सडक मापदण्ड मान्नु पर्छ भन्नु के अपराध हो ?

[कुमार भट्टराई]

शनिश्चरे बजार यतिखेर पुनर्निमाणको क्रममा जुटेको छ । सवासय वर्ष उमेर पार गरिसकेको बजार समयानुकुल फेरिनु पर्ने थियो, फेरिएन । त्यसैले सबैतिर विकास हुँदा समेत यहाँ ठप्प रह्यो । कुनै बेला चुरे पहाडको फेद सकिने बित्तिकैको समथल जग्गामा बसेको यो बजारले पहाडको इलाम, तेह्रथुम, पाँचथरदेखि भारतका विभिन्न व्यापारीहरुलाई समेत जोड्थ्यो । पूर्वी नेपालको व्यापारिक केन्द्र भएको शनिश्चरे बजार बिस्तारै आफ्नै गाउँलेहरुको लागि समेत गाउँको बजार हुन छाड्यो । स्थानीयबासी नै समेत अन्यत्रै सौदा गर्न थाले ।

त्यो हुनुमा यसको समयानुसार विकास नहुनुले मात्र होइन, पहाडका कुना–कुनामा सडक पुगेकाले पनि यसको महत्व घट्यो । त्यसैले यस क्षेत्रको मूख्य व्यापारिक केन्द्र शनिश्चरेबाट बिर्तामोड स¥यो । यस क्षेत्रका उद्योगी–व्यापारी समेत सरे । स्थानीयबासीले त्यो बचाउन सकेनन्, किनकि बाटोका सहजता यताभन्दा उतै रह्यो ।

विकासको मूख्य आधार भनेको बाटो नै रहेछ । त्यो कुराको सबैभन्दा ठूलो अनुभवी शनिश्चरेका विकासप्रेमी खाट्टी स्थानीयभन्दा बढी अरु को नै होला । खाट्टी यस अर्थमा कि जसले शनिश्चरेको उचाई र पतन दुबै देख्यो यहीं जन्मेर, हुर्केर वा पचासौं वर्षअघि यहाँ बसोबासका लागि आएर ।

उद्योग स्थापनामा अगाडि, साप्ताहिक हाटमा अगाडि, विद्युत विस्तारमा अगाडि, सेवा सुविधामा अगाडि, राजनीतिमा अगाडि भएको शनिश्चरे बजार पतन हुनका लागि अदृश्य रुपमा राजनीति कारण समेत रहेको देखिन्छ । कांग्रेस र कम्युनिष्टहरुको मूख्य अखडा रहेको यो क्षेत्र तत्कालिन पञ्चायती शासकहरुको नजरमा गडेको थियो । त्यसैले यसलाई विकासबाट बन्चित गर्नु, यहाँको राजनीति फस्टाउन नदिएरै नागरिकहरुलाई यी पार्टीहरुबाट वितृष्णा पैदा गराउनु पञ्चायती शासकहरुको ध्येय देखिन्छ ।

त्यसैले त पचास किलोमिटरमा इलाम पुगिने छोटो बाटोको सट्टा तत्कालीन सरकारले छयासी किलोमिटरको लामो बाटो बनायो । शनिश्चरे बजारलाई पाखा लगाउन तत्कालीन सरकारले झण्डै पैंतीस किलोमिटर बाटो लम्ब्याएर यसलाई ओझेल पा¥यो । विकासका मूख्य अवसरहरु पटक पटक शनिश्चरेसँग जोडिएर आए, तर यहाँको चरम राजनीतिक विवाद, नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरुको गैर जिम्मेवारीपन, सही निर्णय क्षमताको अभाव, स्पष्ट नीति, न्यायिक र सत्यप्रति अडिग रहने व्यक्तिको अभावका साथै सबैलाई सम्झाउन बुझाउन सक्ने नेतृत्वको कमीले सबै अवसरहरु गुम्दै गए ।

यति लामो भूमिकाको आवश्यकता नहुन सक्छ, मैले उठाउन खोजेको विषयमा तर माथिका विषयले हामी फेरि इतिहास दोहो¥याउँदै त छैनौं भन्ने विषयमा सचेत गराउन सक्छ ।

