वर्तमान सरकारले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन र मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ लागू भएपछि सयभन्दा धेरै प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको देखिन्छ । मिडिया अधिकारलाई पनि फौजदारी ऐनभित्र राखेर मुलुकी ऐन बनाएको हुँदा उक्त ऐनलाई नसुधारेसम्म नेपाल पत्रकार महासंघले चरणबद्धको आन्दोलन अगाडि सारेको छ । प्रेससँग सम्बन्धित प्रावधान यसअघि देवानी कानूनमामात्रै हुने गरेकोमा यसपटक फौजदारी कानूनमा समेटेर ल्याइएको हुँदा त्यसलाई सुधार्न देशभरिका पत्रकारहरु आन्दोलनमा होमिएका छन् ।
ऐनले सरकारी पदधारण गरेका व्यक्तिलाई प्रश्न उठाउन पनि अनुमति माग्नु पर्ने सरकारको आलोचना गर्दा फौजदारी अभियोग लगाएर कारवाही गरिने, गोपनीयता सार्वजनिक गरे कारवाही गरिने, कार्टुन बनाउँदा पेच परेमा कारवाही व्यहोर्नु पर्ने, फोटो लिनुपर्दा अनुमति लिनुपर्ने जस्ता उल्लेख छ । यसो हुँदा राज्य सञ्चालक एक पक्षीय भएर नागरिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने काम हुन जान्छ । नागरिकले पाउनु पर्ने सूचनाको हक त परै जाओस् सत्तामा बस्ने सत्ता पक्षधरहरु मात्र होइन कार्यालयमा रहने कर्मचारी प्रशासनहरु पनि तानाशाहीको बाटोमा लम्कने निश्चित हुन्छ ।
यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नदिन मिडिया अधिकारलाई फौजदारी ऐनभित्र लानु ठीक हुन्न । मिडिया अधिकारलाई देवानी कानूनमा राख्दा राज्यको कानून मिडियाले सम्मान गर्दै आएको थियो । तर फौजदारीमा लगेर कुण्ठित गर्ने काम गर्नु भनेको आतंककारी, हिंसाधारी जस्तालाई दिइने सजाय जस्तै मिडियालाई हुन जान्छ । मिडिया आफै आवाज विहिनहरुको आवाज हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मिडियालाई दह्रो कानून लगाएर एक पक्षीय सत्ताको राज गर्नु तानाशाही प्रवृतिको सिर्जना हुनु हो त्यसैले अहिले निर्माण भएको मुलुकी ऐन २०७४ मा मिडिया अधिकारमाथि लगाइने फौजदारी ऐन हटाएर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा लाग्न सरकारसँग माग गरिन्छ । त्यसैले प्रेसलाई अंकुश लगाउँने काम हटाउन उपयुक्त हुन्छ । त्यहाँ जनता स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउने राष्ट्र बन्छ ।
