अर्जुनधारा । शुक्रबार नदीजन्य सामग्रीका विषयलाई लिएर छलफल गरिने भनिए पनि छलफल हुन नसक्दा अन्योलमा रह्यो ।
नदीजन्य सामग्रीका विषयलाई लिएर छलफल गर्नका लागि बैठक बोलाइ पनि समितिमा रहेका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति नभएपछि नदीजन्य सामग्रीका विषयलाई कसरी टुंग्याउने भन्ने विषयमा निचोड पुग्न सकेन । पूर्वाधार विकास समितिका संयोजक रमेश त्रिखत्री भन्छन्, ‘न त बैठक बस्न सक्छ, न त नदीजन्य सामग्रीको ठेक्का लाग्न नै सक्छ ।’
नदीजन्य सामग्रीको विषयलाई लिएर बैठक बसिने भनिए पनि बैठकमा प्रशासकीय प्रमुख पंकज भुर्तेल, वडा नं. ३ का अध्यक्ष जीवनकुमार भण्डारी, वडा नं. ६ का अध्यक्ष लोकनाथ गौतम र योजना अधिकृत हिमराज सेढाईको उपस्थिति रहेको संयोजक त्रिखत्रीले बताए ।
पटक–पटक छलफल गर्दा पनि खोलाको ठेक्का लाग्न नसक्दा नगरको राजश्वमा ठूलो गिरावट आएको छ । उक्त राजश्वबाट नगरका ११ वटै वडामा विकासमा टेवा पुग्ने थियो । यो वर्ष भने जस्तो हुन सकेन ।
ठेक्का खुलाएको सात महिना पूरा हुँदा पनि ठेक्का नलाग्नाले अर्जुनधारा नगरपालिकाले नदीजन्य सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न यो साताबाट बहस शुरु गरेको छ ।
नदीजन्य सामग्रीको व्यवस्थापन समुदायमा हस्तान्तरण गरेपछि आन्तरिक आम्दानीको स्थायी स्रोत रहने भएकाले समुदायमा हस्तान्तरण गर्न बहस शुरु गरिएको हो ।
नगरपालिकाले पटक–पटक ठेक्का लगाउँदा पनि यो वर्ष नदीजन्य सामग्रीको ठेक्का लाग्न नसकेपछि नदीजन्य सामग्री व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले पहल थालेको हो ।
नगरपालिकाको सभाहलमा आयोजना भएको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका सभापति सोमनाथ पोर्तेलले आगामी वर्षदेखि समुदायमा हस्तान्तरण गरेर भए पनि स्रोतको उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले समुदायमा हस्तान्तरण गर्दा सामुदायिक वनको व्यवस्थापन जस्तै प्रभावकारी हुने समेत बताए ।
कार्यक्रममा नगरप्रमुख हरिकुमार रानाले नगरपालिकाले नदीजन्य सामग्रीको ठेक्काको लागि नगरपालिकाले हालसम्म गरेको प्रयासका बारेमा प्रष्ट पारेका थिए ।
उनले नदीजन्य सामग्रीको ठेक्का नलाग्दा सबैभन्दा ठुलो आन्तरिक आम्दानीको स्रोतमा प्रभाव परेको जानकारी गराए ।
नगरपालिकाले समस्या समाधानका लागि नगरपालिकामा बृहत छलफल आयोजना गरेको थियो । ठेक्का नलागेसँगै नगरपालिकाले यो वर्ष ४ करोड २९ लाखभन्दा बढ्री आन्तरिक आम्दानी गुमाउने निश्चित प्रायः भएको छ ।
छलफलमा नदीजन्य सामग्रीको दीर्घकालिन व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक मोडलमा लैजानका लागि संघीय, प्रदेश सरकारसँग पहल गर्ने, आईईई अद्यवधिक प्रतिवेदन अनुसार नदीजन्य सामग्री उत्खनन्का लागि ब्लक नि र्माण गरि घाटघाटमा ठेक्का लगाउन सुझाव दिने, अनियन्त्रित उत्खनन् र ओसारपोसारलाई रोक्ने ।
सो कार्यलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुरोध गर्ने । नदीजन्य सामग्री जेसीभी प्रयोग गरि उत्खनन् गर्नुअघि नगरपालिकाको सिफासिरमा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएर मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने, नदीजन्य सामग्री ढुवानी गर्दा पानी चुहिने गरि र सामग्री खसाउँदै ओसारपोसार गरेमा कानूनी कारवाही गरिने, वडा कार्यालयबाट उत्खनन्, ओसारप्रसार गर्ने अनुमति लिने र ठेक्का बन्दोबस्ता नभएसम्म नदीजन्य सामग्री उत्खनन्का लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरि उत्खनन्मा रोक लगाउने जस्ता निर्णय गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष चिन्तन पाठक, जिल्ला सचिव मणि साम्पाङ, नेपाली कांग्रेसका नगर सभापति हेमराज खरेल, मुक्तिनाथ सुवेदी, नेकपाका नगर अध्यक्ष प्रेमसागर सापकोटा र राजु शेर्मा, जनमुक्तिका दिलीप राई, संघीय समाजवादीका सृजलाल चौधरी, राप्रपाका लवकुश गिरी, प्रेस क्लबका कुमार भट्टराई, वडा नं. ४ का दुर्गाप्रसाद दाहाल, ५ का ध्यानबहादुर भारती, ८ गोपीचन्द्र गौतम, १ का गजाधर खतिवडा, ७ का नवराम ढुंगाना, पूर्वाधार विकास समितिका संयोजक रमेश त्रिखत्री लगायतले नदीजन्य सामग्रीको व्यवस्थापन र आन्तरिक स्रोतको सुनिश्चितताको बारेमा आफ्ना भनाइ राखेका थिए ।
विरिङ नदीमा गैंडे जल उपभोक्ता संस्थाले वडा नं. ७ स्थित दुवै किनारमा तार जाली लगाई संरक्षण गरे पनि लगाइएका जालीभन्दा २ फिट गहिरो खनी उत्खनन् गर्न जग्गा धनीवाला दिएको भन्दै त्यसो नगर्न खोला वहाक जग्गा धनीलाई आग्रह गरिएको छ ।
अझै पनि नदीमा धनीपूर्जा भएका जग्गा धनीले उत्खनन् गर्दै नदीजन्य सामग्री बिक्री वितरण गरेको वडा नं. ६ का अध्यक्ष लोकनाथ गौतमले बताए ।
त्यसो गर्नु जग्गा धनीवालालाई नै दुःख हुने समेत वडा नं. ३ का अध्यक्ष जीवन भण्डारीले बताए ।
