अर्जुनधारा । झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकामा जग्गा प्लटिङलाई व्यवस्थित गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण नियन्त्रणका लागि नगरपालिकाद्वारा गठित समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरी सरोकारवाला पक्षहरुबाट पनि सुझाव लिएको छ ।
नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट २०७५ साल पुस ३० मा कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा जारी भएको निर्देशन बमोजिम जग्गा खण्डीकरण हुनबाट रोक्नका लागि समितिले तयार गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथि राजनीतिक दल, वाणिज्य संघ सहित अन्य सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल तथा सुझाव लिएको हो ।
नगरपालिकाले पूर्वाधार विकास समितिका संयोजक रमेश त्रिखत्रीको संयोजकत्वमा केही महिना अघि समिति बनाएको थियो । सो समितिको प्रतिवेदनमाथि परामर्श सुरु भएको हो ।
नगरपालिकाको सभाकक्षमा आयोजित छलफलमा भूमिको उपयोगिता, क्षमता, भूगर्भको अवस्था सहित त्यस्ता तत्वहरुको आधारमा दीगो विकासको सैद्धान्तिक धरातलमा रहेर उपयोग गर्नुपर्दछ भन्ने सरोकारवाला पक्षहरुको ठहर रहेको गठित समितिका सचिव तिवेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए ।
उपयोगको हिसाबले नेपालमा कुल भूभागको २७ प्रतिशत खेतीयोग्य जग्गाले कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा ३३ प्रतिशत योगदान पु¥याएको अवस्थामा कृषियोग्य भूमिको गैरकृषि प्रयोजनमा हुने अनियन्त्रित अतिक्रमणलाई रोक्नुको विकल्प नरहेको अर्जुनधारा नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार रानाले बताए ।
उनले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको खाद्य संप्रभुतालाई सुनिश्चित गर्दै भूमिको व्यवस्थापन, कृषिको व्यावसायिकरण, औद्योगिकरण, विविधिकरण तथा आधुनिकीरणको आधारशीलामा रहेर जग्गाको अव्यवस्थित खण्डीकरण रोक्ने सहित सबै खेतीयोग्य जग्गाको समुचित प्रयोगको नीति अगिंकार गर्ने बताए ।
प्रमुख रानाका अनुसार व्यवस्थित शहरीकरण, शहरी सुन्दरता, वातावरणीय सन्तुलन, खाद्य संप्रभुताको प्रत्याभूति तथा कृषिको आधुनिकीकरण लगायतका लक्ष्यहरु पूरा गर्दै नगरपालिकालाई नमूना नगरको रुपमा विकास गरिने छ ।
उनले कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण सुनिश्चित गर्दै प्रचलित कानून बमोजिम मापदण्ड पूरा गर्ने जग्गाहरुलाई आवासका लागि कित्ताकाट सिफारिस गर्नको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने कुरामा नगरपालिका सकारात्मक रहेको जानकारी दिए ।
प्रतिवेदनमा अंशवण्डाको लागि कानून बमोजिम कित्ताकाट हुने गरी सिफारिस गर्ने, अर्जुनधारा नगरपालिको सम्पूर्ण जग्गाहरु कृषियोग्य तथा खेतीयोग्य जग्गाको परिभाषा भित्र पर्ने हुनाले सो जग्गाहरु १ आर्थिक वर्षको १ पटक कित्ताकाट गर्ने सिफारिस गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, आवास विकासको तथा सहरी विकासका लागि कित्ताकाट सिफारिस गर्नका लागि मापदण्डहरु पूरा गरेका दर्तावाला सूचिकृत संघसंस्था तथा व्यक्तिहरुलाई सिफारिस गर्ने, जग्गा विकास योजना संचालन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेका सूचिकृत संस्था वा व्यक्तिले वडा कार्यालयमा निवेदन गर्ने सक्ने व्यवस्था रहेको बताइएको छ ।
दीगो विकास तथा भू–उपयोगको नीतिको सैद्धान्तिक आधारको प्रतिकुल नहुने देखिएमा सम्बन्धित वडा कार्यालयले अर्जुनधारा नगरपालिकाको शहरी विकास शाखामा सिफारिस गर्ने, माटो परीक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, कम्तिमा १० प्रतिशत खुला क्षेत्र तथा पर्याप्त पार्किङ सुनिश्चिता भएका जग्गाहरुलाई प्रचलित कानून बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरेपछि शहरी विकास शाखाले प्रतिवेदन सहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मार्फत कार्यपालिका बैठकमा पेश गर्ने जानकारी अधिकारीले दिए ।
उपयुक्त मापदण्डको सुनिश्चितापछि प्रचलित कानूनको प्रतिकुल हुने नदेखिएमा कार्यपालिका बैठकले आवासको लागि कित्ताकाट सिफारिस गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको
छ ।
त्यस्तै, प्रदेश सांसद बृख प्रधानले भविष्यका आवश्यकताहरुलाई मनन् गर्दै कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण निरुसाहित गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेकपा नगर अध्यक्ष प्रेमसागर सापकोटाले पर्याप्त गृहकार्य तथा कानूनी आधारहरुलाई टेकेर निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिए ।
नेपाली कांग्रेसका नगर सभापति हेमराज खरेलले सामान्य जनजीवनमा असर नपर्ने गरी निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
उपप्रमुख कमला खतिवडाले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बृद्धि गर्दै खण्डीकरणको नियन्त्रित व्यवस्थापनमा जोड दिए ।
वडा ६ का अध्यक्ष लोकनाथ गौतमले भविष्यमा आइपर्न सक्ने अप्ठयारोहरुलाई मनन् गर्दै उपयुक्त नीति निर्माणमा जोड दिए ।
