स्थानीय चुनावः लक्षित वर्गले किन भोट दिने ?

[नरेश खाती]

देशैभर सबै राजनीतिक दलहरु स्थानीय तह निर्वाचनमा आ–आफू विजय हुने होडबाजीमा लागेका छन् । आफू विजयी भए, पाँच वर्षभित्र आफ्नो स्थानीय तहमा गर्ने कार्यक्रमको खाका (प्रतिवद्धता–पत्र) लिएर दलहरु मतदाताको घरदैलोमा पुग्न भ्याइ भभ्याइ छन् । धेरै सम्भावना बोकेको झापाको मुटुमा रहेको अर्जुनधारा नगरपालिकाभित्र रहेका दलहरुले पनि ढिलो गरी आफ्नो प्रतिवद्धता–पत्र सार्वजनिक गरी मतदाताको घरदैलोमा जान थालेका छन् ।

प्राप्त दलहरुका प्रतिवद्धता–पत्रहरु पढीसकेपछि मुलुकमा अझै पुरुषसत्ता केन्द्रित समान्तवाद जिउँदै छ भन्ने झल्को आयो । प्रतिवद्धता–पत्रहरु पञ्चायतकै पालाका कुनै ब्राह्णवादी पुरुषले कुनै एकान्त कुनामा बसेर बनाएको भान हुन्छ । लाग्छ यो देशमा लोकतन्त्र छ ,नेपालको संविधान छ , नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी, अभिसन्धीलाई अनुमोदन गरेको छ । यी सबै कुरा प्रतिवद्धता–पत्र निमार्णकर्तालाई थाहै छैन ।

यहाँ संविधानले कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने भनी तोकिएको समूहको हकमा दलहरुको प्रतिवद्धता–पत्रलाई तौलने प्रयास गर्नु जरुरी छ । नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय संरचना अनुसार संघ,प्रदेश र स्थानीय तह रहने गरी राज्यलाई तीन तहमा विभाजन गरेको छ । जसमध्ये स्थानीय तहलाई संविधानको अनूसूची आठमा स्थानीय तहका २२ वटा एकल अधिकारहरु सहित एक स्वयत्त तहको जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । साथै ठूलो राशीमा बजेटको व्यवस्था पनि गरेको छ । संविधान अनुसार स्थानीय तहले व्यस्थापकीय,कार्यापालिकीय र न्यायिक अधिकार पाएको छ ।

नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्र्तगत धारा १८ को उपधारा ३ मा राज्यले नागरिकबीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भनी उल्लेख छ । तर, समाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलगायतका नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भनी उल्लेख छ । यसको मतलब संविधानमा व्यवस्था गरिएको मौलिक हकको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैले पालना गर्नुपर्छ । अब दलहरुको प्रतिवद्धता पत्रमा लक्षित समुदायका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएका बुँदाहरु हरौँ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) निर्वाचन परिचालन कमिटी अर्जुनधारा, झापा प्रतिवद्धता पत्रको सार संक्षेपमा उल्लेख गरिएका बुँदाहरुः

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले) प्रतिवद्धताः बुदाँ नं. २१) जेष्ठ नागरिकहरुलाई घरमै स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गरिनेछ । २३) लक्षित जाति, वर्ग, लिङ्ग, एकल महिला, अपाङ्गहरुका लागि व्यवसाय तथा सेवा प्रवाहमा कर छुटको व्यवस्था गरिनेछ । २७) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संरक्षण, सम्मान, आयअर्जन र प्रतिधित्वका लागि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।

स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ नेकपा (एमाले) अर्जुनधाराको पूर्ण प्रतिवद्धता–पत्रमा उल्लेख गरिएका बुँदाहरु:

