प्रदेश नं.१ को नामाङ्कन (न्वारान) कसरी होला त ?

पहिलो कुरा, संविधान सभामार्फत् राज्यको पुनर्संरचना हुँदै गर्दाः–

१) राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदन अनुसार १४ प्रदेशहरुको सिफारिस हुँदा लिम्बूवान र किरात दुई प्रदेशमा राखिएको थियो ।

२) त्यसैगरी, अन्तरिम संविधान–२०६३ बमोजिम राज्य पुनर्संरचना आयोगको विज्ञ टोलीको प्रतिवेदन र सिफारिस गरे अनुसार १० जोड १ प्रदेशहरु मध्ये लिम्बूवान र किरात फरक–फरक प्रदेशमा कायम राखिएको थियो ।

३) नेपालको संविधान–२०७२ जारी गर्दैगर्दाको परिप्रेक्ष्यमा सत्तासीन राजनैनिक दलहरुको १६ बुँदे सहमतिमा बँुदा नं. १ मा प्रदेशको नामाङ्कनको सन्दर्भमा पहिचानको ५ आधार (जाति, भाषा, संस्कृति, इतिहास र भूगोल) र सामथ्र्यको ४ आधार (आर्थिक सम्भाव्यता, प्रसाशनिक सुगमता, प्राकृतिक श्रोत साधनको उपलब्धता, भौतिक पूर्वधार र विकासको सम्भावना) कायम गरी प्रदेश संसदको दुई तिहाईले प्रदेशको नामाङ्कन गर्ने भनियो ।

४) लिम्बूवान स्वायत्तताको आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दा ०६४ सालमा सरकार–लिम्बूवान बीच ५ बुँदे सम्झौता भएको र उक्त सम्झौताले संविधानसभा मार्फत लिम्बूवान प्रदेशको ग्यारेण्टी गरेको ।

तर, बिडम्बना नाम बिनाको आठ प्रदेश तर आन्दोलनले गर्दा छ हुँदै सात प्रदेश कायम गरियो । अर्बौं खर्चको बाबजुद एक दशक लामो समय खर्चिएर भएको संविधानसभाको निष्कर्ष र संघीयता भावना एवम् मर्मलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै पञ्चायतकालिन विकास क्षेत्रलाई प्रदेशको रुपमा रूपान्तरण गर्ने कुचेष्टा तिनै एमाले, कांग्रेस लगायतका पहिचान र संघीयता बिरोधी दलहरुले गरे। ‘हलो अड्काउने अनि गोरु कुट्ने’ काम ती पार्टीहरुले अहिले प्रदेश नं. १ को नामाङ्कनको सवालमा गर्दै आएका छन् । यसरी बेइमान गर्ने अनि दोष प्रदेश संसद÷सरकार अनि लिम्बूवान र किरातमाथि थोपर्न पाइन्छ ? कोचिलाको माग माओवादी जनयुद्धको बेला उठाइए पनि राज्य पुनर्सरचनाको सिफारिसमा अटेन । संविधानतः कोच, धिमाल, याम्फु, याक्खा, लेप्चा, आठ पहरिया लगायतका स्वायत्त–संरक्षित–विशेष क्षेत्रहरू र अन्य आदिवासी, थारु, मधेसी र बाहुन–क्षेत्रीको लागि गैर भौगोलिक क्षेत्रहरू बन्ने परिकल्पना गरिएको छ ।

कताबाट र कुन धरातलमा उठ्यो कोशी, सगरमाथा प्रदेशको नाम ? कसैको पहिचान नस्वीकर्ने तर बहुपहिचानको हवाला दिने एमाले र पहिचान पनि भेटिने द्वन्द पनि मेटिने भन्ने कांग्रेसले यस प्रकारको नौटंकी किन मच्चाइरहेका छन् ? कोशी प्रदेश कसको माग हो ? कहिले आन्दोलन भयो ? अर्कोतिर पहिचान कहिले पनि बहु हुन सक्दैन र यो सदैव एकल हुन्छ तर किन बहुपहिचानको अफावा फैलाउनु पर्ने ? खबरदार ! प्रदेशको नामको बारे तपाईं ठूला दलहरु गम्भीर हुनुहोला ।

प्रदेशको नाम कोशी नै हुनुपर्छ भने पहिले फालेलुङ गाउँपालिका, तुम्बेवा गाउँपालिका, हिलिहाङ गाउँ पालिका, याङ्वरक गाउँपालिका, मिक्लाजोङ गाउँपालिका, माङ्सेबुङ गाउँपालिका, फाल्गुनन्द गाउँपालिका, फाकफोकथुम गाउँ पालिका, फुङ्लिङ नगरपालिका, मेनछ्याम गाउँपालिका, रोङ गाउँपालिका, फेदाप गाउँपालिका, मेरिङ्देन गाउँपालिका, फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका, कुम्मायक गाउँपालिका, रामप्रसाद राई गाउँपालिका, ट्याम्के–मैयुङ गाउँ पालिका, साकेला गाउँपालिका, तुवाचुङ्ग गाउँपालिका, सिलिचुङ्ग गाउँपालिका, हतुवागडी गाउँपालिका, लगायत सबै स्थानीय तह÷सरकारको नाम फेरेर काबेली, तमोर, हेवाखोला, फाखोला, पुवाखोला, खोरङ्गा खोला, सभाखोला, सिस्ने खोला, लिखुखोला, बरुन, अरुन, पिखुवा खोला, सिक्तेल खोला, बिहेरे खोला, साप्सु खोला, आदि–आदि गाउँ÷नगरपालिका नाम दिने काम गरौं किनकि तिनै खोला–नदीहरु मिलेर कोशी बन्दछ । अनि मात्र प्रदेश नं. १ को नाम कोशी प्रदेश सम्भावना छ र सुहाउँछ पनि ।

त्यसैले, लिम्बूवान प्रदेश (राज्य) माग र आन्दोलन ऐतिहासिक पृष्ठभुमि, सन्धि–सम्झौता, पहिचानको आधार र आन्दोलनको निरन्तरताले पुष्टि गर्दछ । प्रदेश नं. १ को गर्वमा जुम्ल्याहा दुई छोराहरु भएकोले नामको न्वारान हुँदा १. लिम्बूवान, २. किरात (खम्बुवान) प्रदेश हुने सम्भावना बाहेक अरु फगत–बकम्फुसे कुराहरू हुन् यद्यपि यो कुरा भएन भने ठूलो बितण्डता मच्चिने खतरा देखिन्छ । यसबारे जिम्मेवार राजनैनिक पार्टीहरु सचेत रहनुपर्ने कुरा पुनः दोहो¥याउँदछु ।