काठमाडौं । संघीय संरचनामा गएर कानुन बनाउँदा एकिकृत कृषि नीतिको आवश्यकता रहेको कृषि विज्ञहरुले बताएका छन् ।
उनीहरुले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले कृषि नीति बनाउँदा समग्र कृषि नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।
फोर एच नेपालद्वारा आयोजित संघीय संरचनामा कृषि नीति र युवा उद्यमशीलता विषयक राष्ट्रिय बहस कार्यक्रममा विज्ञहरुले नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन हुनेमा शंका गरेका छन् । उक्त कार्यक्रम नेपाल उद्योग वााणिज्य संघको सभाहलमा सम्पन्न भएको थियो ।
कृषि नीति राष्ट्रिय बहस कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान सदस्य डा. प्रभु बुढाथोकीले सरकारले अब राष्ट्रिय योजना बनाउँदा नै युवालाई कृषिमा सहभागिता जनाउने गरी नयाँ योजना निर्माण गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिए ।
उनले दीगो विकास लक्ष्यको नेतृत्व युवाले गर्नु भन्दै दीगो विकास लक्ष्यमा पूग्न बजेटको अभाव रहेको बताए ।
उक्त कार्यक्रममा कार्यपत्र प्स्तुत गर्दै डा. देवेन्द्र गौचनले कृषि नीति आफैमा प्रभावकारी नभएको बताएका छन् ।
उनले भने कृषिसँग जोडिएका नीति सरोकारवाला निकायसँग सरोकार नगरी बनाएकाले यसमा समस्या आएको बताए ।
नेपाल वाणिज्य संघ अन्तर्गत कृषि उद्यम केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रदिप महर्जनले कृषिमा पनि सरकारले कर लगाएकाले मूल्य बृद्धि भएको बताए र उनका अनुसार कृषि उत्पादन बजारमा जाने बेला ५५ निकायमा कर तिर्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
कार्यक्रममा पोखरा विश्वद्यिलायका प्राध्यापक डा. ऋषिकेश पाण्डेले नेपालमा कृषि अनुसन्धानमा कमी रहेको र सरकारले विना अनुसन्धान नीति बनाएको आरोप लगाए ।
कार्यक्रममा डा. चिरञ्जिवी भट्टराईले नेपल सरकार नीति, योजना तथा कार्यक्रम स्पष्ट नरहेको बताए । उनले भने संविधानतः अब नीति निर्माण बनाउने अधिकार स्थानीय सरकारमा रहेको बताएका छन् ।
कार्यक्रमको औचित्यको बारेमा स्पष्ट पार्दै फोर एच नेपालका अध्यक्ष लोकराज अवस्थीले संघीय संरचनामा युवा नीतिको बारेमा अस्पष्टता देखिएकाले यो बहसको आयोजना गरेका बताए ।
उनले २०७५ जेठ ६ र ७ गते हुने दोस्रो कृषि उद्यम सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रिय कृषि नीतिका बारेम बहस आयोजना गरिएको बताए ।
