धर्मनिरपेक्ष मुलुकको दशैं

[नरेश खाती]

धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा भए पश्चात मुलतः हिन्दू चाडपर्वका विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । विगतमा हिन्दु धर्मका चाडपर्व मनाउन राज्यद्धारा ठूलो धनराशी खर्च गर्ने गरिएको र गैरहिन्दूलाई समेत सहभागी हुन बाध्य पारिने गरिएको थियो । त्यो क्रम जारी छ । अन्तरिम संविधान २०६३ मा धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा भए देखि गैरहिन्दू र हिन्दू धर्मबाट उत्पीडनमा परेका समुदायले यस्ता क्रियाकलापको विरोध गर्दै आएका छन् ।

हामी अहिले हिन्दूको ठूलो पर्व दशैंको संघारमा छौं । आज यसैका विषयमा चर्चा गरौं । प्राचिनकालमा जब देवता र दानवबीच ठूलो युद्ध भएको थियो । हुँदा–हुँदा महिषासुरले देवताहरुलाई लखेटेर स्वर्गको राजा हुन पुगे । लखेटिएका देवताहरुले हिमालमा गएर दुर्गाको अराधाना गरेपछि दुर्गाले कालीको रुप लिएर आफ्नो आठ वटी सैनिक सरवीहरुका साथमा सारा दानवहरुको बध गरेर देवताको राज्य फिर्ता गरेको । त्यही विजयलाई ‘विजयदशमी ’ का रुपमा हर्षोल्लास साथ मनाउने परम्परा शुरु भएको भन्ने मान्यता छ । अर्को प्रसंग रामले रावणलाई बध गरी आफ्नी पत्नी सीतालाई फिर्ता ल्याएर विजय उत्सव मनाएको, त्यही विजय उत्सवलाई ‘विजय दशमीको’ रुपमा मानउन थालिएको । अर्थात हिन्दू देवी देवताहरु र दानवको लडाँईमा देवताको विजय र दानवको हारको पं्रसग जोडिएको छ । असत्यमाथि सत्यको जीत भएको विजय उत्सव स्वरुप बडा दशैं मनाउन थालिएको हो ।

प्रमुख तीन कालखण्डद्वारा बहुभाषिक, बहुधर्मिक, बहुसंस्कृति, विविधता भएको मुलक नेपालालाई, एक धर्म हिन्दू, एक भाषा खस, एक संस्कृति हिन्दू संस्कृतिमार्फत जर्बजस्त एकताको सुत्रमा बाँध्ने प्रयास गरियो । बाँकी गैरहिन्दूका धर्म संस्कृतिमाथि दमन गरियो ।

वर्तमान नेपाललाई गैरहिन्दूमाथि उत्पीडन गरी हिन्दूकरण गर्ने शिलशिलालाई तीनवटा काल खण्ड विभाजन गर्न सकिन्छ । पृथ्वीनारायण शाहको राज्य एकीकरण (बिस्तार) नाममा, जंगबहादुरले निमार्ण गरेको वि.सं.१९१०को मुलुकी ऐन मार्फत र राजा महेन्द्रको पञ्चायतकालिन शासन मार्फत ।

हिन्दू चाडपर्वलाई विषेश गरी पृथ्वीनारायण शाहको राज्य एकीकरणपछि, काँध हाल्ने काम गरिएको थियो । उनले राज्यलाई असली हिन्दुस्थान बनाउने नाममा गैरहिन्दू धर्मावालम्बीमाथि दमन गरेका थिए । सांस्कृतिक एकीकरणका नाममा हिन्दू धर्म संस्कारलाई अनिवार्य बनाए । साथै खस भाषा बोल्न बाध्य पारे । रणबहादुर शाहको पालामा सबै देशवासीले दशैं अनिवार्य मान्नुपर्छ भनी लालमोहर जारी गरेका थियो ।

