लिङ्गकै आधारमा किन गरिन्छ भेदभाव

[पुरुषोत्तम पौडेल]

लिङ्गकै आधारमा भेदभाव गर्ने परम्परा समाजको विकास क्रमबाटै उत्पन्न भएको विकृति हो । मानवीय सभ्यताको विकास हुँदै आजको आधुनिक समाजसम्म आइपुग्दा पनि महिला र पुरुषबीच विभेदको अन्त्य हुन सकेको छैन । यो समस्याबाट संसार पीडित छ । विश्वका शिक्षित र विकसीत मुलुकहरुमा पनि कुनै न कुनै ढंगबाट महिलाहरु विभेदमा पर्ने गरेको विभिन्न तथ्यहरुले देखाउँछ । विश्वका अन्य मुलुक जस्तै नेपालमा पनि महिला र पुरुष बीच ठूलो विभेद रहेको छ । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्राविधिक, प्रशासनिक लगायतका क्षेत्रमा महिलाहरुको सहभागिता न्यून रहेको पाइन्छ । ज्यादै कम महिलाहरुले मात्र विभिन्न पेसा, व्यवसाय अंगालेका छन् भने अधिकांश घरायासी काममै व्यस्त रहने गरेका छन् ।

विश्वकै कुल जनसंख्यको आधा हिस्सा ओगटेको महिलाहरु पुरुषको तुलनामा कम उत्तरदायी भएको देखिन्छ । नेपालको हकमा कुल जनसंख्यको करिब ५२ प्रतिशत अर्थात् १ करोड, ३६ लाख ४५ हजार ४६३ महिला रहेका छन् । यतिका जनसंख्या भए पनि राष्ट्र निर्माणमा महिलाहरुको भुमिका भने ज्यादै न्यून छ । महिला पुरुष बराबर भनेर जति बोले पनि त्यो भाषणमै सीमित छ । हामी भन्छौं महिला र पुरुष एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । तर, जब महिला सहभागिताको कुरा आउँछ, पुरुषलाई मात्र अघि सारेको पाउँछौं । अनि सफल र समृद्धको कल्पना गर्छौं । के महिलाहरुको सहभागिता बिना मुलुक समृद्ध दिशातर्फ अघि बढ्न सक्ला त ? जबसम्म राष्ट्र निर्माणको उत्तरदायी भूमिकामा महिलाहरुको समान सहभागिता हुँदैन तबसम्म समृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना केवल कल्पनामा मात्रै सीमित छ । महिलाहरुले नेतृत्व सम्हालेको स्थानमा पुरुषलेभन्दा दक्षरुपमा कार्य सम्पादन गरेका कैयौं उदाहरणहरु छन् । तसर्थ देशमा रहेको सीमित स्रोत साधनको प्रयोग गर्दै महिलाहरुलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न सके मुलुक आफै समृद्धिको बाटोतर्फ लम्कनेछ ।

विश्व इतिहासलाई हेर्ने हो भने, जति पनि विकसीत मुलुक छन् त्यहाँ महिला सहभागिता उल्लेखिय रहेको पाइन्छ । एक हातले मात्र ताली बज्दैन भने जस्तै पुरुषको नेतृत्वले मात्र राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन सक्दैन । तसर्थ राज्यले रोजगारीको अवसर सृजना गर्दै विभिन्न तह र तप्कामा महिला सहभागिता बढाए समृद्ध राष्ट्रको रेखा कोर्न सकिन्छ ।

विगत केही समययता नारी शिक्षालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । जसले गर्दा दिनानुदिन महिला साक्षरता दरमा वृद्धि हुँदै आएको छ । वि.सं. २०५८ सालको जनगणनामा ४२.८ प्रतिशत महिला साक्षरता दर रहेको अवस्थाबाट वि.स. २०६८ सालमा ५७.७ प्रतिशत साक्षरता दर रहेको छ । करिब ३४ प्रतिशत महिला अझै पनि शिक्षाको पहुँचबाट बञ्चित रहेका छन् । सरकारको प्रयासले महिला साक्षरतामा तिव्र वृद्धि हुँदै आए पनि परम्परागत सोचका कारण महिलाहरु अझै पनि माथि उठ्न सकिरहेका छैनन् । उच्च तह अध्ययन गर्ने धेरै महिलाहरुको सोचमा परिवर्तन ल्याउन सकिरहेको छैन । उनीहरु भविष्यका कुनै लक्ष्य निर्धारण नगरि अगाडि बढीरहेको देखिन्छ । जसले गर्दा उनीहरु अन्त्यमा घरधन्दामै सीमित हुनेछन् । अझ भनौं अन्धविश्वासमा हुर्किएको हाम्रो समाज महिलालाई घरव्यवहारमा मात्र सीमित राख्न चाहन्छ । तसर्थ सरकारले अब साक्षरतालाई मात्र वृद्धि गर्ने नभई त्योसँगसँगै उत्पादित शिक्षित दरलाई कहाँ, कसरी व्यवस्थापन गर्ने र उनीहरुको उच्चतम् क्षमताको देश विकासमा प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा सोच्न जरुरी छ ।

विगतको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने ०६४÷६५ सालको आर्थिक सर्वेक्षणमा निजामती सेवामा १२ प्रतिशत महिला काम गर्थे भने ०७५÷७६ सम्ममा दोब्बर भएर २४.७० प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । यसले के देखाउँछ भने दक्षता र क्षमताको आधारमा महिलाले आफ्नो स्थान लिइरहेका छन् । तर, यतिले मात्र ढुक्क हुने अवस्था भने होइन । हाम्रो समाजमा अझै पनि छोरीको चाहना विपरीत पढाई सक्ने बित्तिकै विवाह गरिदिने वा पढ्दा पढ्दै विवाह गरिदिने चलन छ । जसले महिलाको वृद्धि र विकासमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । यसलाई रोक्न सरकारले विभिन्न नियम कानून बनाए पनि प्रभावकारी कार्यान्वय नहुँदा महिलाहरु तल पर्नुपरेको छ ।