बजेटः आदिवासीका लागि लङ्काको सुन

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुधबार आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि सरकारको वार्षिक आय–व्ययको अनुमान पेश गरेका छन् । अर्थ सञ्चालनका विज्ञका रुपमा गनिएका खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेट आदिवासी जनजाति, उत्पीडित वर्गलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने खालको दिन सकेनन् । उनले सदनबाट १५ खर्ब, ३२ अर्ब, ९६ करोडको बजेट पेश गरेका थिए । बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा राम्रैसँगले छोएको छ भने आदिवासी जनजातिको स्तरोन्नति र तिनका भाषा, संस्कृति र शिक्षामा सकारात्मक प्रभावकारिता प्रदान गर्न सकेन । बजेट भाषण सुनिसकेपछि अधिकांश आदिवासी जनजाति विज्ञहरुले कम्युनिष्ट पार्टीले निर्वाचन ताका जनतालाई भनिएका घोषणा पत्र अनुरुप आएको बताए ।

आदिवासी जनजाति, उत्पीडित, अल्पसंख्यक समुदायका लागि बजेट ‘लङ्कामा सुन छ, कान मेरो बुच्चै’ भने जस्तो महसुस भएको देखिन्छ । अर्थमन्त्रीले सबैलाई समान दृष्टिकोणले हेरेर यस्ता बजेट ल्याए पनि होचा, पुड्का र अग्लालाई एकै समयमा दौडाउनु कतिको न्यायोचित हुन्छ यति आँकडा गर्न नसकेको जनजाति विज्ञहरुको ठहर छ । यसअघि राज्य सत्तासँगै जुनसुकै सत्ताधारी दल भए पनि तिनलाई आईएलओ. १६९ सम्बन्धि पूर्ण ज्ञान प्रदान गरेकै थियो । अझै पनि आदिवासी जनजाति, उत्पीडिन वर्गका भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई उठान गर्न नसकिएको अवस्था छ । मुन्धुमी ज्ञान दिलाउन बजेटको अभाव त्यतिकै खड्किएको छ भने भाषा लिपीका ज्ञान प्रदान गर्न नसकिएर बाकसमै थन्किएको अवस्था छ । यति हुँदाहुँदै पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अर्थमन्त्रीले ती कुराहरुलाई नदेख्नु साम्प्रदायिकता हो कि भन्ने ठम्याइ जागेको छ ।

बजेटले विकासका गतिविधिलाई राम्ररी नै समेटेको छ । स्वास्थ्य, बाटोघाटो, एकल महिला र जेष्ठ नागरिक भत्ता जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । युवा रोजगार तथा सहायतामा पनि बजेट केन्द्रित छ । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनादेखि लिएर सप्तरीमा रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोल्ने त्यतिमात्र होइन विद्युतीय रेलमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग, काठमाण्डौं तराई द्रुतमार्ग, मदन भण्डारी लोकमार्ग जस्ता कार्ययोजनामा बजेट विनियोजन भएको छ । संसद क्षेत्रमा वितरण गरिने क्षेत्र विकास खर्च ५० प्रतिशत बढाएर ६ करोड पु¥याइएको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नाममा अरबौं रकम विनियोजन गरिएको छ । यस्ता खाले विनियोजन खर्चबाट भ्रष्टाचार बढ्ने र अनावश्यक खर्च देखिने निश्चित छ । त्यसैले प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयन पक्षमा निगरानी हुन जरुरी छ ।