झापा । ठूला दलहरुको संगठानिक आक्रमण र साना दलहरुको कार्यकर्ता बचावट नीतिले साना दल झन खिइदै गएको अवस्था छ ।
प्रजातन्त्र आगमनपछि संघीयताको वकालत गर्दै खुलेका साना दलहरुमध्ये नेपाल सद्भावना पार्टी र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी चर्चामा थिए ।
चर्चा चुलिदै जाँदा सद्भावना पार्टीबाट विखण्डन भई, अन्य मधेसी दलहरुको जन्म हुन पुग्दा सद्भावना पार्टी खोज्नु पर्ने अवस्थामा आयो । तर, मधेसका मुद्दा र उपेक्षित जातिका आवाज उठाउने दल तराईमा सद्भावना बाहेक अरु स्थापना भएको थिएन ।
पूर्वी पहाडदेखि आदिवासी जनजाति बसोबास भएको संघन थलोमा संघीय राज्य र पूर्ण समानुपातिकको आवाज उठाउँदै आएको दलमध्ये राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी नै थियो ।
यसले पनि धर्म निरपेक्षदेखि संघीय राज्यको कल्पनासँगै जातीय मुक्तिको आवाज उठाउँदै आएको थियो । यस पार्टीले उठाएको आवाजपछि नेकपा माओवादीले बोक्न थालेपछि यस दललाई पनि प्रश्न गर्न थाले । यस दलमा पनि विखण्डन आएपछि अर्को दल स्थापनामा जुट्दै गए ।
कतिले यसका विचार दीर्घकालिन छ भन्दै बसे । कुनै दलले उठाउन र ल्याउन नसकेको मुद्दा जनमुक्तिले सनसनी पारेपछि जनमुक्ति पार्टीमाथि चौतर्फी आरोप लगाउँदै अन्य दल खोल्नतर्फ लागे । यसरी खोलिएका दलहरु पूर्ण रुपमा अझै उठ्न सकिरहेका छैनन् ।
राजाको पक्षमा देखियो भनेर अलग भएको कुमार लिङ्देनको पक्षमा रहेको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले पनि उच्चतम् फड्को मार्न सकेन । यद्यपी कुमार लिङ्देन यसअघि जनमुक्ति पार्टीकै नेता हुन् ।
मगरवाद भयो, राजाको समर्थनमा जनमुक्ति उभियो भनेर हिंडेका सञ्जुहाङ पालुङ्वा नेतृत्वको दल लिम्बूवान राज्य परिषद त्यतिकै समय फालिरहेको देखिन्छ ।
कहिले काँही लिम्बूवानी मुद्दा उठाए तापनि सक्रिय रुपमा आउन सकेको छैन । पूर्वी पहाडमा यस्ता धेरै दलहरु थिए, जो आज निर्वाचन आयोगमा नविकरण गर्न सकेका छैनन् ।
पछिल्लो पटक ठूलो शक्ति र तामझाममा उफ्रिदै गरेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले मधेस, आदिवासी जनजातिको मुद्दा बोके पनि दलको महाधिवेशन गर्न नसक्दा अन्यौलमा नै रमाइरहेको देखिन्छ ।
यद्यपी जनता समाजवादी पार्टीभित्र विभिन्न क्षेत्रबाट निर्वाचित माननीय नेताहरु भएकाले सत्ता गठबन्धनको चर्चासँगै उभ्यिएको पाउँछौं । पछिल्लो पटक जसपाले जिल्लादेखि केन्द्रीय महाधिवेशन गरेको भए नेपाली जनताको भरोसाको थलो हुने थियो ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र नेकपा समाजवादी दल बाहेकका मानिसहरु भरोसा युक्त दलको प्रतिक्षामा छन् ।
नेपालमा साना भुरा दलहरु प्रशस्तै देखिन्छन् । घुमाईफिराई सबैको विचार एउटै छ । तर, एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न नसक्दा उनीहरुले उठाएको ग्रामिण विचार, आदिवासी हकहितका आवाज, समाताका आवाज र धर्म निरपेक्षताको भावना पूर्ण समानुपातिक वैज्ञानिक विचारसहितको अधिकारहरु राज्यको मूलधारबाट ओझेलमा पर्ने गरेका छन् ।
साना दलहरु बीच एकता हुन नसक्दा ठूला दलहरुले खेल्ने अवसर पाएको देखिन्छ ।
भर्खरै अमेरिकाको सहयोग परियोजना एमसीसी ठूला दलहरुले सदनबाट पास गर्दा साना दल मुख दर्शक हुन बाहेक अरु केही हुन सकेनन् ।
बानेश्वरमा ढुंगा हान्नेहरुको केही लागेन सयौंको टाउँको फोरियो, घाइते भए, साना दलहरु खुब कुर्लिए । रै पनि केही नलागेको अवस्था छ ।
त्यतिमात्र होइन यसपालिको चुनावमा साना दलहरुलाई चुनाव चिन्ह नदिएर टुहुरो बनाउने योजनामा पुर्याएका छन् ।
सत्तामा रहँदा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको रणनीति र नेपाली कांग्रेस, माओवादीको मौन समर्थनमा साना दलहरुले चुनाव चिन्ह नपाउने नीति बन्दै गएको देखिन्छ ।
ठूला दलका नश्लीय चिन्तन भएको बेला साना दलहरु एकजुट हुन नसक्नु समतामुलक राज्य निर्माणमा जुटेकाहरुप्रति आउने पुस्ताले अनेक प्रश्नसँगै धिकार्ने देखिन्छ ।
होइन भने अपुङ्गी विचारलाई त्यागी एकता र बृहत गोलबन्द वा वृहत दलको निर्माणमा जुट्नु आजको आवश्यकता हो ।
जाति, सहअस्तीत्वका लागि मुस्लिम एक भइसके, क्रिश्चियन एक हुँदै जाँदैछन् । त्यस्तै शहर–शहरमा जातिवाद देखिन थाल्यो, पार्टी होस् या संगठन वा संस्थामा जातिवादको हावी बढ्दैछ । के बहुलजातीय मुक्तिको खातिर साना दलहरु एक हुन डराउने त ?
