिचान र संघीयता शिक्षा प्रणालीको बारेमा बहस गर्दै जाने राज्य पक्षलाई ध्यान आकृष्ट गराएको छ ।