स्वास्थ्यः ९) महिलाहरुको स्तन क्यान्सर, पाठेघरको मुखको क्यान्सर तथा प्रजनन् अंगका समस्याहरु आङ खस्ने समस्याको शुरुवाती अवस्थामा नै पहिचान गरी रोकथाम तथा व्यवस्थापनका उपायहरु लागू गर्न आमा समूह तथा महिला सामुदयिक स्वास्थ्य स्वंसेवीकाहरुलाई परिचालन गरिनेछ । १०) शनिश्चरे अस्पतालको वर्थिङ्ग सेण्टरलाई शल्याक्रिया तथा रक्तदान सहितको प्रसुति सेवा दिने गरी सुदृढीकरण गरिनेछ । ११) दीर्घरोगी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकहरुको लागि टोल–टोलमा नै घुम्ती स्वास्थ्य स्याहार सेवाको शुरुवात गरिनेछ ।

शिक्षाः ९) विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरुलाई विद्यालय ल्याउन अभियान सञ्चालन गरिनेछ । १८) गुरुकुल, मदरसा, गुम्बा जस्ता परम्परागत शिक्षाका धरोहरुको संरक्षणमा जोड दिइनेछ । ञ) १) युवाहरुलाई लेखापढी व्यवसायी तालिम प्रदान गरिनेछ ।

महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरुः ४) महिला हिंसा, बाल श्रम शोषणको विरुद्धमा अभियान सञ्चालन गरिनेछ । ५) महिलाहरुको लागि क्षमता विकास, सीप विकास तालिमहरु सञ्चालन गरिनेछ । ७) असहाय, विपन्न, टुहुरा बालबालिकाहरुलाई संरक्षण गरिनेछ । १०) पहेंलो परिचयपत्र भएका अपाङ्गहरुका लागि मासिक एक हजार रुपैयाँ भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ । १० देखि १७ सम्म अपाङ्गहरुका (फरक क्षमता) भएकाहरुका लागि कार्यक्रमको प्रतिबद्धता गरिएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाओवादी र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको संयुक्त गठबन्धन अर्जुनधारा नगरपालिकाको प्रतिवद्धतापत्र–२०७९ जसका प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट अधिवक्ता रञ्जीता कार्की र नेकपा एमाओवादी तर्फबाट उपप्रमुख उम्मेद्वार जितेश योञ्जन नेतृत्व रहेको चार पेजको प्रतिवद्धता–पत्रमा पहिलो, एक पेज खर्चिएर लामो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि राखिएको छ ।

शिक्षा: १) विभिन्न जातजातिका मातृभाष तथा लिपिको उत्थान र पहिचानका लागि प्राथमिक शिक्षालाई प्रोत्साहन गरिनेछ । ५) महिला तथा बालबालिकामाथि हुने सबै प्रकारको हिंसाको अन्त्य गर्न विषेश किसिमको सचेतना कार्यक्रम तथा तालिम सञ्चालन गरिनेछ । ८) विद्यालय छोडेका युवायुवतीहरुलाई सीपमूलक तालिम दिइ स्वरोजगार बनाइनेछ । ९) उमेर पुगेका बालिग विद्यार्थीहरुको हकमा पढ्दै, कमाउँदै भन्ने योजना लागू गरिनेछ ।

स्वास्थ्यः ६) जेष्ठ नागरिकका लागि सबै प्रकारको स्वास्थ्य परीक्षण औषधि निःशुल्क गरिनेछ । सुरक्षाः ५) विशिष्ट क्षमता भएका व्यक्तिहरुलाई मासिक भत्तासँगै व्यवसाय सञ्चालन गर्न ऋण तथा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ । ६)प्रत्येक वडामा सार्वजनिक व्यामशाला सहितको जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।

सहकारीः २) महिलाहरुलाई सहकारी आन्दोलनमा आबद्ध गर्न तालिम तथा सहयोग अनुदान प्रदान गरिनेछ । खेदकुदः ४) महिलालाई खेलकुदमा प्रोत्साहन गर्न नगरस्तरी महिला खेलकुद क्लबको स्थापना गरी आवश्यक सेवा र सुविधा प्रदान गरिनेछ ।

