हाम्रो भुगोल मिश्रित बसोबाससँगै अत्याधिक आदिवासी जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक बसोबास भएको मुलुक हो । संरचनागत हिसाबले हेर्ने हो भने हिमालमा शेर्पा, पहाडमा आदिवासी जनजाति र तराईमा आदिवासी अल्पसंख्यक त्यसैभित्र मिश्रित विभिन्न जातजाति । प्रतिनिधित्वको हिसाबले पनि स्थानीय तहमा यसअघि ति जातिहरुको प्रतिनिधित्व कमै आएको देख्न सक्छौं । ०६२/०६३ को जनआन्दोलनसँगै आएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्यमा समावेशी प्रतिनिधित्व र समतामूलक सहभागिता उल्लेख भए पनि ति जातिको प्रतिनिधित्व कम आउनुमा दलको विशेष भूमिका रहन पुग्छ । त्यतिमात्र होइन, ति जातिको अस्तित्व सिर्जना गर्नदेखि हरेक तहमा उभ्याउन सक्ने क्षमता लोकतन्त्रले उद्घोष गर्दागर्दै पनि छुट्नु दलहरुमाथि प्रश्न हुनसक्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिदै गर्दा ति आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरु ओझेलमा पर्नु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा दलहरुलाई छुट छैन । २०७२ को संविधानमा सबै धर्म, जातिका भाषा लिपी र पहिचानलाई उठाइने उल्लेख हुँदाहुँदै पनि दलले ती जातिहरुको हरेक क्षेत्रमा उन्नति र प्रगतिका विषयमा घोषणापत्रमा छुट्नु दुःख लाग्दो अवस्था छ ।
विकास त राणाशासनमा मात्र होइन, पञ्चायती शासनमा पनि हुँदै आएको थियो । बहुदलमा अलिक फराकिलोसँगै बोल्ने स्वतन्त्रताको विकास भयो । तर, ति आदिवासी जनजातिको सुशासन, मानव संशाधन, कला संस्कृति र पहिचानको विषयमा स्थानीय तहबाट वकालत नहुनु र घोषणापत्रमा छुट्नु लोकतान्त्रिक राज्यमा कसलाई दोष दिने ? एक थरीले भन्ने गर्छन्, ब्राम्हणवादी सत्ताले आदिवासीहरुको हक अधिकार कहाँ सुनिश्चित गर्न दिन्छ र ? आरोप पनि छ । तर हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, संघीयताको भावनालाई सम्मान गर्ने भएको हुँदा आरोपलाई आधार मान्नुभन्दा आदिवासी जनजाति अगुवा भएको मानवले आ–आफ्नो दलमा आदिवासका मुद्दाका विषयमा बहससँगै कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुपर्छ । ०७९ को स्थानीय चुनावमा आदिवासीका मुद्दा घोषणापत्रमा उल्लेख भएर आएको पाइएन । त्यसतर्फ ठूला, साना राजनीतिक दलहरुको ध्यान केन्द्रीत हुन जरुरी छ ।
