पहिचान पक्षधरलाई सम्बोधन गर

आदिवासी जनजाति संघ, संगठनमात्र होइन, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र रहेर पहिचानका आन्दोलनमा सरिक भएका आदिवासी नेताहरुले प्रदेश नं. १ को नाम कोशी नभइ पहिचानको आधारमा राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । केही दिनअघि प्रदेश सरकारले प्रदेश नं. १ को नाम कोशी राखे लगतै सच्याउन अनुरोध गरेका छन् । लामो समय सभ्यता र पहिचानलाई केन्द्र बिन्दू बनाई नामाङ्कन गरिनुपर्छ भन्ने मागसहित आन्दोलन गरिरहेको बेला एक्कासी पार्टीभित्र छलफल नै नगरी नाम घोषणा गर्नु दुःख लाग्दो भएको कांग्रेस, एमाले र माओवादी पक्षका जनजाति नेताहरुले आक्रोश पोखेका छन् ।

त्यही आक्रोशको बाबजुत केही दिनअघि राँके जुलुस, प्रदेश बन्दसँगै विभिन्न अन्तरक्रिया र छलफलमा जुटिरहेका आदिवासी नेताहरु देखिन्छन् । केही संगठनले पहिचान विरोधी नाम राख्न सहयोग पुर्याउनेलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने र खबरदारी गर्नुपर्ने जस्ता माग राखेका छन् भने, अधिकांश आदिवासी संघसंगठन र पहिचान पक्षधर राजनीतिकले नाम सच्याएर जानुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । कोशी प्रदेश नाम रहनमा आदिवासीको दोष होइन, आदिवासी जनजातिको मत प्राप्त गरेर सदनमा छिर्ने सांसदहरुको दोष भएको हुँदा बेलैमा प्रदेशको नाम पहिचानमा आधारित राख्दै अगाडि बढ्न चेतावनी समेत दिँदै आएका छन् ।

वास्तवमा पूर्व कोशी प्रदेश नाम राखिएको क्षेत्र अधिकांश आदिवासी जनजाति बसोबास भएको सम्प्रदाय र सभ्यतामा झल्किने स्थान हो । यहाँका हरेक स्थानहरु आदिवासीमा आधारित नामहरु रहेका छन् । मुन्धुमको उर्भर थलो, समाज सुधारक र हत्या, हिंसा काटमार विरोधी सभ्य समाज निर्माण गर्ने जातिहरु बासोबास गरेको क्षेत्र हो । प्रतिशतको आधारमा हेर्ने हो भने आधाभन्दा बढी जनसंख्या आदिवासी जनजाति रहेको स्थान हो । जीउँदो इतिहास रहेको थुप्रै थुमहरु हुँदा हुँदै नाममात्र पहिचानको आधारमा राखिदिन अनुरोध हुँदाहुँदै झुक्याएर सभ्यता विरुद्धको नाम राखेर आउँदा ठूलो चित्त दुखाई भएको आदिवासी बौद्धिक क्षेत्रका विद्वत् वर्गहरुको भनाई छ । सरकारले ढिलो चाँडो पहिचान पक्षधरलाई सम्बोध गर्न जरुरी देखिन्छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रेका कवि होस् या साहित्यकार, कलाकार होस् या बौद्धिक क्षेत्र आदिलाई धरपकड गरेर पहिचान पक्षधरहरुलाई तर्साउने, धम्क्याउने र थुन्ने जस्ता कारवाही सरकारले गर्न थाल्यो भने त्यसले विकराल रुप लिन सक्छ र देशले उचित समाधान प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यसैले पहिचान पक्षधरलाई सम्बोधन गर्ने रणनीतिमा सरकार जानुपर्छ । ठूला राजनीतिक दल छलफलमा जुट्नुपर्छ । त्यसैमा सत्य छ ।