यस्तो रहने छ वडामा अधिकार

अर्जुनधारा / राज्य पुनर्संरचना आयोगले स्थानीय तहको पुनर्संरचना तय गरिसकेको छ । संविधानमा धेरै धाराहरु तथा अनुसूची निर्माण हुन बाँकी भएतापनि स्थानीय निर्वाचन पूर्णरूपमा सम्पन्न भए जिल्लाका अधिकारहरु वडासम्म आउने नीति तय भएको हो ।

संविधान सभाको निर्वाचनपछि निर्माण भएको संविधान पूर्ण हुन बाँकी रहेका बेला राज्य पुनर्संरचना आयोगले केन्द्रका अधिकारलाई कटौती गर्दै जिल्लालाई भन्दा नगरपालिका र गाउँपालिकालाई मजबुत बनाएको छ । त्यतिमात्र होइन जनताले पाउने प्रत्यक्ष अधिकार वडासम्म दिएको अनुसूचि १ अन्तर्गत बुँदा ३ सँग सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडाको काम, कर्तव्य, अधिकारमा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले हस्ताक्षर गरेर लागू गरिने नीति सार्वजनिक भएपछि कस्ता अधिकार वडामा आइपुगे भन्ने जिज्ञासा चलिरहेको बेला प्राप्त काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा नीति तय गरिएको उल्लेख छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अनुसार वडामा योजना तर्जुमा कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने, तथ्याङ्क अद्यावधिक तथा संरक्षण गर्ने, विकास कार्यहरुलाई अगाडि बढाउने, नियम कार्यान्वयन गर्ने, नियम कार्यहरु अगाडि बढाउने, सिफारिस वा प्रमाणित गर्ने जस्ता कार्य रहेका छन् ।

योजनामा टोलको विकास, वडाको विकासमा बजेटको माग गर्ने । वडा भित्रका राजनीतिक दल, वडा नागरिक मञ्च, नागरिक सचेतना केन्द्र लगायतसँग परामर्श गरेर टोलको विकासमा सक्रिय हुने । टोल विकास संस्थाको गठन गर्ने, योजना अनुगमन गर्ने । तथ्याङ्क अद्यावधिमा निजी घर तथा घरपरिवारको लगत राख्ने, पुरातात्विक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्वका सम्पदा तथा प्राचिन स्मारक, सामुदायिक भवन, सार्वजनिक, ऐलानी प्रति जग्गाको लगत राख्ने, चोक, घाट, पाटी, पौवा, मठ(मन्दिर, पुल(पुलेसा, सडक, नहर आदिको तथ्याङ्क संकलन गर्ने । विकासमा शिक्षा अन्तर्गत अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, बाल विकास केन्द्र, पुस्तकालय, बाल क्लब सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने । स्वास्थ्य अन्तर्गत वडा स्तरको स्वास्थ्य केन्द्र, उपकेन्द्रको व्यवस्थापन गर्ने । खानेपानी अन्तर्गत वडा स्तरीय धाराको प्रवन्ध गर्ने, पानीको स्रोत अर्थात् मूलको संरक्षण गर्ने । कृषि अन्तर्गत वडा स्तरीय अगुवा कृषक तालिम, कृषि मलको माग संकलन गर्ने, नर्सरीको स्थापना तथा समन्वय र प्रवर्धन गर्ने, पशुपंक्षी विकासमा व्यवस्थापन गर्ने । सांस्कृतिक प्रवर्धन अन्तर्गत स्थानीय समुदायका चाडपर्व, भाषा, संस्कृति र कलाको संरक्षण, प्रवर्धन गर्ने, वडा स्तरका खेलकुदलाई अगाडि बढाउने ।

यातायात, उद्योग, व्यक्तिगत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण, कर सम्बन्धि कार्यहरु वडाबाटै गरिने भएको उल्लेख छ । त्यतिमात्र होइन असाय, असक्त, वेवारिस व्यक्तिको सहायता, वन तथा वातावरण र प्रवद्र्धनात्मक कार्य अन्तर्गत सुरक्षित मातृत्व, विद्यार्थी भर्ना, पूर्ण खोप, खुल्ला दिशा मुक्त जस्ता कार्य वडाबाटै गर्नु पर्ने उल्लेख छ । घर निर्माण, वडा भित्रका उद्योग धन्दा, हाट(बजार, विद्युत चुहावट जस्ता कार्यहरु वडाले नै हेर्नु पर्नेछ ।

त्यतिमात्र होइन नाता प्रमाणित, नागरिकताको सिफारिस, प्रतिलिपि, बहाल कर, मोही लगत कट्टा, घर जग्गा करको लेखाजोखा, जन्म दर्ता, मिलापत्र, विवाह प्रमाणित, निःशुल्क उपचार सिफारिस, व्यक्तिगत विवरण सिफारिस, जग्गा धनीपूर्जाको सिफारिस, जिवितसँगको नाता प्रमाणित, नामसारी, जग्गाको हक सम्बन्धि सिफारिस, उद्योग ठाउँसारी, मृतकसँगको नाता प्रमाणित, जिवित रहेको, पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्ने, कक्षा वृद्धि, पालनपोषण, वैवाहिक अङ्गिकृत जस्ता कार्यमा वडाबाटै सिफारिस गर्ने नीति रहेको छ । त्यतिमात्र नभइ जग्गा मूल्याङ्कन, धारा तथा बिजुली जडान, विद्यालय ठाउँसारी जस्ताको सिफारिस पनि वडाले नै गर्नेछ । त्यतिमात्र होइन आर्थिक अवस्था कमजोर वा विपन्नताको प्रमाणित गर्ने कार्य पनि वडालाई नै दिएको संघीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्रालयले जनाएको छ ।