[विमला भट्टराई]
विश्व स्वस्थय संगठनको एक अध्ययनले ४२ प्रतिशत नेपाली उपभोक्ताहरुको मृत्यु उपचार नपाएरै हुने गरेको देखिन्छ । हुन त नेपालको संविधान २०७२ ले उपचारको हकलाई मौलिक हकका रुपमा स्वीकारेको छ । संविधानले मौलिक हकका रुपमा उपभोक्ताको उपचारलाई ग्रहण गरे पनि के कस्ता रोगीको उपचार कुन अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा कसरी र कुन आर्थिक दायित्वका आधारमा प्रदान हुने हो भन्ने कुनै नीति तथा कानून बनेको छौन ।
हाल देशका केही जिल्लामा सरकारले स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम लागू गरे पनि त्यसको प्रयोग प्रभावकारी हुन सकेको छैन । उदाहरणका रुपमा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीको अनुरोधमा उनकै गाउँका केही मानिसले स्वास्थ्य बीमा गरे तर उपचारका लागि अस्पताल जाँदा बीमा बापतको औषधी उपचारको बारेमा अफुलाई केही थाहा नभएको र माथिबाट केही लेखी नआएको हुँदा सो सुविधा प्रदान गर्न नसक्ने सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्रले जानकारी दिएको भन्ने कुरा बाहिर आएको धेरै भएको छैन ।
दुर्गम क्षेत्रको त के कुरा सुगमकै क्षेत्रमा मानिने ठाउँहरुमा पनि गर्भवती महिलाले सुरक्षित प्रसुति सेवा नपाउँदा कतिको ज्यनै समेत जाने गरेका उदाहरण धेरै छन् । सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा निःशुल्क भनिएका औषधिहरु निजी फार्मोसीमा गएर किन्नु पर्ने र पाईएका औषधी पनि म्यदगुज्रिसकेका हुने जस्ता समस्या सामान्य भईसकेका छन् । मोफसलका जिल्ला अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा स्वास्थ्यकर्मी को दरबन्दी कम हुने र भएको दरबन्दीमा कर्मचारी पद पूर्ति नहुने रोग यथावतै छ । निजी क्षेत्रका अस्पताल तथा नर्सिङ होमले लामो समयसम्म स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई स्वयंसेवी रुपमा राख्ने र तलबी कर्मचारीलाई पनि कानूनले तोकिएकोभन्दा निकै कम तलबमा काम लगाएको भन्ने कुरा केही समय अघि भएको नर्सिङ स्टाफहरुको आन्दोलनले उजागर गरेकै छ ।
औषधि निर्माताहरुले आफ्नो लागतभन्दा अत्याधिक रुपमा औषधिको मूल्य तोक्ने गरेको समेत पाईएको छ । सरकारी उत्पादक कम्पनीले उत्पादन गरेको औषधिको बिक्री मूल्यभन्दा निजी क्षेत्रका उत्पादन गरेको औषधिको बिक्री मूल्य पाँचदेखि दश गुणासम्म बढी हुने गरेको पाईएको छ । कतिपय स्वास्थ्य उपकरणमा मुल्य नै उल्लेख नगर्ने र गरेकोमा पनि मुल्य केरमेट गर्ने वा च्यात्ने गरेको पाईएको छ । यसको उदाहरण केही समय अघि उपभोक्ताकर्मी सम्मिलित सरकारी अनुगमन टोलीले अनुगमन गर्दा त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरमा रहेको अस्पतालकै फार्मेसीमा उपल्ब्ध उपकरणको मुल्य अस्पताल परिसरमा रहेको निजी फार्मेसीमा ६ गुण बढी मूल्य अंकित गरेको पाईएको थियो ।
सरकारी अस्पतालमा उपचारका लागि आएका बिरामीको उपचार स्वास्थ्यकर्मी र डाक्टरकै मिलेमतोमा निजी अस्पतालमा सिफारिस गर्ने समेत गरिन्छ । सरकारी अस्पतालकै उपकरण निजी अस्पताल वा क्लिनिकमा पुर्याइ बिरामी परीक्षण गर्ने पनि गरिन्छ । बिरामीलाई घण्टौ कुराएर राख्ने र एमआर (मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिभ अर्थात् झोलामा औषधिका नमूना बोकेर डाक्टरका कोठा–कोठा चाहार्ने व्यक्ति) लाई सरासर कोठामा छिराएर कुरा मिलाउने डाक्टरको पनि यहाँ कमी छैन । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको अनुगमन टोलीले काठमाडौका केही नाम चलेका निजी अस्पतालको अनुगमन गर्दागर्दै नगरेको ल्याव टेस्टको पैसा बिरामीबाट लिने गरेको, अस्पतालले सरकारलाई बुझाउने कर बिरामीबाट असुल उपर गर्ने गरेको, उपचारका क्रममा मृत्यु भएमा पनि कर असुल्ने गरेको, कानूनले दिएको सहुलियत नदिएको वा दिन आनाकानी गरेको, एक साता अस्पतालमै बसी उपचार गर्दा रु. ३० लाख तिर्नुपरेको जस्ता अस्वाभाविक गतिविधि पाईएको थियो ।
नेपाल सरकारको निरन्तर अनुगमन बावजुद, नेपालको स्वास्थ्य तथा उपचार प्रणाली अत्यन्त अराजक रुपमा प्रस्तुत हुँदै गइरहेको पाईएको छ । सर्वसाधारण नेपाली उपभोक्ताहरुले सर्वसुलभ र सुविधायुक्त उपचार पाउना केही समय प्रतिक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यस्ता बिसंगतिको स्थायी निरुपण नहुने हो भने आम नेपाली उपभोक्ताको धैर्य लामो समय रहन नसक्ने कुरामा दुईमत छैन । त्यसैले हामी जेसीजमार्फत सामाजिक अभियानमा लागेका व्यक्तित्वहरुले समयमै यस्ता विकृति विसंगति विरुद्ध खबरदारी र वकालत गर्न जरुरी छ । हाम्रो खबरदारी र लगातारको वकालतले पक्कै पनि सरकारलाई स्वस्थ्य क्षेत्रको निरीक्षण र अनुगमनमा उत्साहीत तथा थप बल प्रदान गर्नेछ । साथै, उचित नीति, नियम र कानूनको तर्जुमा गरी स्वास्थ्य उपचार सेवालाई सर्वसुलभ बनाई उपभोक्ताको हीत र संरक्षण हुने छ ।
विमला भट्टराई
