अर्जुनधारा । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद पोखरेलले उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले मानव स्वास्थ्यमा असर पर्ने उपभोग्य सामान मध्ये २१ प्रकारका सामग्रीमा अनुगमन गर्न सकिने कानून भएको हुँदा व्यापारीहरुलाई सचेत गराउँदै अनुगमन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार व्यापारीसहितको उपस्थितिमा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले गरेको अन्तरक्रियामा सहायक प्रजिअ पोखरेलले स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न भएको हुँदा पहिलो स्थानीय स्तरका व्यापारीहरुलाई मापदण्डमा रहेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै नियम र कानूनले बाँधेर अगाडि बढेको खण्डमा व्यापारीहरुले चित्त दुखाउन नहुने सुझाव समेत दिएका थिए ।
संघीय सरकारले स्थानीय तह २०७४ को नियम अनुसार सर्वसाधारण जनतादेखि राष्ट्रपतिसम्म सबै उपभोक्ता भएको हुँदा व्यापारीहरुले नियम र परिधिमा रहनसके योग्य व्यापारी हुने बताउँदै भदौ १ गतेबाट जारी मुलुकी ऐनले ढक, तराजु मापनमा उपभोक्तालाई ठगे कसुरसहित थुन्ने र जरिवाना गर्नेसमेत नियम भएको हुँदा व्यापारीहरुलाई त्यसप्रति सचेत गराउन वाणिज्य संघ लगायत उपभोक्ता हित संरक्षण समितिलाई सहायक प्रजिअ पोखरेलले आग्रह गरेका थिए ।
उपभोक्ता हित संरक्षण समिति अर्जुनधाराका संयोजक तथा उपप्रमुख कमला आचार्यको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा नगर प्रमुख हरिकुमार रानाले नगरलाई चलायमान गराउन नीति र परिधिमा हिंडाउन सबै जुट्नु पर्ने बताए ।
प्रमुख रानाले व्यापारी पनि व्यापारीको दर्जामा रहेर व्यवसाय गर्न आग्रह गर्दै उपभोक्ताहरुको स्वास्थ्यमा असर पर्ने खाल्को कार्य नगरका व्यवासयीहरुले नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
कार्यक्रममा प्रेस क्लबका अध्यक्ष कुमार भट्टराई, पशु सेवाका प्रमुख पदमलाल राई, स्वास्थ्य शाखाका मुकुन्द बस्नेत, वाणिज्य संघका बसन्त सोमानी, सचिव चतुर्भुज काफ्ले, शनिश्चरे प्रहरी चौकी प्रमुख राजन खड्का, नेकपाका नेता मित्र खतिवडा लगायतले आ–आफ्नो विचार राखेका थिए ।
कार्यक्रममा प्रशासकीय अधिकृत पंकज भुर्तेल, वडा नं. ९ का अध्यक्ष पुष्पराज प्रसाई, ४ का अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद दाहाल, ८ का अध्यक्ष गोपीचन्द्र गौतम, उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा प्रमुख हिमराज सेढाई, बोर्ड सदस्य दिलमाया दास, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च जिल्ला सदस्य बिमला भट्टराई लगायतको आतिथ्य रहेको थियो ।
अन्तरक्रियापछि बजार र उत्पादनमा अनुगमन, नागरिक सचेतना, अग्र्यानिक उत्पादनमा जोड दिने, सडकमा साप्ताहिक बजार लगाउन नदिने, उपभोक्ता अधिकारको बहस जस्ता सचेतना कार्यक्रम गरिने जिल्लामै रहेका गुणस्तर नापतौल विभाग र खाद्य प्रविधि बोर्ड नियन्त्रणसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने कुरा उठेको थियो ।
