जरुवा । अर्जुनधाराका भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका नागरिकले निस्सा पत्र प्रदान गर्न माग गरेका छन् ।
गत वर्ष आफूहरुले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको कर तिरिसकेको हुँदा धनीपूर्जा नभए निस्सा पत्र प्रमाणको रुपमा प्रदान गर्न आग्रह गरेका छन् ।
यसै साता अर्जुनधारा वडा नं. ७ र ४ अन्तर्गतका जनताले एक अन्तरक्रियाको आयोजना गर्दै उक्त माग गरेका हुन् ।
स्थानीय निर्वाचनमा धनीपूर्जा दिने प्रतिवद्धता ठूला दलबाट भएको निर्वाचनपछि निर्वाचित दल र प्रतिपक्षि दल चुप लाग्नुले जनतालाई झुक्याएको आरोप लगाउँदै अन्तरक्रियामा वर्षौदेखि जोतभोग गर्दै आएको जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न उपस्थित नेताहरुलाई अुनरोध गरेका थिए ।
भूमिहिन सुकुम्बासीले आफ्ना समस्या समाधानका लागि स्थानीयदेखि संघीय नेता तथा सांसदलाई गुहारेका छन् ।
उनीहरुले धनीपुर्जा पाउनुपर्ने माग राख्दै नदी किनारमा बसेका भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई नयाँ निर्देशिकाले धनीपुर्जा नदिने व्यवस्था गरेपछि अर्जुनधाराका सयौं परिवारले निर्देशिक सच्याउन समेत माग गरेका हुन् ।
भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि बुधबार बिहान अर्जुनधाराको जरुवा बस्तीमा आयोजित कार्यक्रममा पीडित परिवारले संसदमा यो समस्या उठाउनुपर्ने माग गरे ।
अर्जुनधाराको विरिङ, टाङटिङ र नेते खोला किनारमा बसेका परिवारले धनीपुर्जा पाउनैपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
संघर्ष समितिले नेकपा एमालेका नेता अग्नी खरेल, प्रतिनिधिसभा सदस्य पवित्रा निरौला खरेल, संविधानसभा सदस्य प्रेमबहादुर गिरी र नगर प्रमुख बलदेव गोम्देन, नेपाली कांग्रेस सभापति हेमराज खरेलसहित स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुलाई राखेर आफ्नो समस्या बजोड रुपमा राखेका थिए ।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रेमचन्द्र पौडेलले निस्सा पत्रसँगै धनीपूर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । सोही छलफलमा ४० वर्षअघिबाट जोतभोग गर्दै आएका सयौं अर्जुनधारावासीलाई धनीपूर्जाको मोह देखाएर भोट माग्ने काम भयो ।
हामीले दललाई विश्वास गर्यौ तर, झुक्याउँदै राजनीति गरेको हुँदा अब पनि चुनाव अगाडि निस्सासँगै धनीपूर्जा वितरण नभए हामी स्वतन्त्र मान्छे बालेन साह÷हर्क साम्पाङको खोजिमा हुनेछौं समितिका अर्का सदस्य युवराज पौडेलले भने ।
सदस्य फुर्वा तामाङका अनुसार नेताहरुले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकको समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
गत असार २१ गते केन्द्रीय भूमि आयोगले जारी गरेको निर्देशिकाले खोला किनारमा बसेका भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई धनीपुर्जा नदिने उल्लेख गरेको थियो ।
वर्तमान गठबन्धन सरकारले गठन गरेको आयोगले सो व्यवस्था लागु गरेको हो । आयोगलाई भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकले धनीपुर्जा दिने सवालमा विभेद नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
अर्जुनधाराका प्रमुख गोम्देनले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकले धनीपुर्जा पाउनुपर्ने निर्णय नगरले गरिसकेका जानकारी दिए ।
उनले पीडित परिवारको समस्या समाधानमा नगरकोतर्फबाट सबै किसिमको भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन् । कार्यक्रममा नेताहरुले पीडित परिवारको समस्या समाधान गर्ने विश्वास दिलाए ।
संघर्ष समितिका सदस्य तामाङका अनुसार अुर्जुनधारा १, २, ३, ४ र ७ नम्बर वडामा मात्र हजारौँ घरपरिवार धनीपूर्जाविहीन रहेका छन् ।
भूमिहीन, सुकुम्बासीहरुको माग सम्बोधन नभए जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पनि तयार रहेको भन्दै चेतावनी दिएका छन् ।
राजधानी डेलिगेशन जाने
भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका जनतालाई लालपूर्जा प्रदान नगरे संघीय सरकार समक्ष डेलिगेशन जाने बताएका छन् ।
उनीहरुले पहिलो चरण नगर प्रमुख र निवर्तमान नगर प्रमुख हरिकुमार रानासँग बस्छौं त्यहाँबाट समाधान आउन सकेन भने हामी राजधानी गएर हाम्रा पीडा संघीय सरकारसँग राख्दै समाधानका लागि गुहार्ने बताए ।
यसअघि पटक–पटक नगरलाई भन्दै आएको हो तर, हाम्रो कुरा सुनुवाई भएन । वडा नं. ७ का अध्यक्ष गोविन्द खतिवडा र निवर्तमान वडाध्यक्ष नविन ढुंगानालाई पनि भनिसकेका छौं सदस्य युवराज पौडेलले आफ्नो पीडा सुनाए ।