युवा तथा लक्षित वर्ग सम्बन्धमाः १) महिलाहरुको आयआर्जनका लागि सीपमूलक तालिम दिई आत्मनिर्भर बनाइनेछ । ३) आदिवासी जनजातिको भाष, लिपि, संस्कृतिको उत्थानका लागि आवश्यक सहयोग उत्थानका लागि आवश्यक सहयोेग उपलब्ध गराइनेछ । ४) नगरको पर्यटन क्षेत्रहरुमा आकर्षण बढाउन होमस्टे र फार्म स्टेको व्यवस्थापन र उक्त सथानमा आदिवासी, जनजातिका भाषा, संस्कृति प्रवद्धन गरी आयआर्जनमा वृद्धि गरिनेछ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रतिबद्धता–पत्रः ११) रोजगारमूलक उद्योग स्थापना गर्नेलाई पूर्वाधार निमार्णमा सहयोग तथा १० वर्षसम्म स्थानीय करमा छुट तथा महिलाद्धारा संचालित साना तथा लघु उद्योग व्यवसायमा १२ वर्षसम्म स्थानीय करमा छुट दिइनेछ । १२) युवा स्वरोजगारका लागि सीपमूलक तालिम दिइने । १७) जेष्ठ नागरिकहरुको घरमै भएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ।

कांग्रेस, माओवादी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका प्रतिवद्धता–पत्रमा माथि उल्लेखित लक्षित समुदायका उल्लेख गरेका कार्यक्रमको बुँदाहरु हेर्दा सबै दलहरुले लक्षिस समुदायप्रतिको जिम्मेवारी, नेपालको संविधान सर्लकै बिर्सिको भान हुन्छ ।

माथिका उल्लेखीत दलहरुका प्रतिवद्धताले मात्रै दलित, आदिवासी जनजाति, महिलाले दलहरुलाई मतदान गर्नुपर्ने कुनै कारणै छैन । गठबन्धन र नेकपा एमाले प्रतिवद्धता–पत्रमा कही कतै दलित कार्यक्रम त के दलित शब्द पनि लेखेको छैन । यस्तो मतपत्र लिएर दलित अगुवाहरु दलितसँग के का लागि कम्मर मर्काइ मर्काइ, मत माग्दै छन् ? यो बिहोसीपनबाट दलितहरु बेलैमा ब्यूँझिन आवश्यक छ ।

प्रतिवद्धता–पत्र र पाँच वर्ष सरकारः

पाँच वर्ष अर्जुनधाराको सरकार सञ्चालन गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) अर्जुनधारा नगरपालिकाको स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ प्रतिवद्धता–पत्र

शिक्षाः घ) क्याम्पस तथा माध्यमिक विद्यालयहरुमा रजश्वला हुने छात्राहरुका लागि आराम कोठा, सेनेटरी प्याड र आवश्यक औषधिको प्रबन्ध गरिनेछ । ङ) दलित, विपन्न, अल्पसंख्यक वर्गका विद्यार्थीहरुका लागि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ ।

पर्यटन र संस्कृतिः ट) मुस्लिमहरुका कबरस्थानको व्यवस्था गरिनेछ ।

श्रम तथा रोजगारीः क) दलित समुदायको परम्परागत पेशाको व्यवसायीकरणका लागि तालिम तथा सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।
महिला, बालबालिका र समाज कल्याणः क) नगरपालिकालाई बाल तथा अपाङ्गमैत्री बनाउन शुरु गरिनेछ । ख) महिला हिंसा, घरेलु हिंसाका घटनाहरुमा तत्काल न्याय निरुपणको प्रबन्ध गरिनेछ । घ) सामाजिक सद्भाव,एकता र मेलमिलाप सहित जातीय छुवाछुतमुक्त नगर घोषणा गरिनेछ । ङ) अपाङ्गहरुका लागि फरक क्षमता सुहाउँदो रोजगारी र संरक्षणको प्रबन्ध गरिनेछ । छ) लोपोन्मुख तथा अल्पसंख्यक समुदायको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षमता विकास र रोजगारीका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ । झ) नगरपालिका क्षेत्रभित्र जेष्ठ नगारिक दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ । निजी, सामुदायिक क्षेत्रसँग समन्वय गरी जेष्ठ नगारिक पार्क, मिलन चौतारी, ध्यान केन्द्र, ज्ञान कुञ्ज, योग केन्द्र, आरामालय तथा साधना केन्दका रुपमा झापाकै नमूनाको रुपमा बढाइनेछ ।

