बजेटले नछोएको अर्को पाटो

लामो संघर्ष र बलिदानले बनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हाम्रो देशमा जति पनि बजेट जनताको पक्षमा भन्दै ल्याइन्छ त्यसले एउटा पाटोलाई जहिले पनि ओझेलमा पारेको महशुस हुन्छ । यो वर्ष पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटले त्यही चरितार्थ गरेको छ ।

सदनमार्फत मध्य जेष्ठमा १७ खर्ब, ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट प्रस्तुत भयो । प्रस्तुत बजेटललाई हेर्दा अत्याधिक बजेट पूर्वाधार विकासमा केन्द्रीत छ । सरकारले स्थानीय तह ३ खर्ब, फास्ट ट्रयाक ३० अर्ब, एमसीसी १३ अर्ब, पुनःर्निमाण १५ अर्ब, प्रदेशमा १ खर्ब १० अर्ब, बुढीगण्डकी जलविद्युत् ८ अर्ब, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार ९ अर्ब, प्रधानमन्त्री रोजगार ३ अर्ब ५० करोड विनियोजित गरेको छ ।

सरकारले विभिन्न शीर्षकमा यसरी विनियोजन गरेको बेला बुहसंख्यक आदिवासी, शिल्पी, अल्पसंख्यक जाति र महिला लक्षित कुनै कार्यक्रम बजेटमा ल्याउन सकेन । आदिवासी जनजातिको मातृभाषा, लिपी प्रबद्र्धनमा उल्लेख गरिएको भेटिएन । मुलुकको भाषा, संस्कृति उत्थान र संरक्षणको त कुरै छाडौं मानव संसाधन, युवा रोजगार र चेतनामूलक कार्यक्रम गर्नका लागि पनि बजेटले छोएन ।

नेपाल सरकारकै सूचीमा रहेको जातिको प्रगतिमा बजेट बाधक भएपछि प्रस्तुत बजेटले कसका लागि १७ खर्ब बजेट ल्याएको हो ? कसै–कसैले यो बजेट अतिवादी, कमिशनतन्त्र र चुनावी बजेट भनेर पनि आरोप लगाएका छन् । आरोप सत्य नहोला तर देखिन्छ त्यस्तै । बजेटको आकारले पनि मुलुक प्रगतिमा जाने हो, होइन संकेत गर्छ । तर, प्रस्तुत अर्थमन्त्री शर्माको घाटा बजेटले मुलुकलाई श्रीलंकाको अर्थतन्त्रतर्फ लगेको त छैन ? आशा र भरोसामा बनेको बजेट केही क्षण लोकप्रिय भए पनि दीर्घकालिन असर आउने पुस्तालाई गर्छ । त्यसतर्फ कसको ध्यान जाने । युवा पुस्ता गम्भीर हुन जरुरी छ ।