घोषणपत्रमा नयाँ भर्सन छैन

मंसीर ४ गते सम्पन्न हुने संघ र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा नेपालका राजनीतिक दलहरुले नयाँ भर्सन आफ्नो घोषणपत्रमा ल्याउन नसकेको देखिन्छ । पानी, बत्ती, सडक, शिक्षा उही पुरानै नारा हुन् । वृद्धभत्ता चुनावैपिछे उम्मेद्वारको एजेण्डा हो । वृद्धभत्ता तथा बेरोजगार भत्ताको सुरुवात जनमुक्तिले २०४७ मा उठाए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने मनमोहनको पालामा गरिएको हो । वृद्धभत्तामा एमाले र कांग्रेसको प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । कांग्रेसले वृद्धभत्ता ६५ मा दिने भनी घोषणा गरेको छ भने एमालले बिजुली बत्ती जस्ता विषयमा निःशुल्क प्रदान गर्ने उद्घोष गरेको छ ।

पञ्चायती शासनमा पनि सडक, बत्ती, पैनी जस्ता कुराहरु उठेकै हुन् । ०४६ पछि पनि त्यही कुरालाई दलहरुले मुर्त रुप दिए । लोकतन्त्रपछि पनि दलहरुले त्यही कुरालाई परिमार्जित रुपमा व्याख्या गर्दै मत फकाउन गाउँबस्ती तिर प्रवेश गरे । दलभित्रको कटाक्षले पनि जनतालाई दिनुपर्ने सुविधा र विकास गर्नुपर्ने नीति नल्याउँदा स्वतन्त्र उम्मेद्वारमाथि मत जाहेर गर्न जनता देखिन थालेका छन् । यस्तो अवस्था हुन नदिन दलहरु सक्रिय हुनुपर्नेमा दलभित्रै गुठबन्धी जस्ता कार्य देखिएको हुँदा दलभित्रका बौद्धिक व्यक्तित्वहरु पाखा लाग्दै स्वतन्त्र उम्मेद्वारको पक्षमा गएको देखिन्छ ।

मुलुकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थायीत्व प्रदान गर्न हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आवाज खोजिरहेको छ । भ्रष्टाचारीहरुलाई तह लगाउन र तिनले कमाएको सम्पत्ति राज्य कोषमा राख्न खोजी भएको छ । गरिब तथा असहाय जनताका छोराछोरी प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गरी मुलुकमै केही गरौं भन्ने उद्देश्यले छट्पट्याइरहेका छन् । नातावाद र कृपावादको अन्त्य गर्दै समुन्नत समाजका लागि नयाँ दिशा खोजीरहेका छन् । सबै धर्मप्रति सम्मानसँगै गरिबी उन्मुलन गरि शान्ति, अमनचयनको पक्षमा जनता आशा भइ बसेका छन् । दशकौं वर्षअघिदेखि ऐलेनी जग्गा कमाएर संसार छाडेकाहरुका सन्तान लालपूर्जाको पर्खाइमा बसिरहेका छन् । यस्ता विषयमा दलहरु गम्भीर नहुनु, विदेशी कुटनीतिको इसारामा चल्नु जस्ता कार्यले जनता आजित भएको हुँदा दलले ल्याएका घोषणापत्र पुरानै शैलीको भएको भन्दै निराश भएको देखिन्छ । त्यसतर्फ उम्मेद्वारहरु सजग र सचेत भएर जनतामाझ पुग्न आवश्यक छ ।