चन्द्रसिंह कुलुङ आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघका संस्थापक हुन् । काठमाण्डौंमा रहेर सिटीजन मासिकका सम्पादक रही आदिवास जनजातिका सवालमा कमल चलाइसकेका एक सिद्धहस्त पत्रकार हुन् । झापा शिवसतासी–१ निवासी कुलुङ सामाजिक रुपान्तरणका अभियान्ताका रुपमा परिचित छन् । विभिन्न दातृ निकायहरुसँग नजिक रहेर जातीय उत्थान र समान अधिकारका लागि वकालत गर्दै हिंडिरहेका छन् । उनीसँग यलम्वर टाइम्स डटकमले गरेको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ:
हाल के गर्दै हुनुहुन्छ ?
हाल म बहिष्करणमा र विभेदमा पारिएका उत्पीडित सूचिउन्मुख आदिवासी जनजातिहरु तराई, पहाड र हिमालका गरी ४४ जाति तथा समुदायहरुको आदिवासी जनजातिमा सूचिकरण गराउने अभियान अन्तर्गत राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महासंघ र आदिवासी किरात महासंघको नेतृत्व गर्ने राज्यपक्ष र अन्य सरोकारवाला पक्षहरुसँग साझा सवालको पैरवी गर्ने कार्य गरिरहेको छु ।
आदिवासी जनजातिको अवस्था कस्तो देख्नुभएको छ ?
नेपालमा आदिवासी जनजातिको अहिलेको अवस्था भनेको युद्धको घोषणापछि पर्याप्त औजारहरुको अभावमा रहेको सेनाको जस्तो छ । पहिचानका सवाल चर्को रुपमा उठान गर्ने आदिवासी जनजातिहरु पहिचान विहिन भइरहनु परेको भएतापनि औजारहरुको अभावमा युद्ध गर्न नसक्ने स्थितिमा देखिइरहेको छ । अर्थात् निरिह जस्तै भइरहेको छ ।
वर्तमान सरकारले आदिवासी जनजातिलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ ?
वर्तमान सरकारले आदिवासी जनजाति मुलुकमा छ भन्ने चेतना राखेको त छ तर तिनीहरु ऐतिहासिक विभेदमा पारिएका कारण महिला, दलित, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख समुदायलाई जस्तै सकारात्मक नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख्य रुपमा ल्याएर समावेशीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व गाउन राज्यको हरेक संरचनाहरुमा पु¥याउन आवश्यक छ भनी कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नमा कञ्जुस्याँई गरेकोले अल्मलाउने अवस्थामा देखिन्छ । केही गरे जस्तो तर पूर्ण रुपमा गर्न नचाहे जस्तो देखिन्छ ।
आ.व. २०७६ । ०७७ को बजेटले आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व गरेको छ कि छैन ?
नेपालको संविधानले समाजवादी उन्मूख राष्ट्र घोषणा गरेका कारण ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, विपन्न वर्गमा परेकालाई राहात छरे जस्तै गरी आदिवासी जनजातिलाई केही टोकनको रुपमा कार्यक्रम राखिएको छ तर आदिवासीले खोजेको पूर्ण प्राकृतिक स्रोतहरुमा पाउने अधिकारका लागि अहिलेसम्म कुनै बजेट ल्याएको देखिदैन । आईएलओ १६९ ले दिएको स्वः पहिचानको अधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार लगायतका विषयमा विकास कार्यमा विनियोजन गरेको बजेटले प्रतिनिधित्व गर्दैन । यूनएनडीआरआईपी ले गरेका विकासका अधिकारहरु बजेटले प्रतिनिधित्व गर्दैन ।
आदिवासी जनजाति पत्रकारहरुको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?
आदिवासी जनजाति पत्रकारहरुको अवस्था एक दकश अघिको विगतमा भन्दा तुलनात्मक रुपमा संख्यात्मक र गुणात्मक वृद्धि भएको र कार्यक्षेत्रमा पनि विविधता आएकोले अवसरहरु धान्ने मौका देखिन्छ । तर आदिवासी जनजाति सञ्चार माध्यम व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न भने चुनौति पर्याप्त देख्दछु । आदिवासी जनजाति पत्रकारको भूमिका विशुद्ध पत्रकारितातर्फमात्र गर्दा समुदायप्रतिको दायित्वमा कम ध्यान हुने गरेको पनि पाइन्छ । ऐतिहासिक विभेदमा परेका कारणले वर्तमानमा आफ्नो समुदायलाई प्रतिस्पर्धी समाजसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि जनस्तरमा आवश्यक खुराकहरु पनि आदिवासी जनजाति पत्रकारहरुले पस्किदै जानु पर्ने हुन्छ ।
के यो सरकार संघीय सरकार हो भन्न सकिन्छ ?
संघीय सरकारको परिभाषा विभिन्न संघीय मोडल सञ्चालन भएका देशहरुबाट सिक्ने हो । संसदको बहुमतले पारित गरेको नेपालको संविधानको अनुसार भर्खर संघीयताको अभ्यास भइरहेकोले अहिले नै हो होइन भन्ने स्थितिमा जानु अलिक हतार हुने देख्छु । त्यसैले केही समय अनुभव बटुल्नै पर्छ ।
विगतको सरकारभन्दा केही अधिकारहरु संविधानतः प्रष्ट र स्थानीय तहमा पृथकीकरण गरेका कारण स्थानीय बासीहरुले अनुभव गरिरहेका छन् । केही समयपछि जनताले निष्कर्ष निकाल्नेछन् ।
नयाँ पुस्ताका आदिवासी जनजाति पत्रकारलाई कस्तो सन्देश दिनुहुन्छ ?
नेपाल आदिवासी पत्रकार महासंघ (फोनिज) को साझा रणनीति र कार्यनीतिलाई मार्गदर्शनको रुपमा लिई सबै आदिवासी जनजाति पत्रकारहरु ऐक्यबद्धता जाहेर गरी आदिवासी जनजातिको अधिकारहरु कार्यान्वयन गराउन निरन्तर अभियानमा लागि पर्नुपर्ने हुन्छ । हालै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न गराउने गरेको १५ बुँदे सिफारिस अबिलम्ब कार्य गराउने कुराको प्रबद्र्धन गर्नु पर्दछ ।
अन्त्यमा ?
अन्त्यमा आफ्ना अभिव्यक्तिहरु सम्प्रेषण गर्ने अवसर जुटाइदिएकोमा यलम्बर टाइम्सलाई स–धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । सम्पूर्ण मानवहरुमा मेरो आग्रह छ, वहिष्करणमा र विभेदमा पारिएका उत्पीडित, सूचिउन्मुख आदिवासी जनजातिका सवालहरु सामाजिक न्याय, समानताको हक र लोकतन्त्रलाई समृद्ध बनाउनका लागि भएकोले राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महासंघ र आदिवासी किरात महासंघको अभियानमा साथ दिनुहोस् । धन्यवाद !