हिन्दूकरणको दोस्रो कालखण्ड जंगबहादुरको मुलुकी ऐन मार्फत भएको हो । हिन्दू धर्म ग्रन्थ अनुसार वि.सं.१९१० को मुलुकी ऐन बनाई, जात अनुसारको दण्ड सजाय र मर्यादाको व्यवस्था गरियो । हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्था अनुसारको जातीय उचनिचतालाई कायम राख्ने, धर्म संस्कृतिलाई बढवा दियो ।

पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्रले राष्ट्रवादका नाममा केही सुधार गरी राणाकालिन परम्परालाई मलजल गरे । उनले देशको राष्ट्रिय पहिचान स्थापित गर्न, सामाजिक, साँस्कृतिक विविधतालाईभन्दा एकरुपताका नारालाई जर्बजस्ती अगाडि सारे । एउटै जाति, एउटा भाषा, एउटा धर्म–संस्कृतिको एकलनीति ल्याइयो । विविध धर्मावालम्बीको देशलाई हिन्दू राज्यको रुपमा स्थापित गराइयो ।

प्रमुख तीन कालखण्डद्वारा बहुभाषिक, बहुधर्मिक, बहुसंस्कृति, विविधता भएको मुलक नेपालालाई, एक धर्म हिन्दू, एक भाषा खस, एक संस्कृति हिन्दू संस्कृतिमार्फत जर्बजस्त एकताको सुत्रमा बाँध्ने प्रयास गरियो । बाँकी गैरहिन्दूका धर्म संस्कृतिमाथि दमन गरियो ।

हिन्दू धर्मको चाडपर्व दशैंमा मनाउन निजामती कर्मचारीलाई एक महिनाको पेश्की तलब दिइने गरिएको संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी बताउँछन् । हिन्दूकरण गर्न राज्यले विभिन्न ढंगले प्रोत्साहन गर्ने गरेको छ । दशैंमा खाद्य संस्थानले कति खसी बोका ल्याउने खबरदेखि प्रत्येक दिन आज कुन महत्वको दिन हो भनी, राज्यका मिडियाले फुक्ने गरेका छन् । दशैंमा टाढाटाढा काम गर्ने निजामती कर्मचारीलाई राज्यले लामो छुट्टी दिन्छ । प्रहरी चौकी, सेनाका व्यारेकहरुमा दशैं पूजा, विभिन्न बडाँइ राख्ने, आफूभन्दा ठूला दर्जाका सेनाका हातबाट टीका लगाउनुपर्ने व्यस्था गरिन्छ ।

प्रत्येक वर्ष नेपाली सेना फूलपातीको दिन गोरखा दरबारबाट फूलपाती ल्याएर टुडीखेलमा बडाँईन गर्ने चलन छ । राजतन्त्र हुँदाका बखत राजाका हातबाट प्रधानमन्त्री, मन्त्री सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीले दशैंमा गैरहिन्दू जनजाति समेतले टिका लगाउनु पर्दथ्यो । धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा राष्ट्रपति रामवरण यादवले राजाको पाइला पछ्याका थिए । वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रामवरण यादवकै सनातनी परम्परालाई पछ्याएकी छन् ।

बदलिदो अवस्थामा नयाँ ढंगले राष्ट्रिय पर्वको शुरुवात गर्नुपर्ने मत अगाडि सार्छन् साहित्यकार आहुति । उनी राज्यले सबै जातिका चाडपर्वहरुलाई धर्म निरपेक्षको सिद्धान्त अन्तर्गत रहेर कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने कुराको फैसला हुनु जरुरी छ । कानूनी व्यवस्था हुनु जरुरी छ भन्छन् । अब नेपाल विगतको जस्तो एक जात, एक धर्म, भाषामा मात्रै सीमित नरहेर बहुभाषिक, बहुजाति, बहुसंस्कृति, बहुधार्मिक विविधतायुक्त राज्यको रुपमा नेपालको संविधान २०७२ ले स्वीकार गरिसकेको छ । अतः धर्मनिरपेक्षता सिद्धान्तमा रहेर राज्यले सबैलाई समान व्यवहार गर्न आवश्यक छ । अन्यथा विभेदको अन्त्य हुन सक्दैन ।