अर्जुनधारा नगरपालिका प्रकृतिको धनी हो । यसमा भएका टाङटिङ, विरिङ, सुखानी खोला अभिषाप मात्र होइनन्, बरदान पनि हुन् । देश निर्माण चरणमा प्रवेश नगरेको भए यी हाम्रा लागि अभिषाप हुन्थे, तर अहिलेको भौतिक संरचना निर्माणको तीब्रताले यी हाम्रा लागि बरदान भए । तर के ती सबै प्राकृतिक स्रोतको उपभोग, संरक्षण र प्रवद्र्धनमा स्थानीयबासीमा समतामूलक सहभागिता छ त ? यो विषयको उत्तर धेरैसँग नहुन सक्छ । यो छलफलको विषय छ ।

आज मैले उठाउन खोजेको विषय मात्र बाटोसँग जोडिएको छ । नगरपालिका हुनका लागि आवश्यक पूर्वाधार पुग्न तत्कालीन शनिश्चरेको महत्वपूर्ण स्थान रह्यो । स्वास्थ्य केन्द्र, स्कुल, कलेज, पक्की सडक, खानेपानी, बसपार्क, बिजुली, टेलिफोन, जनसंख्या आदि कुराले शनिश्चरे पूर्ण थियो, त्योसँगै नदी जन्य सामग्रीले सम्पन्न तत्कालीन अर्जुनधारा गाविस जोडिएर शनिअर्जुन नगरपालिका बन्यो । संघीयता आएपछि प्राकृतिक रुपमा सम्पन्न गाविस खुदुनावारी जोडेर अझ सशक्त नगरपालिका बन्यो अर्जुनधारा ।

शनिश्चरे बजार जोड्ने थुप्रै बाटाहरु धमाधम बनिन थाले । चारआली–शनिश्चरे, चारपाने–शनिश्चरे–जयपुर, बिर्तामोड–शनिश्चरे, राजदुवाली–खुदुनावारी–शनिश्चरे, धाइजन–कालिस्थान–शनिश्चरे, रातेखाल–शनिश्चरे । यसरी थुप्रै नयाँ सडकहरु थपिए, र थपिदैछन् ।

तर यतिखेर अर्जुनधारा नगरपालिकाको मुटु शनिश्चरे बजार भने आफ्नै किसिमको विवादमा फसेको छ । नगरपालिकाकालाई अदालतमा मुद्दा छ बाटोको विषयलाई लिएर । एउटा मुद्दा छ– बाटो बढ्नु हुँदैन भन्ने, अर्को छ– बाटोको मापदण्ड पूरा गरेरै बाटो बनाउ भन्ने ।

हामी भन्छौं कि हाम्रो ठाउँ बनेन । तर जब अवसर आउँछ, हामी आफ्नै कारणहरु निकालेर अवरोध गर्छौं र विकास रोक्छौं । राजनीति गर्छौं, आग्रह वा पूर्वाग्रह साँध्छौं । कि न्याय गर्नबाट चुक्छौं, कि न्यायिक कुराबाट भाग्छौं । हामीलाई विकास पनि चाहिएको छ, तर आफ्नो तर्फको त्याग र सहयोग भने कतै लुकाएर राखेका छौं ।

हामी भन्छौं कि हाम्रो ठाउँ बनेन । तर जब अवसर आउँछ, हामी आफ्नै कारणहरु निकालेर अवरोध गर्छौं र विकास रोक्छौं । राजनीति गर्छौं, आग्रह वा पूर्वाग्रह साँध्छौं । कि न्याय गर्नबाट चुक्छौं, कि न्यायिक कुराबाट भाग्छौं । हामीलाई विकास पनि चाहिएको छ, तर आफ्नो तर्फको त्याग र सहयोग भने कतै लुकाएर राखेका छौं ।

विवाद आउँछ, त्यसलाई सम्वादबाट समाधान गर्नुपर्छ । सम्वादबाट आएका समस्याहरुलाई समाधान गर्न सरकारको स्पष्ट नीति आवश्यक हुन्छ । सरकारले समय सापेक्ष कानून बनाउँछ र त्यो कानूनको पालना उसैले गर्नु र गराउनु पर्छ । सरकारले पारित गरेको कानून सबैको लागि हुन्छ । कानून मैले जानिनँ, थाह थिएन भनेर कसैले छुट पाउँदैन ।

