पत्रकारहरुलाई कराउने, उफ्रने नपर्ने प्रदेश बनाउँछौं

संघीय सरकारले काउन्सिलमार्फत पत्रकारमाथि ल्याएको विधेयकले आम सञ्चारकर्मीलाई असर पार्ने भएको हुँदा सञ्चारकर्मीहरु सडकमा उत्रिएर विरोध जनाइरहेको बेला प्रदेश नम्बर १ का सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रि हिक्मत कार्कीले १ नम्बर प्रदेश आम सञ्चारकर्मीहरुका लागि रुनु, कराउनु नपर्ने प्रदेश बनाउने उद्घोष गरे । प्रदेश नम्बर १ ले आम सञ्चार नीति बनाउने भनी गरिएको अन्तरक्रियामा कानून मन्त्रि कार्कीले उपस्थित सय बढी अग्रज पत्रकारहरुमाझ सूचना तथा सञ्चार जगतलाई अंकुश लगाउने काममा प्रदेश कहिले लाग्ने छैन भन्दै नीति निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

विधेयक विरुद्ध आम पत्रकारहरु सडक तताइरहेको बेला कानून मन्त्रि कार्कीले पत्रकारहरुलाई जताजतै कराउने, चिच्याउने र विरोध गर्ने परिपाटीमा १ नम्बर प्रदेश कहिल्यै लाग्न नसक्ने शब्दहरु दोहोर्याएका थिए । १ नम्बर प्रदेश, पहिलो प्रदेश बनाउन आम सञ्चारको उत्तिकै महत्व रहने भनी अनुरोध गरेका थिए । धरानको भेडेटारमा भएको अन्तरक्रियामा प्रदेश सचिव भरतमणि रिजाल लगायतले सूचना र सञ्चारबिनाको विकास कल्पना गर्न नसकिने भएको हुँदा सञ्चारलाई अंकुश लगाउने काममा १ नम्बर प्रदेश कहिले नलाग्ने जानकारी दिए । होटल अरुण भ्यालिमा भएको अन्तरक्रियामा पत्रकार महासंघले प्रदेशले बनाउन लागेको सूचना विधेयक सञ्चारलाई अंकुश लगाउने कामभन्दा पनि सञ्चारलाई सहयोग पुग्ने काममा अगाडि बढोस् भनी सुझाव दिएका थिए ।

अन्तरक्रियाको दोस्रो सत्रमा आम सञ्चार नीति, न्यूनतम् पारिश्रमिक नीति, समानुपातिक विज्ञापन, सञ्चार र प्राविधिक विषयमा भिन्दाभिन्दै छलफल गरिएको थियो । छलफलमा समूहगतबाट छुट्टा–छुट्टै सुझाव पेश गरेका थिए । अधिकाशं समूहले पत्रकारमाथि गरिएको विभेदका विषयमा प्रदेश नम्बर १ लाग्न नहुने जानकारी गराउँदै आम सञ्चार र पत्रकारलाई सहयोग पुग्ने खालको नीति ल्याउन सुझाव दिएका थिए । सुझाव दिनेहरुमा अग्रज पत्रकारहरु नै देखिएका थिए ।

पञ्चायत, प्रजातन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुग्दा पनि शासकले सञ्चारमाथि हेर्ने दृष्टिकोण कहिले स्पष्ट नभएको हुँदा प्रदेश सरकारलाई सञ्चारमाथि गरिने गिद्दे दृष्टिकोण नलगाउन आग्रह गरेका थिए । प्रेस विकासको मुख्य आधारमात्र होइन, मानव अधिकारको ग्यारेन्टी कायम गर्न र सचेत गराउन उत्तिकै महत्वपूर्ण बोकेको एउटा खम्बा भएको हुँदा स्वतन्त्र प्रेस बिना मुलुक समृद्धिको बाटोमा जान नसक्ने भएकाले स्वतन्त्र प्रेसका लागि प्रदेश सरकार बाधक नहुन आग्रह गरेका थिए । जहाँ प्रेस स्वतन्त्र हुन्छ, त्यहाँ आम सञ्चारकर्मीहरु मात्र होइन जनता पनि रुन, कराउन छाड्छन् ।