खोला दोहनमा कसको हात ?

अर्जुनधारा । खोला दोहनको सिकारबाट ग्रस्त छ, अर्जुनधारा नगरपालिका । नगरका जनताले नदीजन्य सामग्रीको प्रयोग न त राम्रोसँग गर्न पाएका छन्, न त नगरपालिकाले नै भने जस्तो रकममा ठेक्का लगाउन सकेको छ ।

स्थानीय सरकार नै अन्योलको भूमरीमा परेको कारण नदीजन्य सामग्रीमा मनपरी तन्त्र देखिएको हो । खोलाका किनारमा क्रसरहरु छन् ।

जिल्लामा नभए पनि स्थानीय सरकारमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएको बताइन्छ । केही ठेक्केदार हौ भन्नेहरुले रातारात वडा सरकारसँग र नजिकका राजनेता भनौदाहरुको आडमा उत्खनन् प्रक्रिया अगाडि बढाई हाक्काहाक्की जेसीवी लगाएर दोहान गरिरहेको हामी देख्छौं ।

यस्तो अवस्था अर्जुनधारा नगरपालिकामा मात्र होइन झापाको पूर्वी क्षेत्र मेचीदेखि पश्चिमी सीमा मावा खोलासम्मै पाइन्छ ।

अर्जुनधाराकै हकमा कुरा गर्ने हो भने टाङटिङमा त्यस्तै रुप गरेर उत्खनन् गर्न पछि हटेनन् । जग्गाधनीका नायिके हुँ भन्दै संरक्षणमा पुगेका प्रहरीलाई मोवाईलमार्फत भिडियो गरेर खोलाजन्य सामग्रीमा जेसीवीमार्फत खनिरहेको प्रहरीहरुले बताए ।

राज्यको नियम कानूनलाई तिलाञ्जली दिँदै स्थानीय वडा सरकार र केही ठूला नेता हौं भन्ने व्यक्तिको आडबाट उत्खनन् गरिएको हुँदा वडा सरकार र आसपासका नेताहरुलाई संघ सरकारले नै प्रश्न गरेर जवाफ लिन जरुरी छ । नत्र स्थानीय सरकारले मात्र नदीजन्य सामग्री उत्खनन् कार्य रोक्न सक्दैन ।

अर्जुनधाराको हकमा नगर सरकारले प्रयास नगरेको होइन । खोला मजदुरदेखि क्रसर व्यवसायी, ट्याक्टर व्यवसायीलाई बोलाएर पटक–पटक अन्तरक्रिया पनि गरेको हो ।

तर केही ठूला नेता हुँ भन्नेको आडमा खोलाकै विषयलाई लिएर नगरपालिकादेखि नगरमा रहेका गाडी तोडफोड पनि नभएको होइन ।

रै पनि नगरले संयमता अपनाउँदै खोलाधारले छोएका वडाहरुमा पुगेर खोला ठेक्का लागे सम्बन्धित वडा र लक्षित क्षेत्रमा विकास गरिने छ भन्दै हिंडेको पनि थियो ।

यतिका काम गर्दा पनि टोले नेताहरुले आफ्नो खुशी, नगरको नियम कानूनलाई धोती लगाई नदीजन्य सामग्रीमा मनपरीतन्त्र गरेको कारण खोला दोहन कार्य रोक्न नसकिएको देखिन्छ । त्यसलाई रोक्न संघ सरकारले नै उत्तम उपाय खोज्नु पर्ने हो कि !

नगरले त्यसको अलवा राजनीतिक दलहरुसँग पनि पटक–पटक छलफल गरेकै थियो । राजनीतिक दलसँगै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उपस्थितिमा पनि खोलाका विषयमा अन्तरक्रिया गरेको थियो ।

अन्तरक्रियामा उपस्थित हुने, मौनता साँध्ने तर, सम्बन्धित स्थानमा पुगेपछि अन्तरक्रियाको कुनै मान्यता नराखि खोला उत्खनन् गर्ने कार्यमा मौन समर्थन दिएको कारण नै नदीजन्य सामग्री उत्खनन्मा मानपरी तन्त्र भएको देखिन्छ ।

त्यसैले उत्खनन् कार्यमा दीगो रोकथाम र आईईई प्रतिवेदन अनुसार नदीजन्य सामग्रीका लागि संघीय सरकारको कानून आवश्यक एकमात्र विकल्प हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।