शनिश्चरे बजारभित्रको विवाद नागरिकले निकालेको विवाद होइन । यसको मूख्य दोष जनप्रनिनिधिलाई जान्छ, राजनीतिक दलका अगुवाहरुलाई जान्छ । पार्टीगत चस्माका आधारमा न्यायिक कुरा ढाकछोप गर्ने दलका नेताहरु, चुनावी ताकाका विषयमा पूर्वाग्राह साँध्ने जनप्रतिनिधिहरु, विकासका बाधकका रुपमा रहेका पञ्चायतकालीन अवशेषरुपी व्यक्तिहरु सबै विगत झैं अहिले पनि शनिश्चरे विकासको बाधक बनेर उभिएका छन् । चुनावी खर्चको आश र चार भोटको लोभ गर्ने जनप्रतिनिधिबाट विकासको कुनै पनि आशा गर्न सकिंदैन ।

यतिखेर शनिश्चरे बजार बीचमा सडक मापदण्ड मिचेर निर्माण हुँदै गरेको विवादलाई लिएर एक जना सचेत नागरिकले सम्मानित जिल्ला अदालतमा उजुर गरेपछि अदालतले आदेश दिएको छ नगरप्रमुख, वडाध्यक्ष र जग्गाधनीको नाममा । जसमा लेखिएको छ, ‘…अन्य निवेदन वा प्रतिउत्तर परेका बखतमा पुनर्विचार हुन सक्ने नै हुँदा …….. सडक क्षेत्रको ५० फिटभित्र पर्ने गरी निर्माण गर्दै गरेको भए सो निर्माण कार्य तत्काल नगर्नु नगराउनु’ ।

अदालतको आदेशमा कहीं पनि छैन कि बाटो नबनाउनु, नगरले आफ्नो मापदण्ड अनुसारको काम नगर्नु । तर यही विषयलाई लिएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नगर बैठक बस्यो । नेपाली कांग्रेसको बैठकमा कुरा उठ्यो । सम्बन्धित क्षेत्रका वडाध्यक्षले भन्दै हिंड्दै छन्– ‘शनिश्चरेको विकास रोकियो, बाटो रोकियो ।’

के उहाँहरुले भने जस्तै विकास रोक्ने गरी अदालतको आदेश आएको हो त ? फेरि यस क्षेत्रका नागरिक विकासबाट बन्चित हुन्छन् त ?

उहाँहरुले भने जस्तो त्यस्तो केही पनि भएको छैन । जुन मुद्दाको विषयमा यति बिघ्न चर्चा उठेको छ । त्यो सर्बसाधारणको पक्षमा छ । गाउँ–गाउँमा घर, गोठ भत्काएर बाटो बनाउनेहरु छन्, शनिश्चरे बजारबीचमा त्यो मापदण्ड पूरा गर्नुपर्दैन ? एउटा व्यक्तिको लागि सबै नीति, नियम, मापदण्ड मिचेर जनप्रतिनिधिहरु चुप लागेर बस्न मिल्छ ? कयौं मौखिक उजुरीमा पनि जनप्रतिनिधिहरुले मौनता साँध्नुलाई के अर्थमा बुझ्नु ?

शनिश्चरे बजारमा मापण्ड मिचेर बनाइरहेको घरको विरुद्धमा कृष्ण तामाङले जुन उजुरी गरेका छन्, म चाहान्छु कि त्यसको प्रतिउत्तर दिउन् उनका विपक्षीहरुले । र, विपक्षीले मुद्दा जितुन् । त्यसो हुन सक्यो भने अदालतको आदेशमा सरकारले निर्माण गरेका मापदण्ड कसैले मान्नु पर्नेछैन । फिडर रोडको मापदण्ड मानेर आफ्नो नम्बरी जमिन छाडेर घर बनाउनेहरुले पुनः आफ्नो घर अगाडिको खाली जमिनमा पाली थप्न पाउनेछन् । एक जनाको लागि मात्र होइन, देशभरिका नागरिकहरुका लागि योभन्दा खुशीको खबर केही हुने छैन । म स्वयं पनि मापदण्ड मान्नु पर्छ भन्ने पक्षमा रहे पनि मेरो शुभकामना भने विपक्षलाई हुनेछ । किनकि सडकले काटेको मेरो जमिन मैले फिर्ता पाउनेछु । यदि विपक्षीले मुद्दा हारेमा आम देशबासीले खुल्ला सडक पाउने छन् ।

कानून मान्नु पर्छ, विधि मान्नु पर्छ । सडक मापदण्ड मान्नु पर्छ भन्नु के अपराध हो ? यदि यो अपराध हो भने हरेक दिन म यो अपराध गर्न चाहान्छु । (लेखक अर्जुनधारा प्रेस क्लबका अध्यक्ष हुन् । )