बजेट पीडित पक्षका लागि आकाशको तारा

संघको होस् या प्रदेशको आर्थिक वर्ष ०८२-०८३ का लागि ल्याइएको बजेटले अल्पसंख्यक, उत्पीडित र आदिवासीका लागि छुन सकेन । विकासका नाममा थुप्रै शिर्षकमा बजेट बोले पनि ७० प्रतिशत संख्यामा रहेको अल्पसंख्यक लगायतका जातिका लागि यो बजेट आकाशको तारा जस्तै भएको छ । ०७२ को संविधानले भाषा, लिपी उत्थानका लागि मात्र होइन ती वर्गको उन्नति र रोजगारका लागि सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भने पनि बजेट ल्याउने अर्थमन्त्रीले संविधानलाई बिर्सेर आफ्नो पार्टी र आफू अनुकुलको बजेट ल्याएको देखिन्छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उन्मुख मुलुकमा भाषा, लिपी पढ्न पाऊँ सरकार । हाम्रो धर्म मुन्दुमलाई संरक्षण गर भन्नुपर्ने, समान अधिकारका लागि दलको ट्याग लागेर सेवा सुविधा लिनुपर्ने, बोल्नेका लागि मात्र सेवा हुनुपर्ने, बोल्न नसक्ने सोझा सिधाका लागि सरकार नदेखेको जस्तो बैरो हुनुपर्ने ? १० वर्षे जनयुद्ध र २०६२-०६३ को जनआन्दोलनले ल्याएको आवाज यहि हो त ? होइन भने विभेदको बजेट किन ल्याइन्छ ?

‘जसो जसो बराजै त्यसै त्यसै’ भने जस्तै संघ, प्रदेश तथा स्थानीय पालिकाले पनि त्यही नीति अपनाएको देखिन्छ । तर केही पालिकाले भने भाषा, लिपी र संस्कृतिका लागि बजेट छुट्याएको छ । इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका–५ पहिलो हो जसले आफ्नो वडामा कामकाजी भाषामा राई लिम्बूको प्रयोग छ । गुरु आत्मानन्दको अगुवाईमा गरिएको उक्त पालिका–५ ले अनीपान र भाषा, लिपीका लागि बजेट छुट्याएको छ । अरु पालिकामा पनि गुरु आत्मानन्द जस्तै अगुवा लिडर निस्किए भाषा, लिपी, धर्म र अल्पसंख्यकका लागि ठोस नीति ल्याउनसके २०७२ को संविधान सार्थक हुने थियो । सबै जातिलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको सरकार ठीक रहेछ भन्ने मौका पाउने थिए तर सरकार त्यसतर्फ नभएका कारण चित्त दुखाई छ ।