पाँच वर्ष स्थानीय तह सरकार सञ्चालन गरेको दलले नै स्वयम् समीक्षा गर्नुपर्ने विषय हो यो । के कति कार्यान्वयन गर्न सक्यो सकेन । अर्जुनधारा नगरपालिकाका एमाले र कांग्रेसका पहुँचवाला पुरुष जनप्रतिनिधिहरु लक्षित समुदाय निमित्त बजेट बिनियोजन गर्न अनिइच्छुक रहेको कुरा सबैलाई थाहै छ । दलहरुको प्रतिवद्धता–पत्र भनेको जनताको अमूल्य मतको सम्मान गर्ने, ग्यारेण्टी पत्र पनि हो । यसलाई चेक बुकको रुपमा पनि हेर्न सकिन्छ । यदि कुनै व्यक्तिले चेकमार्फत भुक्तानी गर्दैछ भने, उसको बैंकमा चेकमा लेखिए बमोजिम रुपैयाँ हुनुपर्छ । नभएमा चेक बाउन्सको मुद्दा लाग्छ । कानूनी कार्वाही भोग्नु पर्छ । हालसम्मको राजनीतिक दलहरुको व्यवहारले प्रश्न उब्जाएको छ, दलहरुको प्रतिवद्धता–पत्र के हो ? के कागजको खोस्टो मात्रै हो, चुनाव जीतिसकेपछि डस्बिनमा फल्ने ?

११ वटा वडामा समावेशीको अवस्थाः

एमालेको उम्मेद्वारहरुमा प्रमुख जनजाति पुरुष, उपप्रमुख खस आर्य महिला र सबै वडाध्यक्षहरु पुरुष छन् । जसमा सात जना खस आर्य एक जना आदिवासी, दुई जना जनजाति रहेका छन् ।

गठबन्धनका उम्मेद्वारहरुमा प्रमुख खस आर्य महिला, उपप्रमुख जनजाति पुरुष, वडाध्यक्ष सबै पुरुष छन् । जसमा सात जना खस आर्य, तीन जना जनजाति पुरुष रहेका छन् । राप्रपाको उम्मेद्वारहरुमा प्रमुख खस आर्य पुरुष, उपप्रमुख खस आर्य महिला रहेका छन् ।

पाखा लगाउँदैछन् दलहरुलेः

ठूलो हिस्सामा रहेका महिला, दलित, अपाङग, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत मुस्लिम जस्ता समुदायलाई दलहरुले वडाध्यक्षको उम्मद्वारको रुपमा स्वीकार गर्ने आँट गर्न सकेको छैनन् । बाध्यकारी पदमा मात्रै दलित महिलालाई सामेल गराइएको छ । लैङ्गिक रुपमा पाखा पारिएको महिला, जातीय रुपमा बहिष्करणमा पारिको दलित भाषिक र साँस्कृतिक रुपमा उत्पीडनमा जनजाति र धार्मिक रुपमा अल्पसंख्यक मुस्लिमको समृद्धि बिनाको सुन्दर र समृद्धि अर्जुनधारा नगरपालिका बन्न सक्दैन । अतः दलहरुले लक्षित समुदाय हकमा छुटै प्रभावकारी कार्यक्रम सहितको ‘पाँच वर्षे प्रतिबद्धता’ गरी अघि बढ्नुको विकल्प छैन । होइन भने लक्षित समुदायले के का लागि भोट दिने ?