यति बेला जनप्रतिनिधिहरु नयाँ आर्थिक वर्षका लागि आफ्ना पालिका, वडामा कस्तो खालको बजेट बनाएर ल्याउने हो भन्ने विषयमा केन्द्रीत छन् । असार मसान्तबाट चालु आ.व सकिदै छ भने श्रावणबाट नयाँ आ.व लागू हुनेछ । आर्थिक वर्षको अन्त्य र आगमनको यो दोसाँधमा विपत्का दिनहरु पनि आउँदैछन् । अर्थात् बर्खा सुरु हुँदैछ । नेपालमा यतिबेला मनसुन सक्रिय हुने बेला हो । बर्खाझरीबाट विगतका वर्षहरुमा भौतिक संरचना, पशुधनको मात्र नभई मानवीय क्षति भएका थिए । यस वर्ष पनि क्षति नपुर्याउला भन्न सकिन्न ।
गत वर्ष निरन्तर आएको पानीझरीबाट झापाका प्रमुख नदीहरु कनकाई, विरिङ, टाङटिङ, नेते, रतुवा, निन्दा, मावाले झापाका सबै स्थानीय तह प्रभावित बने । हरेक बर्ष यस्ता नदीहरुले बितण्ड मच्याँउदै आए पनि यसप्रति झापाका स्थानीय सरकारको चासो भने गएको पाइएन । बर्खाभित्रदै गर्दा यसबाट हुने सम्भावित क्षतिको विषयमा स्थानीय सरकार सचेत हुन आवश्यक छ । नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने र नजिकको सरकारको रुपमा स्थानीय तह रहेको हुँदा विपत्तीबाट आफ्ना नागरिकको संरक्षण गर्नु कर्तव्य पनि हो । निरन्तर बाढी, भरीबाट भइपरी हुन आउने क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्न विभिन्न योजना अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले विपत् व्यवस्थापनका योजना बनाउने, नदीनालामा तटबन्धन, नदीका किनारमा ग्रिन बेल्टका लागि बजेट छुट्याएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बर्खाकै कारण बिगतका वर्षहरुमा भएका क्षतिका तथ्याङ्कहरुलाई केलाउँदै न्यूनिकरण तथा रोकथामका लागि स्थानीय सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक छ । नागरिकको सुरक्षा भएमात्र राजनीति सम्भव छ भन्ने कुराको हेक्का सबै जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलले बुझ्न आवश्यक छ ।
