छानबिन वडा सरकारदेखि नै होस् « Yalambar Times
२३ आश्विन २०८१, बुधबार

छानबिन वडा सरकारदेखि नै होस्


यलम्वर टाइम्स
३१ बैशाख २०८०, आईतवार ०६:०६

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने नायिकेहरुलाई मात्र होइन, वडादेखि जिल्लासम्म विभिन्न डिजाइनमा काम गरिदिएर सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुको पनि छानबिन हुनु जरुरी देखिन्छ । नायिकेका रुपमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायामाझी सिनमा भए पनि अनसिनमा बसेर थुप्रै काम गर्नेहरु हाम्रा अगाडि देखिन्छन् । त्यसलाई पनि मसिनो गरि छानबिन गरिनुपर्ने देखिन्छ ।

२०४६ सालदेखि यता राज्यको उपल्लो दर्जामा रहेर काम गरेका थुप्रै मानिसहरु छन् । त्यतिमात्र होइन सत्ताधारी ठूला दलको आसपासमा रहेर काम गरि अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरु पनि प्रशस्तै छन् । आज भुटानी शरणार्थीमात्र होइन, वनदेखि ठूला खोलानाला हुँदै सीमाङ्कन क्षेत्रलाई बन्धक राखेर सम्पत्ति आर्जन गर्ने दललाई पनि छानबिनको दायरमा राख्न जरुरी छ । कोशी नदी बिक्री गरेकोदेखि महाकाली सन्धीमा हस्ताक्षर गरी भारतलाई बुझाएका दलहरु पनि ठूलै आकारमा उभिएका छन् । हिजैदेखि तै चुप मै चुप भएर सम्पत्ति कुम्ल्याउने नेताहरु हाम्रै अगाडि कुर्लिरहेका छन् । त्यस्तालाई कसले छानबिन गर्ने ? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सदनमा छ । उनीहरुले प्रजातन्त्रदेखि लोकतन्त्रसम्मका नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

सत्ता बाहिर रहेर जनजागरणमा उभिएको जनमुक्ति पार्टीले सम्पत्ति शुद्धिकरण गरि अकुत सम्पत्ति राज्यको ढिकुटीमा राखेर भ्रष्टाचारीलाई देशद्रोहीको संज्ञा दिँदै जेल हाल्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । विदेशी शक्तिलाई स्वदेशमा चलखेल गर्न नदिन एनसीसी जस्ता योजनालाई छेक्न दलहरुलाई अनुरोध गरिरहेका छन् । यस्ता अनेकौं छानबिनको दायरा रहँदा रहँदै नेपाललाई बिदेशीको खेलौना बनाउन गरिएको कामप्रति आम जनता रुष्ट भइरहेको बेला यसलाई सम्बोधन गर्न ०४६ देखि ८० सालसम्मका नेताहरुको सम्पत्ति शुद्धिकरणसँगै छानविन गर्न वाञ्छनीय छ । त्यसतर्फ सचेत नागरिकको ध्यान जाओस् ।

जनता भोकमरीमा पर्नु, किसानले सिंचित गर्ने ठाउँमा लगानी नगर्नु, रसायनिक मलको अभाव हुनु, खोला किनारमै कुलो र पैनी सक्नु र त्यसतर्फ जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान केन्द्रीत नहुनु, सिचाईको नाममा ट्युबेल वितरण गर्ने काममा एक पक्षीय भएर काम गर्नु जनप्रतिनिधिको कार्यशैली विपरीत हो । त्यसलाई चिर्न र हेर्न जिल्ला समन्वय समितिसँगै प्रमुख जिल्ला अधिकारको अहम् भूमिका भए पनि बेवास्ता गर्नुले वडादेखि पालिकासम्म बेथितिले प्रशय पाउनु हो । त्यसतर्फ पनि हेर्न र छानबिन गर्न जरुरी देखिन्छ । त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् ।