[सुमित मगर]
भूमि बैंक प्रयोग नभएका, खाली, वेवारिसे वा परित्याग गरेका भू–सम्पतिलाई व्यवस्थित गर्दै समुचित प्रयोग गर्ने र वास्तविक किसानलाई भूमि प्रयोगका लागि पहुँच सिर्जना गर्ने अधिकार सम्पन्न अवधारणा हो । यसले प्रयोग नभएका, अल्पप्रयोगमा आएका र प्रयोग गर्न नसकेर बैकमा राखिएका जमिनको लगत बनाएर भूमिको अधिकतम उपयोग गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सघाउ पु¥याउछ ।
भूमि बैंक कार्यक्रमले राज्यको दीर्घकालिन दृष्टिकोण राख्छ । यिनले भूमिको संकट र अभावमा भूमिको व्यवस्थापन गर्छ, वास्तविक किसानको सामाजिक सुरक्षा र श्रमको सम्मान गर्छ र पर्यावरणीय कृषि अभ्यासलाई टेवा पु¥याउछ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रमको बुदाँ नं. ११९ मा भूमि, पूँजी र प्रविधिको संयोजन मार्फत कृषि भूमिको सदुपयोग गरि कृषिको व्यवसायिक उत्पादन बढाउन भूमि बैंकको स्थापना गरिने । भूमिको चाक्लाबन्दिलाई प्रोत्साहन गरि करार तथा व्यवसायिक खेति, सहकारी खेति र सामुहिक खेति गर्न उत्प्रेरित गरिने कुरा उल्लेख छ । त्यसै गरि आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट बक्तव्यको बुदाँ नं. १०५ मा कृषि कार्य गर्न चाहानेको भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गर्न भूमि बैंकको स्थापना र सञ्चालन गर्ने । तिनै तहको लगानीमा तीन सय स्थानीय तहमा भूमि बैंकको इकाइ स्थापना गरिने । भूमि बैंकले जग्गा धनीबाट लिजमा लिएको जमिन, सरकारी स्वामित्वको उपयोगमा नरहेको जमिन र नदी नियन्त्रणबाट उकास भएको जमिन कृषि कार्यका लागि उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति तथा संस्थालाई निश्चित समयसम्म लिजमा उपलब्ध गराउने । यस्ता कार्यका लागि प्रोत्साहन गर्न कृषि सामाग्रिमा सहुलियत दिने कुरा उल्लेख छ । जसका लागि पचास करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
यस सन्र्दभमा जसले आफ्नो जग्गा उपयोग गर्न सक्दैन उसले भूमि बैंकमा जग्गा राख्ने र कसैलाई जमिन चाहिएको खण्डमा भूमि बैंकमा निवेदन दिइ उसको योजना र क्षमताको आधारमा जग्गा लिजमा निश्चित समयका लागि करार सम्झौता गरेर दिन सकिने छ ।
भूमि बैंकसँग सम्बन्धित रहेर युरोपियन मुलुकहरु डेनमार्क, स्पेन, जर्मनि, निदरल्याण्ड हरुमा निकै अघिदेखि काम हुन थालेको पाहिन्छ । अमेरिकाले भूमि बैंकमार्फत विश्व बजारमा खाद्यन्न आपूर्तिमा दबाब कायम गर्ने रणनीति पनि बनायो । नेपालको सन्र्दभमा हेर्ने हो भने भूमिसुधार ऐन २०२१ मा यस सम्बन्धि केहि व्यवस्थाहरु संसोधित ऐनले गरेको पाहिन्छ । यसरी नै समय सापेक्ष भूमि सुधार, मोहिको सुरक्षा, भू–उपयोग नीति कृषिको व्यवसायिकरण सन्र्दभमा भूमि बैंक सम्बन्धि बिषयहरु उठान हुँदै आएको पाइन्छ ।
भूमि बैंक मार्फत जमिनदार र किसानबीचको अन्तर सम्बन्धलाई उत्पादन र उत्पादकत्वसँग जोड्ने, सरकार र नागरिकलाई जमिन प्रयोगप्रति चनाखो बनाउने कृषिको दीगो उत्पादकत्वलाई संस्थागत गर्ने, जग्गाको वर्गिकरणमा दबाब दिने र भूमि बाझो राख्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहीत गर्ने कार्य गर्न सकिन्छ । यसका लागि स्थानीय तहसँग जग्गा छ, उपयोग गर्ने समुदाय छ र सहजिकरणका लागि स्थानीय सरकार छ । तसर्थ भूमि बैँकको सफलतम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाई पूर्ण अधिकार दिनु जरुरी छ । यसका लागि संघीय सरकारले स्पष्ट नीति बनाउन आवश्यक छ । भूमि बैँकको स्थापनाका उपाद्वेयता र कार्य, जग्गा प्राप्तिको आधार, प्राप्तिपछि कारोबारको सुनिश्चितता, भूमि बैंकको संरचना र जग्गाको नाप–नक्सा आदि जस्ता विषय ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
अन्त्यमा बैंकले भूमिको भोगाधिकार उपलब्ध गराउछ । भोकमरिबाट संरक्षण गर्न सहयोग गर्छ तर भूमि माथिको स्वामित्वको ग्यारेन्टी गर्दैन । भूमि बैंकले भूमि उपयोगमा पहँुच सृजना गर्छ तर पुन वितरणकारी भूमि सुधारका सामाजिक न्यायको मुद्दालाई सम्बोधन गर्दैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ । लेखक मगर अर्जुनधारा नगरपालिकाका महिला तथा बालबालिका शाखाका अधिकृत हुन् ।
