दललाई भोटको चटारो, जनतालाई महंगीको

मंसीर ४ गते प्रदेश सभा र संघीय सभाको लागि सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेको छ । सरकार र दलहरु आफ्नो शैलीमा दौडिरहेका छन् । जनता भने महंगीको चपेटाले हैरान हुन पुगेका छन् । दलगत चुनाव लड्दा सरकारमा पुग्न सकिन्छ र सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्ष भएर बस्न सकिन्छ, त्यो दलहरुको निजी स्वार्थ हो । तर जनता महंगीको भूमरीमा फसेर इन्तु न चिन्तु भएको अवस्थालाई न सरकार पक्षले गम्भीरता लिएको छ न प्रतिपक्ष दलले नै । सरकारले चुनावको घोषणा गर्नु नाजायज होइन । प्रतिपक्षले पनि त्यसलाई स्वीकार्नु कठिन पनि रहेन । तर, महंगीको चपेटामा फसेका जनतालाई सहुलियत कसरी दिन सकिन्छ ? भन्ने मनसाय न त सरकार पक्षलाई पलायो न त प्रतिपक्ष एमालेलाई नै ।

जनता यसरी पीडा सहेर जीवन गुजारी रहेको बेला भोट दिन उत्साहित मनस्थितिमा देखिन्न । जनता उत्साहित नहुनु भनेको चुनावको बेला चरम आर्थिक लेनादेनाको बाटो बन्ने देखिन्छ । समाज सचेत भए पनि महंगीले ढाँड पिल्सिरहेको जनता कुनै एउटाको पक्षमा उभिएर आर्थिक चलखेल गर्न स्वाभाविक ठानिन्छ । जानकार रहँदारहँदै पनि मतदातालाई किन्नु, युवाहरुलाई खानपिनमा भुलाउनु र सचेत युवाका नायिकेहरुलाई महंगो गाडीमा प्रचारप्रसार गर्न हिडाउनु त्यसको प्रत्यक्ष असर पनि हो । यस्ता कार्य हुँदै आए पनि यो पटक भने जनतामा अझ भयाभह आर्थिक लेनदेन हुने देखिन्छ ।

यस्तो हुनबाट बच्न र बचाउन अब सचेत नागरिक अग्रस्थानमा उभिनुपर्ने देखिन्छ । हुन त यो महंगीलाई नियन्त्रण र नियमागमन गर्ने मुख्य दात्यिव प्रतिपक्ष, सचेत नागरिक र प्रशासनको हो । तर, प्रतिपक्ष नै मौनता साधेको अवस्थाले महंगी आकाशिनु र सरकार ऐसआराममा रहनुको पछाडि के रहस्य छ ? यस्तै अवस्था सिर्जना हुन दिने हो भने जनताले को बाट आशा गर्ने ? कस्तालाई मत दिएर जनताको उन्नति र प्रगतिका लागि मतदानमा सहभागि हुने ? यस्ता निराशापन आम जनतामा रहेको हुँदा महंगीलाई नियन्त्रण गर्दै प्रतिपक्षले पनि सरकारलाई झकझक्याउँदै अगाडि बढेको खण्डमा जनता उत्साहित हुने देखिन्थे । त्यसो नहुँदा आगामी हुने चुनावमा निराशाका पोका बोकेर मतदाताको लाइनमा उभिनु त्योभन्दा ठूलो पीडा के हुन सक्छ । त्यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।